३६.९१ प्रतिशत राजस्व संकलन, विकास खर्च भने सुस्त
चालु आर्थिक वर्षका ५ महीनामा पर्याप्त राजस्व उठे पनि विकास खर्च सुस्त भएका कारण सरकारी खातामा रु. ३९ अर्ब ४१ करोड अतिरिक्त बचत देखिएको छ।
चालु आवका ५ महीना (मंसीरसम्म)मा सरकारले गत वर्षभन्दा ४३.६२ प्रतिशत बढी राजस्व उठाएको छ। उक्त अवधिमा रु. ३ खर्ब ४९ अर्ब राजस्व संकलन भएको हो।
गत वर्षको यही अवधिमा रु. २ खर्ब ४३ राजस्व संकलन भएको थियो। कुल राजस्वमध्ये रु. १ खर्ब ६८ अर्ब संघीय सरकारको राजस्व हो भने रु. १ खर्ब ८० अर्ब विभाज्य कोषको रकम हो।
चालु आवका लागि सरकारले रु. ९ खर्ब ४५ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार ५ महीनामा लक्ष्यको ३६.९१ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ।
कमजोर विकास खर्च
यस अवधिमा विकास खर्चको पाटो भने कमजोर छ। मंसीर अन्तिमसम्ममा कुल विनियोजनको १२.४६ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ। सरकारले चालु आवका लागि रु. ३ खर्ब ६० अर्ब पूँजीगत बजेट छुट्याए पनि मंसिर मसान्तसम्ममा रु. ३९ अर्ब ११ करोड मात्रै खर्च भएको छ।
उक्त आँकडा कुल लक्ष्यको करीब १२ प्रतिशत मात्र हो। चालु आवमा लक्ष्य भेट्टाउन बाँकी ८ महीनामा कुल विनियोजनको ८८ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्नेछ।
यस वर्ष विकास परियोजनाहरूको ठेक्का समयमै लाग्ने अपेक्षा थियो। तर, त्यस पाटोमा पनि कमजोरी देखिएको छ। कतिपय परियोजनामा प्रमुख र अन्य कर्मचारी छैनन्। यसबाट सरकारको विकास प्रशासनको गति सुस्त देखिन्छ।
तलब भत्ता तथा प्रशासनिक काममा हुने चालु खर्च भने २९.४१ प्रतिशत भएको छ। यस वर्ष चालु खर्च शीर्षकमा रु. ८ खर्ब ४५ अर्ब विनियोजित छ। त्यसमध्ये मंसीर मसान्तसम्ममा रु. २ खर्ब ४८ अर्ब खर्च भइसकेको छ।
यस्तै, ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा जाने वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. १ खर्ब ५६ अर्ब छुट्याइएकामा रु. २१ अर्ब ७६ करोड (१३.९८ प्रतिशत) खर्च भएको छ।
पूँजीगत खर्च सुस्त हुँदा विकास निर्माण, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिको गति अपेक्षित हुँदैन। सरकारले यस वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ।