महिला आयाेगमा पदाधिकारी नियुक्ति ढिलाइबारे कारण देखाउन आदेश
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय महिला आयोगमा चार वर्षदेखि पदाधिकारी नियुक्ति नगरिएको बारे विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता मिरा ढुंगानासहितले बुधबार (१६ पुसमा) दायर गरेको रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अग्राधिकारसहित आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति नगर्नुको कारण देखाउन आदेश दिएको हो ।
३ असोज २०७२ सालमा जारी भएको संविधानअनुसार महिला आयोग संवैधानिक आयोग बनेको हो तर आयोग संवैधानिक भएको ४ वर्ष बित्दासमेत पदाधिकारी नियुक्त भएका छैनन् ।
सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश जारीसँगै अब १५ दिन भित्र विपक्षीले लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्ने छ । रिटमा आयोगले गर्नुपर्ने तर पदाधिकारी नभएकै कारण नभएका कामहरुको सूचीसमेत समावेश गरिएको अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले जानकारी दिइन् ।
संविधानको धारा २५२ (१) अनुसार आयोगमा एक अध्यक्ष र ४ जना सदस्य नियुक्त हुनेछन् । महिला आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा समेत कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
संविधान अनुसार संवैधानिक आयोगमा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । रिटमा संवैधानिक परिषद तथा परिषदका सदस्यहरुलाई विपक्षी बनाइएको अधिवक्ता ढुंगानाले बताइन् ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रतिनिधिसभा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र प्रधानन्यायाशीस सदस्य रहने व्यवस्था छ ।