सुलेमानीको हत्यापछि इरान–इराक एउटै कित्तामा, ध्रुवीकरणतर्फ विश्व !
अमेरिकी पक्षधर रहेको इराकी सरकार इरानका जनरल कासिम सुलेमानीको हत्यापछि एकाएक इरानी कित्तामा प्रवेश गरेको छ ।
इराकले सुलेमानीको हत्याको विरोधमात्र गरेको छैन, अमेरिकी फौजलाई आफ्नो धर्ती र आकाशबाट बाहिर निकाल्न आफ्नो संसदबाट अनुमोदन पनि गरिसकेको छ ।
इराकको यस्तो क्रियाकलापले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इराकलाई धम्की दिन छाडेका छैनन् । यदि इराकले इरानलाई मद्दत गर्छ भने उसले कहिल्यै नभोगेको प्रतिबन्ध लगाइने बताएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा अमेरिकी फौजलाई इराकबाट हट्नुपर्यो भने इरानसँग युद्धका लागि तयार अमेरिकालाई गम्भीर स्थिति पैदा हुन सक्छ ।
इरानका जनरल कासिम सुलेमानीलाई हवाई हमलामा मारेर अमेरिकाले विश्वमा एउटा तरंग पैदा गरेको छ । अर्कोतर्फ इरानले पनि आफ्नो देशको दोस्रो शक्तिशाली व्यक्तिलाई अमेरिकाले मारिदिएपछि प्रतिशोधको धम्की दिएको छ । साथै, इराकस्थित अमेरिकी सैनिक क्याम्पमा रकेट आक्रमण गरी इरानले बदलाको शुरुवात गरेको बताएको छ ।
इरानले अमेरिकी सैनिकमाथि आक्रमण गरेर इरानले अमेरिकालाई चड्कन मारेको इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह खामेनीले बताएका हुन्।
यस घटनापछि ट्रम्पले इरानविरुद्ध कठोरतम कारबाहीको धम्की दिएका छन् । तर, इराकको निर्णयले अमेरिकालाई ठूलो झड्का लागेको छ ।
विदेशी सैनिकहरूलाई इराकी धर्तीबाट बाहिर हटाउनुपर्ने इराकी संसदले एक प्रस्ताव पास गरेको छ । संसदले यस्तो प्रस्ताव पास गरेपछि डोनाल्ड ट्रम्प इराकमाथि खनिएका छन् । उनले इराकलाई कहिल्यै नभोगेको प्रतिबन्धको सामना गर्नुपर्ने धम्की दिएका हुन् ।
रोचक कुरा के भने अमेरिकाको पक्षधर रहेको इराकी सरकारले सुलेमानीको हत्याको आलोचना मात्र गरेको छैन, संसदबाट अमेरिकी सेनालाई देशबाट हटाउने निर्णय गरेपछि इरानसँग युद्धका लागि तयारी अवस्थामा रहेको अमेरिकालाई गम्भीर अवस्था पैदा हुन सक्छ ।
इराकले पूर्णरूपमा आफ्नो धर्ती र आकाश अमेरिकाका लगि बन्द नै गर्ने निर्णय लिन्छ भने अमेरिकालाई युद्धको स्थितिमा इरानमाथि आक्रमण गर्न त्यति सहज हुने छैन।
भौगोलिक दृष्टिबाट हेर्दा पनि इरानको सीमासँग जोडिएका देश इराक, पाकिस्तान, टर्की, साउदी अरब र अफगानिस्तान हुन् । अनौठो कुरा त पाकिस्तानले पनि स्पष्ट पारिसकेको छ उसको धर्ती कुनै पनि देशका विरुद्धको युद्धका लागि प्रयोग गर्ने अनुमति दिने छैन ।
टर्कीले पनि कासिम सुलेमानीको हत्या उचित नभएको बताइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा इरानसँग सीमा जोडिएका देशमध्ये अमेरिकाको पक्षमा साउदी अरब मात्र देखिएको छ ।
यता रुस, टर्की र चीनले पनि इरानलाई साथ दिन सक्ने अनुमान बढिरहेकाे छ भने बेलायतले अमेरिकालाई सघाउन सक्ने बताइएकाे छ ।
रोचक कुरा त के भने पूरै विश्वलाई इरान र इराकको युद्ध र शत्रुताको बयान थाहा भएकै हो । यस्ता शत्रुराष्ट्र कासिम सुलेमानीको हत्यापछि एकाएक एउटै कित्तामा कसरी आइपुगे ? ८० को दशकमा भएको इराक–इरान युद्ध विश्वका चर्चित घटनामध्ये एक हो ।
सद्दाम हुसैनको मृत्यपहिलेसम्म इराक इरानको विपक्षमै रह्यो । जब इराकमा आईएसआईएसले कब्जा जमाउन थाल्यो त्यसपछि अमेरिकी सेना इराकमा कब्जा जमाउँदै गयो । यसपछि पूर्णरुपमा इराक अमेरिकामाथि निर्भर रहन थाल्यो ।
अहिले इराकबाट आईएसआईएसलाई हटाइसकेको छ । अबु बकर अल बगदादीलाई पनि अमेरिकाले मारिसकेको छ । इराकमा पाँच हजार अमेरिकी छन् । ती सेनाले इराकी सेनालाई तालिम दिइरहेका छन् । यस्तो बेला सुलेमानीको मृत्युले दुई देशबीच तनाब बढेको छ ।
इराकको यस घटनापछिको कारण प्रधानमन्त्री अब्दुल अल महदीलाई मानिएको छ । इरान विश्वकै एकमात्र शिया मुस्लिम बहुल देश हो । यहाँको सत्ता सदैव शियाहरूको हातमा रहन्छ । तर, इराकमा शिया–सुन्नीको संख्या झण्डै बराबर हुँदा पनि सुन्नी शासकको सत्ता रहेको छ ।
सद्दाम हुसैन पनि एक सुन्नी मुसलमान थिए । तर, इराकका वर्तमान प्रधानमन्त्री अब्दुल अल महदी शिया मुसलमान मात्र नभएर इरानको इस्लामिक रिपब्लिकको विचारधाराको पनि समर्थक हुन् । अब्दुल महदीका पिता शिया धर्म गुरु हुन् ।
कासिम सुलेमानीको मृत्यु केवल इरानका एक जनरलको मात्र नभएर पूरै विश्वका शिया समुदायको आस्थामा चोट पुगेको बताइन्छ । सबै शिया समुदायले हत्याको विरोध गरिरहेका छन् ।
यसको प्रमाण जब इराकबाट सुलेमानीको शव निकालियो त्यहाँ देखिएको जनसैलाबले पनि यस कुराको पुष्टि गर्छ । यस मृत्युलाई भावनात्मक मुद्दाका रुपमा हेरिएको छ।
शायद यही कारण आइतबार इराकी संसदमा पनि यसको असर देखियो इराकबाट अमेरिकी सैनिकको वापसीको निर्णय । प्रधानमन्त्री अब्दुल अली महदीले संसदमा सरकारसँग दुई विकल्प रहेको बताए ।
पहिलो इराकबाट विदेशी सेना हटाउनुपर्ने र दोस्रो विदेशी सेनालाई केवल इराकी सेनाको तालिममा सीमित गरिनुपर्ने । यी दुई विकल्प बताउँदै महदीले भने, “प्रधानमन्त्री तथा सुप्रिम कमाण्डर भएकाले मैले पहिलो विकल्प चुन्नुपर्ने बताएँ ।”
तर, यस्तो गर्न इराकलाई सहज नभएको बताइन्छ । बीबीसीका अनुसार यो प्रस्ताव बाध्यकारी छैन । अमेरिकी सेना रहँदासम्म यस प्रस्तावमा कुनै असर नपर्ने बताइन्छ । यदि विदेशी सेनालाई इराकले हटाउन चाहन्छ भने उसले नयाँ कानून ल्याउनुपर्ने र सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने बताइएको छ । -एजेन्सीकाे सहयाेगमा