रिपोर्ट शुक्रबार, मंसिर २७, २०७६

मौलायो कपी–पेस्ट बदमासी

हिमालखबर

मौलायो कपी–पेस्ट बदमासी
- लक्ष्मी भण्डारी, खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
 
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय सरकारहरूले फर्जी र त्रुटिपूर्ण वस्तुगत विवरण निर्माणमा डेढ करोड रुपैयाँ सिध्याएका छन्।
 
दैलेख, डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको ‘वस्तुगत विवरण– २०७४’ मा लेखिएको छ— ‘दक्षिण भेगमा भेरी नदीले छिमेकी गाउँपालिकाको भेरीगङ्गासँग, पश्चिममा झुप्राखोलाले वीरेन्द्रनगर गाउँपालिकासँग, उत्तरमा चिङ्गाड गाउँपालिकासँग र पूर्वमा खहरे खोलाले गुर्भाकोट गाउँपालिकासँग छोएको छ ।’

तर, भौगोलिक स्वरूप खण्डमा उल्लेख गरिएका यी ठाउँ डुङ्गेश्वर गाउँपालिका वरिपरि छैनन् । यी ठाउँ सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिका वरिपरिका हुन् ।

यति मात्र होइन, डुङ्गेश्वरको भौगोलिक स्वरूपबारे जानकारी दिइएका धेरै विवरण लेकवेशी नगरपालिकाकै छन् । डुङ्गेश्वरको वस्तुगत विवरणमा राखिएका शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत अधिकांश तथ्याङ्क पनि गाउँपालिकासँग मिल्दैनन् ।

११० पृष्ठको गाउँपालिकाको वस्तुगत विवरणको पुस्तिकामा यसलाई प्रोफाइल र पार्श्वचित्र पनि भनिएको छ । नेपाली बृहत् शब्दकोशमा पार्श्वचित्रको अर्थ छ– ‘धरातलीय स्वरूप देखाउने चित्र ।’

तर, डुङ्गेश्वर गाउँपालिका जस्तै अन्य स्थानीय तहका वस्तुगत विवरणले सम्बन्धित गाउँ वा नगरपालिकाको धरातलीय स्वरूप देखाउँदैनन् । बरु वस्तुगत विवरण बनाउँदा ‘चोर बाटो’ अपनाउने गरिएको स्थानीय तहको नयाँ रोग उजागर भएको छ ।

स्थानीय तहको वस्तुगत विवरणमा सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको भौगोलिक, आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक अवस्था, जनसंख्या, गरीबी लगायत सम्पूर्ण पक्ष समेटिएको हुन्छ ।

यसै कारण नीति तथा योजना बनाउन त्यो विवरण महत्वपूर्ण आधार हुन्छ । तर, वस्तुगत विवरण तथ्यपरक नहुने र कतैबाट नक्कल गरेर झारा टार्न बनाइने प्रवृत्तिले उपयोगहीन हुने देखिएको छ ।

‘कपी–पेस्ट’ ले त्रुटिको चाङ

स्थानीय तहले प्रकाशन गर्ने वस्तुगत विवरणका तथ्य–तथ्याङ्कमा त्रुटि हुनुको कारण हो, ‘कपी–पेस्ट’ प्रवृत्ति । अर्कै स्थानीय तहको वस्तुगत विवरण ल्याएर त्यसमा केही थपघट गरी विवरण तयार पार्ने बदमासी गरिएको छ । जस्तो, सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिकाको वस्तुगत विवरणलाई नै शीर्षक मात्र ‘डुङ्गेश्वर गाउँपालिका’ बनाएर नयाँ विवरण बनाइएको देखिन्छ । जसका कारण गल्तीको चाङ लागेको छ ।

डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष नगेन्द्रबहादुर मल्ल भने विवरण बनाउँदा नभई छपाइ क्रममा गडबडी भएको दाबी गर्छन् । “हामीले तत्कालै विवरण सङ्कलन गरेर सच्याएका छौ” उनी भन्छन्, “सामान्य कुरामा ध्यान नदिंदा हाम्रो कमजोरी देखिएको छ ।”

डुङ्गेश्वरको वस्तुगत विवरण पुस्तिका तयार पार्न वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष राजुकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष बमबहादुर बिसी र कार्यपालिका सदस्य शान्ति वली सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको थियो ।

समिति अहिले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न लागिरहेको छ । समितिका संयोजक खत्री भने वस्तुगत विवरणमा केही तथ्य सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिकाको कपी भएको र त्यसलाई सच्याइसकेको बताउँछन् ।

दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले आयोजना गरेको आवधिक योजना तथा दीर्घकालीन सोच निर्धारण तथा योजना तर्जुमा कार्यशाला कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष नगेन्द्र मल्ल ।

विवरण तयार गर्ने जिम्मेवारीका हिसाबले ‘कपी–पेस्ट’ पनि उनी नेतृत्वको समितिबाट भएको देखिन्छ । उनी भन्छन्, “त्रुटि सच्याएर गाउँपालिकाको वेबसाइटमा राखेका छौं ।” तर, वेबसाइटमा रहेको विवरणमा अझै पनि गलत तथ्य छ ।

वस्तुगत विवरणमा कतिसम्म त्रुटि छ भने, गाउँपालिकाको कृतज्ञता ज्ञापन र अध्यक्ष, उपाध्यक्षको शुभकामनामा समेत दैलेख जिल्ला लेख्नुपर्नेमा सुर्खेत जिल्ला उल्लेख छ । यो विवरण तयार पार्न गाउँपालिकाले रु.५ लाख खर्च गरेको छ ।

लेकवेशी नगरपालिकाको वस्तुगत विवरण पुस्तिकामा समेत त्रुटि छन् । पुस्तिकामा भेरीगङ्गा र गुर्भाकोट नगरपालिकालाई मात्र होइन, कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई पनि गाउँपालिका भनेर लेखिएको छ ।

अछाममा पनि उस्तै

सुदूरपश्चिम प्रदेश अछामको मेल्लेख गाउँपालिकामा पनि वस्तुगत विवरण नक्कल गर्दा प्रशस्त त्रुटि भएको पाइएको छ । नेकपाका स्थानीय नेता हिरण्य भट्टराई अध्यक्ष रहेको संस्था प्रविधि विकास केन्द्रले रु.१५ लाखमा गाउँपालिकाको विवरण बनाएको हो ।

जसमा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ को जातिगत विवरण नै गलत छ । ठकुरी जातिको बाहुल्य रहेको उक्त वडामा त्यो जातिको संख्या शून्य देखाइएको छ । यस्तै, ब्राह्मण जातिको बसोबास नै नरहेको वडामा तिनको जनसंख्या १० प्रतिशत उल्लेख छ ।

गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ मा पनि ब्राह्मण जातिको बसोबास छैन । तर, वस्तुगत विवरणले त्यहाँ यो जातिको बसोबास ५० प्रतिशत रहेको लेखिएको छ ।

विवरणमा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ८ हात्तीकोटमा ठकुरी जातिको तथ्याङ्क नै छैन । बरु, त्यो वडामा हुँदै नभएका नेवार जातिको जनसंख्या भने १० प्रतिशत उल्लेख छ । दलित जातिको बसोबास भए पनि उल्लेख गरिएको छैन ।

मेल्लेखको वस्तुगत विवरणमा कतिसम्म सामान्य विषयमा त्रुटि छ भने, साँफेबगरलाई दुई फरक–फरक वडामा राखिएको छ ।

जबकि, साँफेबगर नगरपालिका छुट्टै भूगोलमा अवस्थित छ । एक ठाउँमा वडा नम्बर १ मा राखेर साँफेबगर पक्की विमानस्थल रहेको गलत सूचना राखिएको छ । अर्को ठाउँमा साँफेबगरलाई वडा नम्बर २ मा राखेर दैनिक पाँच वटा बस सञ्चालन हुने उल्लेख गरिएको छ । यसले कतैबाट ल्याएको विवरण काँटछाँट गर्दा चिप्लिएको देखाउँछ ।

मेल्लेखको वडा नम्बर २ मा एउटा उपस्वास्थ्य चौकी समेत छैन । तर, वस्तुगत विवरणमा तीन वटा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, तीन वटा स्वास्थ्य चौकी, चार वटा निजी अस्पताल र एउटा क्लिनिक रहेको उल्लेख छ ।

यस्तै, वडा नम्बर ६ मा पनि दुई वटा स्वास्थ्य चौकी र ७ मा ३० बेडको जिल्ला अस्पताल रहेको गलत सूचना राखिएको छ । वडा नम्बर ६ मा एक बाल अस्पताल र वडा नम्बर ७ मा एक प्रसूति गृह रहेको गलत सूचना पनि विवरणमा समावेश छ ।

एक त सूचना नै गलत छन्, त्यसमाथि सूचनाको स्रोत समेत गलत राखिएको छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचनाको स्रोत जिल्ला शिक्षा कार्यालय उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले प्रकाशन गर्ने वस्तुगत विवरणका तथ्य–तथ्याङ्कमा त्रुटि हुनुको कारण हो, ‘कपी–पेस्ट’ प्रवृत्ति । अर्कै स्थानीय तहको वस्तुगत विवरण ल्याएर त्यसमा केही थपघट गरी विवरण तयार पार्ने बदमासी गरिएको छ ।

विवरणमा सदरमुकाम मङ्गलसेनमा रहेका दुई वटा एफएम रेडियो स्टेशन वडा नम्बर २ मा रहेको गलत विवरण पनि छ ।

अछामका तत्कालीन जिविस सदस्य तथा नेकपाका जिल्ला नेता हेमराज शाह विवरणले तथ्यपरक जानकारी दिनेभन्दा गाउँपालिकाकै लागि प्रत्युत्पादक बनेको तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, “वस्तुगत विवरणले गाउँपालिकाकै बेइज्जत गरेको छ ।”

विवरणमा मेल्लेख गाउँपालिकाको भौगोलिक अवस्थिति नै गलत छ । उत्तरमा बाजुरा जिल्ला र दक्षिणमा अछामकै बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका रहेकोमा ठीक उल्टो लेखिएको छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धनबहादुर शाह भन्छन्, “वस्तुगत विवरणको सत्यता, पुस्तिकाको आवरण, प्रयोग भएको कागज र छपाइको गुणस्तर हेर्दा झारा टार्ने काम गरेको देखिन्छ ।”

गाउँपालिकाको विवरण पुस्तिका निकालेको प्रविधि विकास केन्द्रले नै यसअघि अछामका ७५ वटै गाविसको वस्तुगत विवरण बनाएको थियो । पुस्तिकाको भूमिकामा नै संस्थाका अध्यक्ष भट्टराईले आफू संलग्न तत्कालीन नेकपा एमाले र पार्टीका नेताहरूको चर्चा गरेका थिए ।

फर्जी काम

२०७४ सालमा समाज जागरण केन्द्र (स्याक) ले करीब रु.२ लाखमा सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिकाको वस्तुगत विवरण तयार पार्‍यो । विवरणको पृष्ठ ६ मा नगरपालिकाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा बाबियाचौर बजारलाई मुख्य व्यापारिक केन्द्र उल्लेख गरिएको छ ।

जबकि, बाबियाचौर सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकामा पर्छ । नगरपालिकाको वस्तुगत विवरणमा भएका अधिकांश तथ्य–जानकारी साविकका गाउँ विकास समितिका विवरणसँग मिल्दोजुल्दो छन् ।

तथ्यगत त्रुटि धेरै भएपछि नगरपालिकाले नयाँ विवरण बनाउने तयारी गरेको मेयर गगनसिंह सुनार बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सबै जानकारी राख्ने गरी नयाँ प्रोफाइल बनाउने तयारीमा छौं ।” यसका लागि नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा रु.३० लाख विनियोजन गरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण खरेलले जानकारी दिए ।

पहिलेको वस्तुगत विवरण त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै सुर्खेतका सबैजसो स्थानीय तहले नयाँ बनाएका छन् । तर नयाँ बनाएका विवरणमा पनि त्रुटि दोहोरिनुले फेरि पनि फर्जी विवरणमा रकम खर्च भएको देखाउँछ ।

वस्तुगत विवरण बनाउन २०७४ सालमा साढे तीन लाख रुपैयाँ खर्च गरेको सिम्ता गाउँपालिकाले गत वर्ष रु.५ लाख खर्चेर नयाँ विवरण बनाएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्र केसी भन्छन्, “पुरानो प्रोफाइल हामी निर्वाचित भएर आउनुअघिको हो । त्यो उपयोगी नदेखिएकाले पुरानोलाई नयाँ रूप दिएका हौं ।”

अधिकांश स्थानीय सरकारले विभिन्न गैरसरकारी संस्था वा कन्सल्टेन्सीलाई वस्तुगत विवरण बनाउन लगाउने गरेका छन् । जसका क्रममा झरा टार्ने काम हुने गरेको छ । सुर्खेतकै चौकुने गाउँपालिकाले पुरानै तथ्याङ्क रहेको वस्तुगत विवरणलाई अन्तिम रूप दिएको छ ।

एशियन रिसर्च एण्ड ट्रेनिङ इन्ष्टिच्यूट (आरती नेपाल) ले बनाएको विवरण गाउँपालिकाले स्वीकारेको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाही भन्छन्, “हामी निर्वाचित हुनुअघि नै प्रोफाइल बनेको रहेछ, हामीले त्यसैलाई मानेका छौं ।”

पञ्चपुरी नगरपालिका र चिङ्गाड गाउँपालिकाको वस्तुगत विवरण भने सुन्दर नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले बनाएको छ । पञ्चपुरीका मेयर उपेन्द्र थापा करीब रु.५ लाखमा विवरण तयार भएको र संस्थाले दिएको तथ्याङ्कमा केही थपघट गरिएको बताउँछन्।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पितृभक्त गिरी भने नगरको नीति तथा योजना निर्माणमा प्रोफाइल उपयोगमा ल्याउन नसकेको बताउँछन् । चिङ्गाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवबहादुर चन्दले पनि रु.५ लाख खर्चेर पुरानै विवरण रुजु गरी नयाँ बनाएको बताए ।

कतिसम्म भने, विवरण पुस्तिकामा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतका शुभकामना समेत ‘कपी–पेस्ट’ गरिएको छ । सुर्खेतका सिम्ता, बराहताल र चौकुने गाउँपालिकाको वस्तुगत विवरणमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका शुभकामना हुबहु छन् ।

सुर्खेतकै बराहताल गाउँपालिकाको वस्तुगत विवरण आरती नेपाल र क्रिएटिभ परामर्श सेवाले संयुक्त रूपमा बनाएका हुन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेतका अनुसार, करीब रु.५ लाखमा विवरण बनाइएको हो ।

भेरीगङ्गा नगरपालिकाको प्रोफाइल जीआईजेड नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था मार्फत रु.३२ लाखमा बन्यो, जसमा नगरपालिकाले रु.८ लाख खर्च गरेको उपमेयर रेणु आचार्य बताउँछिन् । यस्तै, कमिटेड नामक संस्थाले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको प्रोफाइल रु.३० लाखमा बनाएको छ ।

नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत दिपेन सुवेदीका अनुसार यसमा नगरपालिकाको रु.१२ लाख खर्च भएको छ । उनी भन्छन्, “गहिरो अध्ययन गरी जीपीएस प्रणाली मार्फत प्रोफाइल बनाइएको छ ।” जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिङ सिस्टम) भनेको भूउपग्रहबाट प्राप्त सूचनाको आधारमा भौगोलिक जानकारी दिने प्रणाली हो ।

भेरीगङ्गा र वीरेन्द्रनगरले अहिले बनाएको वस्तुगत विवरण राम्रो भएको जनप्रतिनिधिहरूको दाबी छ । तर नगरका नीति तथा योजनामा यसको उपयोगिता देखिएको छैन ।

गुर्भाकोट नगरपालिकाले पनि जीपीएस प्रणाली मार्फत वस्तुगत विवरण बनाउन लागेको जनाएको छ । नगरपालिकाकी उपमेयर मैना विकका अनुसार, रु.३० लाखको लागतमा प्रोफाइल बनाउन लागिएको हो । यति धेरै स्रोत खर्चेर बनाइएका स्थानीय तहका वस्तुगत विवरणमा ढाँचादेखि कतिपय विवरण हुबहु नक्कल गरिएका छन् ।

कतिसम्म भने, विवरण पुस्तिकामा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतका शुभकामना समेत ‘कपी–पेस्ट’ गरिएको छ । सुर्खेतका सिम्ता, बराहताल र चौकुने गाउँपालिकाको वस्तुगत विवरणमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका शुभकामना हुबहु छन् ।

स्थानीय असल शासन युवा क्लबका पूर्व अध्यक्ष हरि अधिकारी भन्छन्, “शुभकामना र अन्य भाषिक विवरण समेत एउटै हुनु लाजमर्दो विषय हो  । आर्थिक उद्देश्यले काम गरिंदा यस्तो भएको हो ।”

चार वर्षअघि सुर्खेतमा लागू भएको साझेदारी विकास परियोजना अन्तर्गत स्याक र सुन्दर नेपालले २२ वटा गाविसका वस्तुगत विवरण बनाएका थिए । तिनै विवरण तोडमोड र काँटछाँट गरेर गाउँपालिका र नगरपालिकाका वस्तुगत विवरण बनाइएका छन् ।

उक्त परियोजनाका तत्कालीन संयोजक प्रकाश सुवेदी भन्छन्, “हामीले बनाएका प्रोफाइल कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहमा प्रयोग गरिएको छ । कतिपयले मसँग भेटेर पनि प्रोफाइल लगेका थिए ।”

सुन्दर नेपाल संस्थाको पारस्परिक जवाफदेही परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक खिम रेग्मी योजना तर्जुमादेखि विकास निर्माणसम्मका काममा वस्तुगत विवरण महत्वपूर्ण भए पनि यसको निर्माण भने कर्मकाण्डी भइरहेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, “स्थानीय तहले बनाएका अधिकांश प्रोफाइलमा २०६८ सालको तथ्याङ्क प्रयोग भएका छन् । योजना निर्माणमा यस्तो प्रोफाइलको औचित्य छैन ।” स्थानीय तह आफैंले तथ्याङ्क खोज्ने जाँगर नचलाउँदा प्रोफाइल निर्माण कर्मकाण्डमा सीमित भएको उनको भनाइ छ ।

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्व डीन पीताम्बर ढकाल पनि झरा टार्न बनाइएका वस्तुगत विवरण योजना निर्माणमा प्रयोग गर्नै नसकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “प्रोफाइल बनाउनु नै ठूलो कुरा होइन, कस्तो र कसरी बन्यो भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ ।” तथ्यपरक विवरणले मात्र विकास योजनामा बलियो जगको काम गर्ने उनी बताउँछन् ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस