शोधनान्तर घाटा रु. ८५ अर्ब पुग्यो
नेपालले विदेशबाट प्राप्त गर्ने सम्पत्तीभन्दा नेपालबाट विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम बढ्दै जाँदा मुलुकको शोधनान्तर घाटा रु. ८५ अर्ब पुगेको राष्ट्र ब्यांक स्रोतले बताएको छ। गत मंसीर मसान्तमा भुक्तानी सन्तुलन रु. ८५ अर्ब घाटामा देखिएको स्रोतले जनाएको छ।
भुक्तानी सन्तुलनको यस्तो अवस्था देखिएपछि राष्ट्र ब्यांकको अनुसन्धान विभागले ५ दिनअघि नै तयार पारेको ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ बारेको मासिक प्रतिवेदन (वर्तमाने) हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।
सामान्यतया अघिल्लो महीनाको प्रतिवेदन पछिल्लो महीनाको २६ देखि २८ गतेबीच सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ। राष्ट्र ब्यांकले केही महीनायता भने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्दै आएको छ। अहिले पनि मंसीरको तथ्यांक पुस अन्तिम सातामा सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदन नै तयारी अवस्थामा हुँदासमेत बाहिर नल्याइएको राष्ट्र ब्यांक स्रोतको भनाइ छ।
सरकारले आयातलाई प्राथमिकता दिने तर सँगसँगै भन्सार विन्दुमा कायम हुने वस्तुको सन्दर्भ मूल्यमा बढोत्तरी गरेका कारण चालू आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै व्यापार घाटाको ग्राफ ह्वात्तै बढेको थियो। यसका कारण चुलिएको शोधनान्तर घाटा रोक्न सरकारले ठोस प्रयास भने गर्न सकेको छैन।
राष्ट्र ब्यांकले २० कात्तिकमा विदेश घुम्न जाने नेपालीलाई पासपोर्टबापतको सटही सुविधा २५०० बाट घटाएर १५०० डलरमा झार्नुबाहेक प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन।
राष्ट्र ब्यांकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात् असार मसान्तमा रु. ९६ करोड २ लाख बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति साउनदेखि घाटामा देखिन थालेको हो। साउनमा शोधनान्तर घाटा रु. २४ अर्ब ७७ करोड ४० लाख, भदौमा २५ अर्ब ४४ करोड ६८ लाख र असोजमा ३५ अर्ब ४१ करोड ७८ लाख पुग्यो। गत कात्तिकमा रु. ५७ अर्ब ३३ करोड १७ लाख पुगेको थियो।
राष्ट्र ब्यांकले औपचारिक प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको मंसीरको तथ्यांकले एकै महिनामा भुक्तानी सन्तुलन थप रु. २८ अर्ब घाटामा गएर ८५ अर्ब पुगेको छ।
शोधनान्तर घाटा लगातार बढ्दा मुलुकले विदेशबाट सामान आयात गर्ने क्षमता गुमाउँदै जान्छ। यसले विदेशी ऋण बढाउने मात्र होइन, देशभित्र उपभोग्य वस्तुको आयात घट्दा उपभोक्तालाई सामान किन्न विकल्पहरू घट्ने र मूल्य वृद्धिको मार खेप्नुपर्नेजस्ता जोखिम हुन्छन्।