अर्थ/बजार आइतबार, पुस ६, २०७६

कर्णाली प्रदेशमा २७.२९ प्रतिशत विद्युतीकरण, विद्युतीकरण उच्च प्राथमिकतामा

हिमालखबर

कर्णाली प्रदेशमा २७.२९ प्रतिशत विद्युतीकरण, विद्युतीकरण उच्च प्राथमिकतामा

कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत २७.२९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।

यसमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले गरेको विद्युतीकरणको तथ्यांक समेटिएको छैन । कर्णाली प्रदेशमा प्राधिकरणका ग्राहकको संख्या ८५ हजार मात्रै छ ।

सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा ५८ र कम जाजरकोटमा पाँच प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ । भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा यस प्रदेशमा विद्युतीकरण चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष (आव)मा यस प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि ३३ र ११ केभीका १२ वटा आयोजना संचालित छन् भने ७ वटा ३३\११ केभीका सबस्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने प्रक्रियामा छन् ।

प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोटमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली मार्फत (ग्रिड) र कालिकोट, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र जुम्लामा लघु जलविद्युत् (माइक्रो हाइड्रो) मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ ।

लामो ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति भइरहेकाले ट्रिपिङ हुँदा लाइन जाने समस्या पनि छ । बाँकेको कोहलपुर र दाङको तुलसीपुरबाट यस प्रदेशमा विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण लाइन लगिएको छ । कोहलपुर–सुर्खेत १३२ प्रसारण लाइन र सुर्खेतमा १३२\३३\११ केभी सबस्टेसन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय र मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर (सुर्खेत)मा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यस प्रदेशमा तीन वर्षभित्रमा शत्प्रतिशत विद्युतीकरण गर्नु पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए ।

“यस प्रदेशमा विद्युतीकरण गर्न अझै करीब ७३ प्रतिशत बाँकी छ, विद्युतीकरण पहिलो प्राथमिकता भएकाले आफ्नो क्षेत्रमा जतिसक्दो छिट्टो विद्युतीकरण गर्न लाग्नुहोस्, यसका लागि बजेट अभाव हुन दिंदैनौं”, वितरण केन्द्र प्रमुखहरूलाई निर्देशक दिंदै घिसिङले भने । “लामो प्रसारण लाइन भएकाले पटक पटक ट्रिपिङ हुने र लाइन गएपछि आउन धेरै समय लाग्ने गरेको समस्या छ, लाइनलाई छिट्टो चलाउने गरी काम गर्नुहोला ।”

यूरोपेली लगानी ब्यांक र एसियाली पूर्वाधार लगानी ब्यांकले सुदूरपश्चिम, कर्णाली र प्रदेश ५को विद्युतीकरणका लागि करीब २२ अर्ब सहुलितपूर्ण ऋण दिएको उल्लेख गर्दै घिसिङले तीन वर्षभित्रमा सबैका घरमा स्वच्छ ऊर्जा पुर्‍याउने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन गर्न बजेट अभाव नहुने बताए । सरकारले तीन वर्षभित्र शत्प्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने र पाँच वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत सात सय युनिट पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ ।

“माइक्रो हाइड्रो नचलाएको धेरै गुनासो आउने गरेका छन्, पावर हाउसलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्छौंं तर बजेट अभावमा चलाउन सकिएन भन्दै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हुँदैन,” उनले भने । “प्राधिकरणभित्र शुद्धीकरण अभियान शुरु गरेका छौं, वित्तीय अनुशासन र नैतिकतामा रहेर प्राधिकरणलाई स्वच्छ र सर्वसुलभ सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाको रूपमा अगाडि बढाउने गरी क्रियाशील रहनुहोला ।”

यस प्रदेशमा माग अनुसार विद्युत् आपूर्ति गर्न नसक्दा बाध्यकारी लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले विद्युतगृहहरूलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन पहल गर्न निर्देशन दिए ।

अर्थ निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले खरीद योजना बनाएर प्रतिष्पर्धाका माध्यमबाट मात्रै सामग्रीहरूको खरीद गर्न र बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासनमा रहन निर्देशन दिए ।

प्रादेशिक कार्यालय र वितरण केन्द्र प्रमुखहरूले विद्युतीकरणको अवस्था, समस्या लगायतका विषयमा प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई जानकारी गराएका थिए ।

कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख सुरेन्द्रप्रसाद अग्रहरीले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग वितरण केन्द्र प्रमुखहरूले सम्झौता गरेका छन् । यस प्रदेशमा १० वितरण केन्द्र रहेका छन् ।

प्राधिकरणले प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतलाई गत आव २०७५\७६मा १९.९० प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावटलाई घटाएर चालु आवमा १४.५७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको हो । चालु आवको पहिलो चार महीनामा कार्यालयको औसत विद्युत् चुहावट १३.०९ प्रतिशत छ ।

कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, राजस्व संकलन र ग्राहकसँगको सेवा प्रवाह सुधारलाई मुख्य रूपमा जोड दिइएको छ । प्राधिकरण व्यवस्थापनले यसअघि प्रदेश नं १, २, ३ र गण्डकी प्रादेशिक र प्रदेश ३ को डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका कार्यालयका प्रमुख र मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस