अन्तर्वार्ता/विचार आइतबार, माघ १२, २०७६

किसानलाई भुक्तानी नगर्ने उद्योगलाई कारबाही: सहसचिव– दिनेश भट्टराई

हिमालखबर

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दिएको समयसीमाभित्र चिनी उद्योगले किसानलाई रकम भुक्तानी नगरेको बारे सहसचिव दिनेश भट्टराई भन्छन्, “उद्योगको जायजेथा बिक्री गरेर भए पनि किसानको समस्या समाधान गर्छौं।”

सहसचिव–दिनेश भट्टराई 

सरकारले दिएको समयसीमामा पनि किसानले उखुको भुक्तानी पाएनन् नि !

उखु बिक्री गरेबापतको पैसा भुक्तानी नपाएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका किसानलाई ७ माघसम्ममा रकम भुक्तानी गर्ने सम्झौता उद्योगीहरूले कार्यान्वयन गर्नुभएन । किन कार्यान्वयन भएन भन्ने जानकारी लिएर त्यस्ता उद्योगीलाई कारबाही हुन्छ ।

भुक्तानी नगर्ने र सम्पर्कमा पनि नआउने उद्योगीलाई प्रशासनिक कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा पत्राचार भएको छ । गृहले पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । ती उद्योगको सबैखाले आर्थिक कारोबार रोक्का गर्न पत्राचार पनि भएको छ ।

उद्योगहरूको आर्थिक कारोबार बन्द गरेर किसानले कसरी भुक्तानी पाउँछन् ?

किसानहरूको बाँकी रकम भुक्तानीका लागि नै यसो गरिएको हो । सम्पर्कमा आएका उद्योगीहरूले जायजेथा बिक्री गरेर भए पनि किसानको वक्यौता तिर्ने बताउनुभएको छ ।

कुन–कुन उद्योग सम्पर्कमा आएका छैनन् ?

अन्नपूर्ण, इन्दिरा र लुम्बिनी सुगर मिलले सम्झौता कार्यान्वयनमा चासो देखाएनन् । ती उद्योग समस्याग्रस्त देखिए । उद्योग सञ्चालक अहिलेसम्म सम्पर्कमा पनि आएका छैनन् ।

किसानले कति रकम पाउन बाँकी छ ?

किसानले पाउन बाँकी उधारोको विवरण मन्त्रालयसँग छैन । किसानले बताए अनुसार उद्योगीहरूले भुक्तानी गर्नुपर्ने ठूलो रकम बाँकी छ ।

उखुको मूल्य र भुक्तानीलाई लिएर हरेक वर्ष किसान आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

हरेक वर्ष यस्तो अवस्था आउनु राम्रो होइन । यो अवस्था अन्त्यका लागि मन्त्रालयले सह–सचिवको संयोजकत्वमा उखु किसान र चिनी उद्योगी सम्मिलित उच्चस्तरीय आयोग बनाएको छ । यो आयोगले काम पनि शुरु गरेको छ । हामी सधैंका लागि समस्या अन्त्य गर्ने पक्षमा छौं ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस