टिप्पणी शनिबार, माघ २६, २०७५

जनस्वास्थ्य सेवा ऐनः निजी स्वास्थ्य संस्थाप्रति बढी लचिलो

हिमालखबर

जिवेश झा

जनस्वास्थ्य सेवा ऐनले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आंशिक प्रतिबद्ध बनाए पनि निजी स्वास्थ्य संस्थाप्रति बढी लचिलो र गलत काम गर्नेहरूलाई छुट दिने छिद्र छोडेको छ।

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक प्रत्याभूत गरेको छ । यस सम्बन्धी धारा ३५ को पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संसदले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ बनाएको छ । 

ऐनको प्रस्तावनामा ‘नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न र स्वास्थ्य सेवालाई नियमित, प्रभावकारी, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ तुल्याई नागरिकको पहुँच स्थापित गर्नको लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, संघीय संसदले यो ऐन बनाएको’ उल्लेख छ । तर ऐनकै केही दफा भने प्रस्तावना र उद्देश्यलाई प्रभावित गर्ने खालका छन् ।

ऐनको दफा ८ (छ) मा ‘स्वास्थ्य संस्थाले प्रेषण (रेफर) गरेको स्वास्थ्य संस्थामा गई सेवा लिने’ उल्लेख छ । तर, कुनै सरकारी अस्पतालले रेफर गर्दा अर्को सुविधासम्पन्न सरकारी अस्पतालमा नै गर्नुपर्ने आशयको व्यवस्था नहुँदा सरकारी अस्पतालका चिकित्सकले निजी अस्पतालसँग तालमेल गरेर सौदावाजी गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ ।

दफा १० (२) मा ‘स्वास्थ्य संस्थाहरूले सेवाग्राहीलाई उसको रोग वा उपचारबारे जानकारी उपलब्ध गराउँदा सम्भव भएसम्म निजले बुझ्न सक्ने भाषामा उपलब्ध गराउनुपर्ने’ भनिएको छ । तर, यहाँ ‘सम्भव भएसम्म’ भन्ने शब्द नराखिएको भए चिकित्सक र बिरामीबीच उत्तम सञ्चार स्थापित हुनेथियो ।

बिरामीले रोग र उपचार बारे सुसूचित हुने अधिकार स्थापित हुन्थ्यो । त्यस्तै चिकित्सक र बिरामीले एकअर्काको भाषा नबुझ्दा के गर्ने भन्ने बारे ऐन मौन छ । अनुवादकको प्रावधान छैन ।

दफा २१ (५) ले ‘स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई निजी वा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थासँग ‘आवश्यक साझेदारी गर्न सक्ने’ अधिकार प्रदान गरेको छ । तर, सरकारी वा सामुदायिक अस्पतालसँग मात्रै ‘आवश्यक साझेदारी’ गरे स्वास्थ्य सेवा थप सहज, सस्तो र सर्वसुलभ हुनसक्थ्यो ।

दफा २९ (१) मा ‘चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले औषधि सिफारिश गर्नुपर्दा जेनेरिक नाम लेख्नुपर्ने’ प्रावधान गरिएको छ । तर, यो प्रावधानको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ ।

हामीकहाँ डाक्टरले औषधि सिफारिश गर्दा सम्बन्धित कम्पनीबाट मोटो कमिशन लिने गरेका गुनासा बढी आउन थालेको र औषधि महँगो भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ । तर, यो व्यवस्थाले बिरामीलाई कुन कम्पनीको औषधि दिने भन्ने छनोटको अधिकार चिकित्सकबाट पसलेमा पुर्‍याइदिएको छ । किनभने सरकारले जेनेरिक नामका औषधि उत्पादन गर्दैन, अधिकांश सेवाग्राहीलाई औषधिबारे ज्ञान छैन ।

छैन कार्यान्वयन
दफा ४२ मा ‘...नयाँ बन्ने सडक र पुराना सडकहरूको स्तरोन्नति गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको स्थानमा फुटपाथ, अपाङ्गता मैत्री संरचना र साइकल लेनको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने’ उल्लेख छ । तर, अहिले बनिरहेका सडकमा योे कानून पालना भएको देखिंदैन ।

दफा ४३ (४) मा ‘संघ, प्रदेश, स्थानीय तहले स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पर्याप्त खेल, मनोरञ्जन स्थल, पार्क, पैदल हिंड्ने व्यवस्था, साइकल चलाउन मिल्ने गरी जनस्वास्थ्यमैत्री शहरीकरण प्रवद्र्धनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने’ भनिएको छ । यो प्रावधानले वैज्ञानिक शहरीकरणलाई बढावा दिने भए पनि रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र धानेको देशमा यसको सहज कार्यान्वयन होला ? यस्ता कर्णप्रिय प्रावधान साँच्चिकै लागू गर्नेतर्फ राज्य अघि बढेको छ त ?

यसैगरी ‘मदिरा, चुरोट, सूर्ती तथा सूर्तीजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण तथा प्रचारप्रसारमा रोक’ लगाइएको दफा ४५ (१) पनि कार्यान्वयन भइरहेको छैन ।

दफा ४५ (२) ले ‘मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यलाई असर गर्ने कुनै सामग्री तथा सेवातर्फ आकर्षित गर्ने गरी गलत वा भ्रामक सूचना राखी विज्ञापनको उत्पादन, वितरण तथा प्रचारप्रसार गर्न’ रोक लगाएको छ । तर, यो कानून विपरीत ‘लिङ्गको आकार बढाउने’, ‘यौन शक्ति बढाउने’, ‘स्वास्थ्यमा बहुआयामिक परिवर्तन ल्याउने’, ‘सबै रोग चट्टै निको पार्ने’ भन्दै विभिन्न ‘औषधि’ को विज्ञापन भइरहेको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ स्थानीय तहलाई रेफरदेखि अस्पतालको नीतिनिर्माणसम्मको भूमिका दिइएको छ । तर, ऐन कार्यान्वयन गराउन सहज हुने तालिम, सीप वा विशेषज्ञ उपलव्ध गराउने बारे भने ऐन मौन छ । कानून मात्रको उपस्थितिले सार्वजनिक कल्याण र विधिको शासन पनि स्थापित हुँदैन, त्यसैले कार्यान्वयनमा बढी जोड दिनु आवश्यक छ ।

(लेखक संवैधानिक कानूनका अध्येता हुन् ।)

प्रतिकृया दिनुहोस