रिपोर्ट शनिबार, माघ ५, २०७५

चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा चलखेल

रामु सापकोटा

डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्नु नै सरकार, संसद र मुलुकको हितमा छ ।

आमरण अनशनको १०औं दिन, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा डा. गोविन्द केसी । तस्वीरः सन्तोष आले

सरकारसँगको पछिल्लो सम्झाैताअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन गरी संसद्बाट तत्काल पारित गर्नुपर्ने मुख्य मागसहित गएको २५ पुसदेखि १६औं चरणको अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीका माग पूरा गर्न सरकारले तत्परता देखाएको छैन ।

सरकारका तर्फबाट ४ माघसम्म वार्ता टोली गठन समेत गरिएको छैन । बरु सरकार र डा. केसीबीच दूरी बढाउने गरी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्यले विभिन्न अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

नेकपाका सांसद् एवं समिति सदस्य योगेश भट्टराईले हिमाल सँग कुरा गर्दै डा. गोविन्द केसीसँग विगतमा भएका सम्झाैता शतप्रतिशत पूरा भएको दाबी गरेका छन् । तर, २५ पुसमा संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयकको दफा १३ मा उपदफा (६) थपेर पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको विश्वविद्यालयले पनि उपत्यकाबाहिर नयाँ निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनसक्ने प्रावधान राख्दै पारित गरेको थियो ।

उक्त प्रावधान केसीसँगको सम्झाैता विपरीत हो । तर, समितिका सदस्य भट्टराई डा. केसीसँग विगतको सम्झाैता अनुसार नै उक्त प्रावधान राखिएको दाबी गर्छन् ।

निजी कलेजका पक्षमा लबिङ
नेकपाका सांसद् भट्टराईका अनुसार, समितिबाट पारित विधेयकमा कलेजलाई जथाभावी सम्बन्धन नदिइने, पूर्वाधार नभएको कलेज खारेज हुने, चिकित्सा शिक्षा पढ्न एकीकृत प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने प्रावधान राखिएकाले गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाका लागि यो महत्वपूर्ण छ ।

उनी थप कलेजलाई सम्बन्धन दिने वा नदिने भन्ने विषयमा निर्णय लिन विधेयकमार्फत विश्वविद्यालयलाई नै अधिकार दिइएको समेत बताउँछन् । तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) र काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) दुवैले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेकाले फ्याकल्टीको अपर्याप्तताका कारण अब थप कलेजलाई सम्बन्धन दिनसक्ने अवस्था छैन । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांक अनुसार, त्रिविले १० र केयूले ११ वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेका छन् ।

त्रिवि र केयूले आफूले सम्बन्धन दिएको एउटा मेडिकल कलेजको एमबीबीएस, बीडीएस र पीजी (स्नातकोत्तर) तहमा गरी वर्षमा १० वटा परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस अनुसार केयूले ११ मेडिकल कलेजको प्रत्येक वर्ष कुल ११० वटा परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्दा फ्याकल्टीको अभावका कारण आफ्नै मेडिकल कलेजको अध्यापन र अस्पतालको सेवा प्रभावित हुने गरेको छ ।

विधेयकमा पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको विश्वविद्यालयले पनि नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिनसक्ने प्रावधान राखिनुमा झापाको प्रस्तावित बीएण्डसी कलेजलाई सम्बन्धन दिने नियत लुकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

विश्वविद्यालयले अहिले रहेकै मेडिकल कलेजहरूमा परीक्षा सञ्चालन गर्न फ्याकल्टीको अभाव भइरहँदा थप कलेजलाई सम्बन्धन किन आवश्यक पर्‍यो ? सांसद् भट्टराई भन्छन्, “त्यसो भए डा. केसीले नै विभिन्न ठाउँमा थप सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भन्नुभएको छ, सरकारी कलेज खोल्दा चाहिं परीक्षा सञ्चालनमा फ्याकल्टी खटेर पढाइ र सेवा प्रभावित नहुने हो ?” उनी पूर्वाधार पूरा गरेर सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका निजी मेडिकल कलेजहरूलाई निकास दिनुपर्ने बताउँछन् ।

४ माघको संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसद्हरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा विगतमा डा. गोविन्द केसीसँग गरेका सम्झाैताप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि संसद्लाई निर्देशन दिन नसक्ने बताए ।

बहुमत छ भन्दैमा संसद्लाई आदेश दिन नसक्ने उनको भनाइ छ । त्यसअघि प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद् गगन थापाले संसदीय समितिले डा. केसीसँग विगतमा सरकारले गरेका सहमतिलाई बदलेको र प्रधानमन्त्रीले चाहेमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्बाट सजिलै हुबहु पारित हुने बताएका थिए ।

उनले भने, “विषय संसदीय प्रक्रियाको होइन, प्रधानमन्त्रीको वचनको हो । प्रधानमन्त्री व्यक्ति होइन, संस्था हो । संस्थाको विश्वास जोगाउने कि ढल्न दिने ?”

प्रधानमन्त्री ओली डा. केसीको १५औं चरणको अनशनका बेला गएको १० साउनमा सरकारले गरेको सम्झाैता तत्कालीन परिस्थितिको उपज भएको भन्दै पन्छिए । उनले भने, “सम्झाैता तत्कालीन परिस्थितिको हो ।

परिस्थितिले निर्माण गरेको तत्कालीन आवश्यकता हो ।” प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिपछि डा. केसीसँग सरकारले गरेका सम्झाैता अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।

असन्तुष्टिलाई ठाउँ
संविधानविद् विपिन अधिकारी सरकार आफैंले विगतमा गरेको सम्झाैता पूरा गर्न नसक्नु दुःखद भएको बताउँछन् । उनी सरकार सम्हालेको नेकपाले आफ्ना सांसद्हरूलाई ह्विप जारी गरेर डा. केसीसँग भएको सम्झाैता अनुसार विधेयक पारित गराउन सक्ने बताउँछन् ।

अधिकारी प्रधानमन्त्री ओलीले ४ माघमा संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिसँगै डा. केसीको माग पूरा गर्नुपर्ने अजेण्डा सडकमा पुग्नसक्ने बताउँछन् । “पपुलर अजेन्डा सडकका लागि छाडिदिनु भनेको प्रतिपक्षी दल र अन्य असन्तुष्ट समूहलाई आलोचना गर्ने बाटो खुला गर्नु हो”, उनी भन्छन् ।

विगतका अनशनमा डा. केसीका तर्फबाट वार्ता टोलीमा रहेका डा. अभिशेषराज सिंह ओली सरकारकै पालामा सम्झाैता भए पनि कार्यान्वयनमा बेवास्ता भइरहँदा प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले भविष्यमा सरकारले गर्ने कुनै पनि सम्झाैतामाथि विश्वास गर्ने आधार नरहेको बताउँछन् । “डा. केसी विगतमा भएको सम्झैता अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक अक्षरशः संशोधन भएर पारित हुनुपर्छ भन्नेमा अडिग हुनुहुन्छ”, उनी भन्छन् ।

इलाममा अनशनमा रहेका डा. केसीको स्वास्थ्यमा कठिनाइ देखिएपछि ३ माघ राति नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज ल्याएर उपचार भइरहेको छ । डा. केसीलाई छाती र मांसपेशीमा दुखाइ, बेहोश हुने, न्यून रक्तचापलगायतको समस्या देखिएको छ ।

माग पूरा गर्न दबाब
डा. केसीको अनशनको समर्थन गर्दै माग पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिने क्रम बढ्दो छ । २ माघमा काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकमा स्वास्थ्य र शिक्षाको विषयलाई सरकार आफैंले महत्व दिनुपर्नेमा गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाका लागि डा. केसी अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्य भएको जनाएको छ । संघले डा. केसीसँग विगतमा गरेका सम्झाैता अनुसार सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्दै केसीको जीवनरक्षा गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

यस्तै, नेशनल रेजिडेन्ट डक्टर्स एशोसिएसनले डा. केसीले उठाएका विषयमा सहमति गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुदृढीकरण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । ३ माघमा एशोसिएसनका अध्यक्ष डा. सुमित पाण्डेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकार मौन बसेर सत्याग्रह लत्याउन अग्रसर भइरहेकोमा सम्पूर्ण चिकित्सक कठोर कदम चाल्न बाध्य हुनेछौं ।”

डा. केसीका माग पूरा गर्न र उनको जीवनरक्षा गर्न इलाम, रूपन्देहीलगायतका जिल्लामा उनको समर्थनमा प्रदर्शन भएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस