रिपोर्ट सोमबार, पुस ७, २०७६

दाहाललाई कार्यकारीको भारी

सइन्द्र राई

दाहाललाई कार्यकारीको भारी

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्यकारी हैसियत पाएपछि २९ मंसीरमा बोलाएको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकारको सफलताको फेहरिस्त छैन ।

विगतको परिपाटी उल्ट्याउँदै उनले ११ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा सरकारका कमजोरी मात्र नभई पार्टीभित्रका बेथिति समेत औंल्याएका छन् । अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत हस्ताक्षर भएको प्रतिवेदनमा पार्टी र सरकारप्रति जनताको असन्तुष्टि बढेको उल्लेख गरेका छन् ।

दाहालले २४ मंसीरदेखि तीन दिन खर्चिएर तयार पारेको प्रतिवेदनलाई स्थायी कमिटी बैठक बस्ने दिन बिहान मात्रै ओलीबाट अनुमोदन गराएका थिए । प्रतिवेदनमा पार्टी एकताको डेढ वर्षमा नेतृत्वबाट भएको कमजोरीको आत्मालोचना गरिएको छ ।

यो प्रतिवेदन राष्ट्रिय राजनीतिको वास्तविक धरातलमा टेकेर आएको स्थायी कमिटी सदस्य मुकुन्द न्यौपाने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “यसपटक प्रतिवेदन झूटो दाबीले भरिएको छैन । पार्टी नेतृत्व र सरकारको कार्यशैली प्रति जनता खुशी नभएकै हो ।”

प्रतिवेदन मार्फत दाहालले एकीकृत पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा रहेको आभास दिलाउने प्रयत्न गरेको केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपाने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “प्रतिवेदनमा सरकार र पार्टीकै कमजोरी औंल्याइएको त छ नै पूर्व माओवादी वा एमालेतिर झुकाव नदेखाउने प्रयास पनि गरिएको छ ।” प्रतिवेदनमा दाहालले नेकपाले लिने सैद्धान्तिक कार्यक्रमलाई पनि नेतृत्व गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

पूर्वएमाले नेताहरूको छुट्टाछुट्टै गुटलाई समन्वय गर्नुपर्ने, अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विश्वास जित्नुपर्ने र पूर्वमाओवादी सहकर्मीलाई पनि रिझाइराख्नुपर्ने दबाबका बीच पुष्पकमल दाहालले नेकपा अध्यक्षको कार्यकारी अभ्यास थालेका छन्।

तत्कालीन एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र माओवादी केन्द्रको एक्काइसौं शताब्दीको जनवादलाई ‘पार्टी इतिहास’ भन्दै दाहालले नयाँ ढङ्गको सैद्धान्तिक अध्ययनमा जोड दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भने दाहाललाई एमाले पृष्ठभूमिका ‘नेताहरूको नेता’ बन्न सजिलो नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “तत्कालीन एमालेको पार्टी सञ्चालन प्रक्रियाबारे दाहाल जति छिटो अभ्यस्त हुनसक्छन्, त्यसमै उनको नेतृत्व निर्भर हुन्छ ।”

राजपासँग राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि सहमति गर्दै ।

सक्रिय हुने प्रयास
गएको ४ मंसीरको सचिवालय बैठकले पार्टीको कार्यकारी अधिकार दिए यता दाहालको दौडधुप, अभिव्यक्ति र निर्णयहरूमा सक्रिय भूमिका झल्कन्छ ।

चाडबाडका शुभकामना, श्रद्धाञ्जलीदेखि अन्तर पार्टी निर्णयमा उनले हस्ताक्षर गर्न थालेका छन् । गएको उपनिर्वाचनमा मत माग्दै देश दौडाहा गरेका उनले ११ मंसीरमा एकै दिन बिहान पोखरा, दिउँसो धरान र साँझ् भक्तपुरको सभालाई सम्बोधन गरे । २ पुसमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि गठबन्धनको सहमति गर्दा ओलीलाई साक्षी राखेर उनले नै राष्ट्रिय जनता पार्टी अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोसँग समझ्दारीपत्र आदानप्रदान गरे ।

दाहालले १९ मंसीरमा सचिवालय बैठक बोलाएर एक वर्षदेखि रोकिएको स्थायी कमिटी बैठकको मिति घोषणा गरे । पार्टी एकीकरणपछि नबसेको केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि माघ पहिलो साताका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल पार्टीको केन्द्रविन्दुमा अब ओली मात्र नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “बालुवाटारबाट नेकपाको इपिसेन्टर धुम्बाराही सरेको छ । बालुवाटारसँग परामर्श हुन्छ नै, तर फर्कन सक्दैन ।”

 

यसअघि ४ भदौमा पार्टी बैठक बोलाउन सक्ने अधिकार दिएर ओली उपचारका लागि सिङ्गापुर जाँदा दाहालले धुम्बाराहीमा सचिवालय बैठक राखी चार केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरे ।

तर, ओली १८ भदौमा फर्किएलगत्तै पार्टी बालुवाटारबाटै चल्न थाल्यो । ओलीको अनुपस्थितिमा दाहालले १३ भदौमा जारी गरेको अन्तर पार्टी निर्देशिका (अपानि) समेत दोहोर्‍याएर जारी भयो । अघिल्लो अपानिमा ओलीको हस्ताक्षर नभएकै कारण दोहो¥याएर जारी गरिएको थियो ।

पार्टी एकीकरणका वेला प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने ओली र दाहालबीच भद्र सहमति थियो । तर, ओलीले पाँच वर्ष नै सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी दाहाललाई पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी अधिकार दिएकाले यसपटक आशङ्का गर्न नहुने नेकपाका नेताहरू बताउँछन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसाल पार्टी र सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्षमा निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “गत वर्षको स्थायी कमिटीमा समेत ‘एक व्यक्ति, प्रधान जिम्मेवारी’ को कुरा उठेको हो । ढिलै भए पनि कार्यान्वयन भयो ।”

विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भने दाहाललाई एमाले पृष्ठभूमिका ‘नेताहरूको नेता’ बन्न सजिलो नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “तत्कालीन एमालेको पार्टी सञ्चालन प्रक्रियाबारे दाहाल जति छिटो अभ्यस्त हुनसक्छन्, त्यसमै उनको नेतृत्व निर्भर हुन्छ ।”

स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा नयाँ कार्यविभाजनले पार्टी एकीकरणलाई मजबूत बनाउन मनोवैज्ञानिक आधार तयार पारे पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउँछन् । नयाँ सहमति अनुसार एकअर्काको भूमिकामाथि हस्तक्षेप नभए आगामी महाधिवेशनसम्म अहिलेकै कार्यविभाजनले निरन्तरता पाउने उनको भनाइ छ । महाधिवेशनको टुङ्गो भने लागिसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार तथा प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापा स–साना विषयलाई लिएर आशङ्का नगर्दा नै पार्टी र सरकार बलियो हुने बताउँछन् । थापा भन्छन्, “एकअर्काको भूमिकामाथि हस्तक्षेप भए कार्यविभाजनको सहमति भत्कन्छ तर, त्यस्तो कल्पना अहिले नै नगरौं ।”

गुटगत समीकरणको सकस
तीन दशकभन्दा बढी लगातार नेतृत्वमा बसेका दाहालका लागि प्रमुख चुनौती उनकै राजनीतिक इतिहास हो । २०४३ सालमै तत्कालीन नेकपा चौमको महामन्त्री बने यता दाहालले नेतृत्व छाडेका छैनन् । (हे.तालिका)

पूर्वएमाले नेताहरूको कार्यशैली माओवादीभन्दा बढी लोकतान्त्रिक र उदार छ । २०३५ सालमा तत्कालीन नेकपा माले स्थापना भएयता सीपी मैनाली, झ्लनाथ खनाल, मदन भण्डारीले नेतृत्व गरेका थिए । भदौ २०४६ मा चौथो महाधिवेशन गरेको तत्कालीन नेकपा मालेले नेकपा माक्र्सवादीसँग एकीकरण गरेर एमाले भएपछि २०७१ सालसम्ममा चार जनाले नेतृत्व गरे ।

महासचिव प्रणाली रहँदा अध्यक्ष बनेका मनमोहन अधिकारी र तत्कालीन महासचिव भण्डारीको निधन भएको छ भने सीपी मैनाली नेकपा माले ब्युँताएर नेतृत्व गरिरहेका छन् । त्यसबाहेक खनालसहित माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली अहिले पनि सक्रिय छन् ।

“एमालेभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रकै कारण संसदीय मोर्चामा समेत धर्मराउने अवस्था बनेन” नेता मुकन्द न्यौपाने भन्छन्, “दाहालले त्यो लोकतान्त्रिक र संस्थागत निर्णयको प्रणाली अगाडि बढाए भने नेकपा थप बलियो हुन्छ ।”

पूर्वएमाले नेताहरूको शक्ति समीकरण नमिल्दा पनि दाहालले कार्यकारीको अवसर पाएका हुन् । यद्यपि पूर्वएमालेले अपनाएको पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रमा भिज्न सके मात्र दाहालले कार्यकारीको हैसियत कायम राख्न सक्ने विश्लेषक श्रेष्ठ बताउँछन् ।

“तलबाट नेता छान्ने प्रणाली अभ्यास कायम रहेकैले एमाले जीवन्त रहन सक्यो, पार्टी चलाउने चिन्ता कुनै व्यक्तिविशेषले मात्र लिनै परेन” उनी भन्छन्, “त्यही एमालेको भार थेग्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्नेमै दाहालको कार्यकारी यात्रा निर्भर रहन्छ ।” नेताहरू उत्पादन गर्ने पार्टीका रूपमा एमाले विकसित भएकैले संसदीय मोर्चामा समेत सफलता पाइरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

पूर्वएमालेमा झैं दाहालसँग पुराना राजनीतिक सहकर्मीहरू छैनन् । ४ मंसीर २०४८ मा तत्कालीन नेकपा एकता केन्द्र (माओवादी बन्नु अगाडि) को महाधिवेशनमा फरक वाम पार्टीको नेतृत्व गरेका निर्मल लामा, मोहन वैद्य, रूपलाल विश्वकर्मा सहित ११ पूर्वमहामन्त्री सहभागी थिए । २०६३ को शान्ति प्रक्रिया यता दाहालको साथ छाड्ने र जुट्ने क्रम चलिरह्यो तर, दाहाल नेतृत्वबाट हटेनन् ।

एमालेतर्फ भने एक जना मात्र नेताको प्रधानता कहिल्यै स्थापित हुन पाएन । शक्तिशाली महासचिव मदन भण्डारीले समेत मनमोहन अधिकारीलाई अध्यक्ष मान्नुपर्ने परिस्थिति थियो ।

“एमालेभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रकै कारण संसदीय मोर्चामा समेत धर्मराउने अवस्था बनेन” नेता मुकन्द न्यौपाने भन्छन्, “दाहालले त्यो लोकतान्त्रिक र संस्थागत निर्णयको प्रणाली अगाडि बढाए भने नेकपा थप बलियो हुन्छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस