समाचार विहीबार, माघ ९, २०७६

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपाल सुधारोन्मुख

हिमालखबर

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपाल सुधारोन्मुख

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई ) ले आज सार्वजनिक गरेको करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई) २०१९ मा नेपालको स्थितिमा सुधार आएको छ ।

यस वर्षको सूचकांकमा समावेश भएका १८० देशमध्ये डेनमार्कले १०० मा ८७ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएको छ भने सोमालिया ९ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा सूचीकृत भएको छ ।

टीआईद्वारा सार्वजनिक गरिएको सीपीआई २०१९ अनुसार विश्वका अधिकांश मुलुकहरुमा भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासमा शिथिलता रहेको देखाएको छ । पैसाले राजनीतिलाई प्रभावित गरेका मुलुकहरुमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

सीपीआई २०१९ मा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुमध्ये भुटानको स्थिति सबैभन्दा राम्रो र सबैभन्दा भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकका रुपमा अफगानिस्तान देखिएको छ ।

सूचकांकमा भुटान ६८ अंक प्राप्त गरी २५ औं स्थान, भारत ४१ अंक प्राप्त गरी ८० औं स्थान, श्रीलंका ३८ अंक प्राप्त गरी ९३ औं स्थान, नेपाल ३४ अंक प्राप्त गरी ११३ औं स्थान, पाकिस्तान ३२ अंक प्राप्त गरी १२० औं स्थान, माल्दिभ्स २९ अंक प्राप्त गरी १३० औं स्थान, बंगलादेश २६ अंक प्राप्त गरी १४६ औं स्थान र अफगानिस्तान १६ अंक प्राप्त गरी १७३ औं स्थानमा रहेका छन् । छिमेकी मुलुक चीन ४१ अंक प्राप्त गरी ८० औं स्थानमा रहेको छ ।

सीपीआईले १८० देशका सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे विज्ञ र व्यवसायीको अवधारणा मापन गरेको जनाएको छ । यस सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र ० अंकले अति भ्रष्ट रहेको जनाउँछ ।

सीपीआई २०१९ मा दुईतिहाई मुलुकले ५० भन्दा कम अर्थात् औषत ४३ अंक (स्कोर) पाएका छन् । २२ देशले आफ्नो स्कोरमा राम्रो सुधार गरेका छन् भने २१ देशको स्कोर अझ तल झरेको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले शक्ति पृथकीकरणको प्रवद्र्धन, पक्षपातरहित बजेट र सेवामा सरोकारवालाहरुमा पहुँच, राजनीतिमा पैसाको प्रभावलाई न्यूनीकरण, स्वार्थको द्वन्द्वलाई सम्बोधन, निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाहरुको अर्थपूर्ण पहुँच, निर्वाचनमा देखिने विकृतिहरुको अन्त्य तथा नागरिक, सामाजिक अभियन्ता र पत्रकारहरुको सशक्तीकरण जस्ता विषयको सम्बोधनबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र राजनीतिप्रति विश्वास जगाउन सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।

टीआईले सुधार भएका देशमा निर्वाचनसम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र राजनीतिक तहमा सरोकारवालासँग व्यापक सल्लाह सुझाब लिने प्रवृत्ति देखिएको जनाएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अध्यक्ष डेलिया फरेरा रुवियोका अनुसार सरकारी तहमा हुने भ्रष्टाचारबाट आजित जनतामा राज्यका निकायहरुप्रतिको गिर्दो विश्वास हटाउन राजनीतिक सदाचारतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने जनाएकी छन् । उनी भन्छिन्, “दलको चुनावी खर्चमा चन्दा र सहयोगबाट सिर्जना हुने भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक व्यवस्थामा पर्ने पैसाको प्रभाव अन्त्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”

विगत १ वर्षमा (सन् २०१८/१९) विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इन्साइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, र भीडीइएमसमेत गरी ६ वटा संस्थाका सर्वेक्षणका आधारमा सीपीआई २०१९ मा नेपाललाई १०० मा ३४ अंक दिइएको छ । गत वर्ष यो सूचीमा नेपालले ३१ अंक पाएको थियो ।

सीपीआई २०१९ मा नेपालका लागि समाविष्ट विभिन्न ६ संस्थाले गरेका सर्वेक्षणका विविध आयाममध्ये सार्वजनिक पदको दुरुपयोगमा भ्रष्टाचार विरोधी निकायहरुको कारबाही, न्यायपालिका काम कारबाही, कर असुली सम्बन्धित निर्णयहरु, सुरक्षा निकायहरु खासगरी नेपाली सेनामा सदाचारको पहल लगायत सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिक संस्थाको भूमिका जस्ता कारणहरुले नेपालको स्कोरमा केही सुधार आएको यस सर्वेक्षणले इङ्गित गरेको छ ।

सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिवद्धता अनुरुप कार्यान्वयन नहुनु, सार्वजनिक क्षेत्र र व्यापार व्यवसायमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग यथावत रहनु, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनु, राज्य सञ्चालनमा सीमित समूहको पकड रहनु, राजनीतिक क्षेत्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गम्भीर नहुनु जस्ता दीर्घकालीन समस्याहरुमा सुधार हुन नसकेको टीआईले जनाएको छ । यसकारण सूचकांकमा केही सुधारका बाबजुद नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त रहेका मुलुकहरुको श्रेणीमै रहेको विज्ञप्तिले उल्लेख गरेको छ ।

टीआईका निर्देशक प्याटिसिया मोरिया भन्छिन्, “भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसक्दा यसको गम्भीर नकारात्मक असर नागरिकमा परेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन राजनीतिमा पैसाको प्रभाव घटाउनु पर्छ । निर्णय प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रतिनिधित्व हुन जरुरी छ ।’

प्रतिकृया दिनुहोस