ट्रम्पको जीतले जलवायु सम्मेलन प्रभावित
अमेरिकाको ४५ औं राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि माराकेसमा जारी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा चिन्ता र चासो व्यक्त भएको छ ।
मुकेश पोखरेल, मोरक्कोबाट
‘म राष्ट्रपतिमा निवाचित भए अहिलेको उर्जा नीति परिवर्तन हुने छ,’ ट्रम्पले गत अप्रिल महिनामा आफ्नो पहिलो चुनावी सभालाई सम्वोधन गर्दै भनेका थिए ।
उनले ओवामा सरकारले अनुमोदन गरेको पेरीस सम्झौताको विरोध गर्दै ओवामाले अमेरिकालाई विकासबाट खुम्चाएको र आफू निर्वाचित भए जलवायू परिवर्तनका नाममा अमेरिकाले गरिरहेका सवै सहयोग कटौतीको घोषणा पनि गरेका थिए ।
संयोग पनि कस्तो भने पेरिस सम्झौता कार्वान्यनको विधि र प्रक्रिया तय गर्ने अजेण्डा सहित मराकेसमा ‘कोप २२’ सम्मेलन चलिरहेका बेला पेरिस सम्झौताको विरोध गर्ने अमेरिकी धनाढ्य ट्रम्पको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । उनको यो जीतले अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धी समेत गुम्ने चिन्ता कोपमा सहभागी राष्ट्रका प्रतिनिधिहरुले गरेका छन् ।
तापक्रम वृद्धिदरलाई १ दशमलव ५ देखि २ डिग्री सेन्डिग्रेटमा सिमित गर्ने र कार्वन उत्सर्जनलाई कटौती गर्दै जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनिकरण गर्ने गत वर्ष पेरिसमा भएको सम्झौतालाई अमेरिका, चीन, भारत, लगायतका कार्वन धेरै उत्सर्जन गर्ने देशले अनुमोदन गरेका छन् ।
नेपालसहित उक्त सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने देशहरुको सँख्या एकसय छ । ५५ प्रतिशत प्रदूषण गर्ने ५५ वटा ठूला मुलुकले अनुमोदन गरेपछि मात्र यो सम्झौता लागू हुने कानुनी प्रावधान छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र अनुसार पेरिस सम्झौताले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको छ । तर, ट्रम्पको विजयले भने यसको कार्यान्वयनमा अन्योल बढेको देखिन्छ ।
“अब अमेरिकाले के गर्छ भन्ने चिन्ता र चासो सबैमा छ,” नेपालबाट कोप २२ मा प्रतिनिधित्व गरिरहेका जलवायु परिवर्तन विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री भन्छन्, “ट्रम्पको विजयले सवैलाई चकित बनाएको छ ।”
सन २०२० देखि लागू हुने भनिएको पेरिस सम्झौता कार्वान्वयनका लागि जारी कोपले विधि र प्रक्रिया तय गर्ने कार्यसूची छ । क्षेत्रीका अनुसार ट्रम्पको पूर्व अभिव्यक्तिका कारण कोपमा सहभागि प्राय राष्ट्रका प्रतिनिधि अन्योलमा देखिन्छन् । किनभने उच्च कार्वन उत्सर्जन गर्ने अमेरिका, चीन जस्ता देशहरुले अनिच्छा व्यक्त गरे सम्झौता कार्वान्वयन हुन कठिन छ ।
पेरिसमा सम्पन्न कोप–२१ मा तापक्रम वृद्धिदर १ दशमलव ५ डिग्रि सेल्सियस देखि २ डिग्रिमा सिमित गर्ने गरी कार्वन उत्सर्जनलाई कटौती गर्न ठूला औद्योगिक राष्ट्र चीन, अमेरिका सहमत भएका थिए । कार्वन उत्सर्जनमा चीन पहिलो र अमेरिका दोस्रो स्थानमा पर्दछन् ।
पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका पछि हटे चीन, भारत, जपान, डेनमार्क, यूरोपियन यूनियन लगायतका विकसित देश पछि हट्न सक्ने र यो मुद्दा यत्तिकै ओझेल पर्ने क्षेत्री बताउँछन् । “यहाँ उपस्थित अमेरिकनमा समेत अन्योल देखिन्छ,” क्षेत्री भन्छन् “यसले बहुपक्षीय वार्ता पनि प्रभावित हुनसक्छन् ।”
जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनिकरण गर्न पेरिस सम्झौता कार्वान्यनका लागि अमेरिकाका राष्ट्रपति बाराक ओवामाको भूमिकालाई महत्वपूर्ण रुपमा लिइन्छ ।
कार्वन उत्सर्जन कटौती गर्ने ओवामाको घोषणाले यूरोपियन मुलुुकसँग आवद्ध जर्मनी, डेनमार्क जस्ता राष्ट्रपनि कार्वन उत्सर्जन कटौती घोषणा गर्न बाध्य भएका थिए ।
जर्मनीले सन २०२५ सम्म र डेनमार्कले सन २०३० सम्म इन्धनबाट चल्ने साधनहरुको प्रयोगको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
पेरिस सम्झौतापछि चीनले इन्धन उर्जामा व्यापक कटौतीको घोषणा गर्दै ग्रिन इनर्जीलाई जोड दिएको छ भने भारतले पनि त्यसलाई पछाउँदै सोलार प्यानलबाट १ सय गिगावाट उर्जा उ्रत्पादन गर्दै डिजल र पेट्रोलको प्रयोगलाई कम गर्ने घोषणा गरेको छ ।
ओवामाले पेरिस सम्झौतालाई कंग्रेस र सिनेटमा नलगी आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दै अनुमोदन गरेको विषयलाई ट्रम्पले चुनावी मुद्दा बनाएका थिए । उनले सिनेट र कंग्रेसबाट पारित नभएको एजेण्डा अमेरिकी जनताको एजेण्डा हुन नसक्ने भन्दै ओवामाको व्यक्तिगत अजेण्डा भएको दाबी गरेका थिए ।
अमेरिकामा हुने राजनीति परिवर्तनले अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौताको कार्यान्वयनमा समेत असर पुुग्छ ।
सन १९९२ मा भएको क्योटो सम्मेलनको सम्झौता कार्वान्वयन गर्ने समयमा रिपव्लिकन उम्मेदवार राष्ट्रपतिमा विजयी भएपछि त्यो सम्झौता अलपत्र परेको थियो ।
ट्रम्पसँग आग्रह
मराकेसमा जारी पक्ष राष्ट्रहरुको २२ औ सम्मेलनले पेरिस सम्झौता कार्यान्वनबाट अमेरिका पछाडि नहट्नेमा विश्वास व्यक्त गर्दै कार्वान्यनका पक्षमा उभिन नव–नियुक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग आग्रह गरेको छ ।
कोप २२ को अध्यक्ष सालेदनी मेजुवाजले वुधबार साँझ एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गदै यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
उनले नव नियुक्त राष्ट्रपति टम्पलाई कोपमा सहभागी राष्ट्रको तर्फबाट बधाई ज्ञापन गर्दै पेरिस सम्झौतालाई बहुसंख्यक देशले अनुमोदन गरी कार्वान्यनको चरणमा पुर्याएको स्मरण गराउँदै समयमै ठूलो उपलब्धी हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
जलवायु परिवर्तन राजनीति र जीविकोपार्जनसँग संगै जोडिएको विषय भएकाले यसअघि भएका छलफल, सहमति र सम्झौतालाई लागू गर्ने प्रयासलाई नवनियुक्त राष्ट्रपति ट्रम्प र उनको नेतृत्वमा रहने प्रशासनले पूर्ण रुपमा अघि बढाउने विश्वास कोप २२ का तर्फबाट व्यक्त गरिएको छ ।