समाचार आइतबार, मंसिर १५, २०७६

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीद्वारा संघीय संसदको ध्यानाकर्षण

हिमालखबर

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले आइतबार संघीय संसद (प्रतिनिधि सभा) का सभामुख मार्फत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठनबारे संघीय संसदको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

चौतारीले द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनको उल्लंघन तथा ज्यादतीका बारेमा सत्यतथ्यको स्थापना, परिपूरणको अधिकार, फौजदारी जवाफदेहिता तथा पुनः त्यस्ता घटना नहुने प्रत्याभूतिका लागि खबरदारी समेत गरीआएको चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरी हस्ताक्षरित विज्ञप्ति मार्फत अवगत गराएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका प्रकृति, प्रवृत्ति, द्वन्द्वका कारणको अध्ययन गरी फेरि द्वन्द्व दोहोरिन नदिन नेपाल सरकारले २०७१ माघ २७ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

गठन गरिएका ती आयोगले दुई वर्षे कार्यावधिमा ४ वर्ष थप गरेपनि परिणाम दिन नसकेर विघटन भई पदाधिकारी विहीन भएको अवगत गराएको छ ।

हाल सिफारिश समितिले आयोगका पदाधिकारीहरु सिफारिस गर्ने क्रममा मिति २०७६ मंसीर २ गते प्रकाशित गरेको सूचनामा पुराना र यस सम्मानित संसदले असक्षमताका आधारमा पदच्यूत गरेका व्यक्तिहरूको नाम समेत समावेश गरी प्रकाशित गरेकोमा पुराना पदाधिकारी संसदबाट असक्षम घोषणा भई पदमुक्त भएकाले आयोगमा पुनर्नियुक्ति कानून विपरीत हुने भएकाले संसदको ध्यानाकर्ष गरेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस