सर्वाेच्चले माग्याे सुगौली सन्धिकाे प्रतिलिपि र नेपालको आधिकारिक नक्शा
सर्वोच्च अदालतले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको प्रतिलिपि तथा नेपालको आधिकारिक नक्शा १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्शामा सीमाक्षेत्रका नेपाली भूभागसमेत त्यसमा समेटिएको भन्दै परेको मुद्दामा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले उक्त आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चले ६ बुँदे आदेश दिँदै सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति, तत्कालीन (सन् १८६०) को ब्रिटिश इन्डिया सरकारसँग भएको सीमा सन्धि तथा इस्ट इन्डिया कम्पनीले प्रकाशन गरेको नक्शा झिकाउन भनेको हो।
आदेशमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुँदा तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय संगठनहरूको सदस्य हुँदा सार्वभौम नेपालको अस्तित्व दर्साउने कुनै सन्धि, नक्सा वा दस्तावेज पेश गरेको भए त्यसका प्रतिलिपिहरू लिखित जवाफका अनुसूचीको रुपमा पेश गर्न लगाउनू ।”
नेपालको दार्चुला जिल्लास्थित लिम्पियाधुराको क्षेत्रको प्रश्न समाधान गर्ने अन्य कुनै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उपलब्ध सामग्रीहरू भए झिकाउनसमेत अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीलगायतले मुद्दा दायर गरेका थिए ।