समाचार शुक्रबार, माघ १७, २०७६

संविधानको मर्म अनुरूप नै मिडियासम्बन्धी कानून आउँछः प्रधानमन्त्री ओली

रासस

संविधानको मर्म अनुरूप नै मिडियासम्बन्धी कानून आउँछः प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान, कानून, निष्ठा एवं आदर्शअनुरुप नै सञ्चारसम्बन्धी कानून बनाउने बताएका छन् ।

नेपाल टेलिभिजनको इटहरी प्रसारण केन्द्रको शुक्रबार भिडियो कन्फेरेन्समार्फत उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिक समाज र मिडिया क्षेत्रका हरेक जायज र सरोकारका मागलाई वर्तमान सरकारले गम्भीरतापूर्वक सुन्ने, ग्रहण गर्ने र सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सुशासन र विकासको बाटोमा तीव्र गतिमा अग्रसर भइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘‘देश सुशासन र विकासको बाटोमा तीव्र गतिमा अग्रसर भइरहेको अवस्थामा जनताको मनोबल बढाएर हाम्रो देश हामी बनाउन सक्छौं, विकास गर्न सक्छौं भन्नुपर्ने समय आएको छ । यस्तो बेलामा जनतामा नकारात्मक कुरा मात्रै पस्किने अथवा निराशातर्फ जनतालाई धकेल्ने खालका कुरा होइन, आशावादिता र आत्मविश्वास जगाउने काम गर्न जरुरी छ ।’’

प्रधानमन्त्रीले समृद्ध नेपालः सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्न देशमा पछिल्लो समय विकास र समृद्धिको लक्ष्यका साथ धेरै राम्रा काम भइरहेको बताए ।

उनले सरकारले सञ्चारको क्षेत्रमा डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई सार्थक बनाउने गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै विज्ञापन ऐन, मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयकलगायत विभिन्न कानून निर्माण गरिरहेको जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “कतिले लोकतन्त्रलाई संकुचित गर्न खोजेको, देशलाई तानाशाहीकरणतर्फ लैजान खोजेको, प्रेसलाई अधिकारबाट सीमित गर्न खोजेको, वाक स्वतन्त्रता वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गर्न खोजेकोजस्ता निरर्थक अर्थहरू लगाएर अहिले चर्चा–परिचर्चा गरिरहेका छन् ।

हामी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि सधैँ चिन्तित छौँ र सरकार त्यसका निम्ति प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा फेरि पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।”

उनले सरकारले राष्ट्रलाई एउटा समृद्ध र आधुनिक राष्ट्र बनाउन चाहेको बताउँदै अरूलाई दुःख दिएर, अरूको मानहानि गरेर, तेजोबध गरेर, वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक वा व्यावसायिक हितमा अनधिकृत हस्तक्षेप वा व्यवधान पैदा गरेर वा क्षति पुर्‍याएर देशको समृद्धि नहुनेमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “मानवअधिकार र मौलिक हक सबैका निम्ति व्यवस्था गरिएको हो । यी कुरालाई ध्यानमा राखेर नै आजको हाम्रो लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ र अगाडि बढ्न सक्छ । यस दिशामा हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस