‘लोकमानलाई कार्वाही हुँदैन भने, संसदले केही पनि गर्न सक्दैन’
व्यवस्थापिका– संसद्मा आजदेखि पुनः प्रारम्भ भएको अख्तियारका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संसदले लोकमानलाई कार्वाही गर्न नसक्ने हो भने अरु केही पनि गर्न नसक्ने धारणा राखे । उनले भने, "सांसदले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही पनि गर्न सक्दैनौं भने हामीले अरु कसैलाई पनि केही गर्न सक्दैनौ ”।
उनले लोकमानको चरित्रबारे नेताहरु जानकार हुँदाहुँदै पिन कसैको दबाबमा परेर उनलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको हुँदा सिफारिस गर्नेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । भने, “अहिले उरालधुराल गर्ने काम भएको छ, लोकमानजीको इतिहास हाम्रा नेतालाई थाहा थिएन र ! भर्ना गर्नेको चाही जिम्मेवारी नहुने ?
प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद धनराज गुरुङले लोकतन्त्रमा संविधान र कानुनभन्दामाथि कोही हुन नसक्ने बताउँदै कानुनी राज्यको उपहास गर्ने, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्का अपमान गर्ने कार्कीलाई महाभियोगद्वारा पदमुक्त गर्नुको अब विकल्प नरहेको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, “निलम्बित कार्कीलाई अझैपनि पदमा राख्नका लागि निकै चलखेल भइरहेको छ, यो प्रस्ताव पारित भएन भने सिङ्गो संसद्को ओज घट्ने छ ।”
नेकपा एमालेका सांसद पुरुषोतम पौडेलले सविधानको उलङ्घन गरेमा कारबाही गर्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको उल्लेख गर्दै निलम्बित अख्तियार प्रमुखले विधिको शासनको खिल्ली उडाएकाले उनी विरुद्ध ल्याइएको प्रस्ताव सही रहेको बताए ।
नेकपा मालेका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले कार्कीले निकै धेरै गल्ती गरेका हुँदा उनी विरुद्ध ल्याइएको महाभियोगले संविधान र कानुन विपरित जान खोज्नेलाई निरुत्साहन गर्ने बताए ।
नेकपा माओवादीका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीसहित एकसय ५७ जना सांसदले निलम्बित प्रमुख कार्कीविरुद्ध दर्ता गराएको महाभियोगको प्रस्ताव सदनमा यही कात्तिक ७ गते पेस भएको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ एवम् व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली, २०७३ को १३८ को उपनियम नियम १ बमोजिम उक्त प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।