अन्तर्वार्ता/विचार मंगलबार, पुस ८, २०७६

‘विदेशी गतिविधि निगरानी गर्न कानून आवश्यक’

हिमालखबर

‘विदेशी गतिविधि निगरानी गर्न कानून आवश्यक’
देवीराम शर्मा, पूर्व प्रमुख राष्ट्रिय, अनुसन्धान विभाग

नेपाल विशेष सेवा ऐन संशोधन विधेयकबारे अनावश्यक रुपमा नकारात्मक व्याख्या गरियो । यो आम नागरिकको गोप्य सूचना सङ्कलन गर्ने विषय हुँदै होइन ।

सूचनाका आधारमा राष्ट्र हित विपरीत गतिविधि गर्नेहरूको निगरानी गर्ने भनिएको हो । यस्तो काम अमेरिकामा १२५ वर्षदेखि चल्दै आएको छ । बेलायतमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि थालिएको हो ।

नेपालमा पनि विदेशीको चलखेल बढ्न थालेपछि २०४६ सालमा यसको आवश्यकता महसूस गरियो । यो विधेयकको मस्यौदा भने २०५९ सालमै तयार गरिएको थियो ।

मानिसहरू राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले के काम गरेको छ भन्ने प्रश्न गर्छन् । वर्षमा डेढ अर्ब रुपैयाँ बजेट रहेको निकायको कामबारे जनता र संसदलाई जानकारी दिन पनि ऐन ल्याउन लागिएको हो ।

झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन गृहसचिव लीलामणि पौडेलले मन्त्रीहरूले विदेशीहरूलाई भेट्ने विषयमा नौ बुँदे आचारसंहिता बनाउनुभयो ।

त्यसपछि विदेशीहरू रुष्ट भए । खनालपछि प्रधानमन्त्री बनेका बाबुराम भट्टराईले कुनै पनि सचिवलाई तीन महीना सरुवा गर्दिनँ भन्नुभएको थियो ।

तर, विदेशीहरूको दबाबमा १८ दिनमै गृहसचिव पौडेलको सरुवा गराउनुभयो । यहाँ कानून बनेपछि विदेशीहरू स्वच्छन्द भएर खेल्न पाउँदैनन् । विदेशीकै स्वार्थमा विधेयकको विरोध भएको हो । (कुराकानीमा आधारित)

प्रतिकृया दिनुहोस