टिप्पणी मंगलबार, पुस ८, २०७६

‘नागरिकको संवैधानिक हकमाथि धावा’

हिमालखबर

‘नागरिकको संवैधानिक हकमाथि धावा’
राधेश्याम अधिकारी, सांसद, (नेपाली कांग्रेस) राष्ट्रियसभा

सरकारले संविधानमै व्यवस्था गरिएका मौलिक हकको घाँटी निमोठ्ने गरी विशेष सेवाको गठन सम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ । यो विधेयकले कानूनी मान्यता पाए नागरिकका अधिकार संकुचित हुन्छन् । तर नागरिक स्तरबाट हुनुपर्ने जति खबरदारी भएको छैन ।

लोकतन्त्र भनेको उत्तरदायी, पारदर्शी र कानूनको शासन हो । यो विधेयकबाट सरकार उत्तरदायी र पारदर्शी ढङ्गबाट चल्न चाहेको छैन भन्ने देखिन्छ । आपत्कालीन अवस्थामा मात्र लागू हुनसक्ने कानूनी प्रावधानहरू सामान्य अवस्थामै ल्याउन लागिएको छ ।

मानिसका कमजोरी कहाँ कहाँ छन्, त्यस्ता कुरामा अब सरकारको आँखा पुग्ने भयो । त्यसलाई प्रयोग गरेर व्यक्तिमाथि त्रासको अवस्था सिर्जना गरी अभियोग लगाउने गरी कानून बनाइँदैछ । 

हामी आतङ्कवादको समर्थन गर्दैनौं । सुरक्षा अङ्गलाई चाहिएको अधिकार दिन पनि तयार छौं । तर, सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक छ भन्दैमा जुन पायो त्यही अधिकार दिन मिल्दैन ।

सरकारले विधेयकमा गुप्तचरले गर्ने कामबारे स्वतन्त्र अनुगमनको व्यवस्था राखेको छैन । सरकारी अनुगमन भनेको त ‘दूधको साक्षी बिरालो’ जस्तै हो ।

संविधान भन्दा माथि कुनै कानून हुँदैन । यो विधेयकका प्रावधान संविधानले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हकसँग बाझिन्छ । संविधानसँग बाझिने कानून लागू हुन सक्दैन । तर, कानून लागू भइसकेपछि खारेज गर्न लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।

सरकारले बनाएको कानूनलाई नागरिकले चुनौती दिएर अदालतमा मुद्दा पर्नुपर्‍यो, त्यसपछि मात्र अदालतले खारेज गर्ने हो । त्यसकारण अहिले नै हस्तक्षेप आवश्यक छ । (कुराकानीमा आधारित) 

प्रतिकृया दिनुहोस