थप समाचारबुधबार, २४ कार्तिक , २०७३

वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त नभए डा केसी फेरि अनशन बस्ने

हिमालखबर

डा गोविन्द केसीले त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन् संस्थानमा डिन नियुक्ति वरिष्ठताका आधारमा नभएमा आफू फेरि अनशन बस्ने घोषणा गरेका छन् ।

उनले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डिन नियुक्तिका लागि भोली, २५ कात्तिक विहीबारसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् भने अन्य मागहरु दुई साताभित्र पूरा गर्न भनेका छन् ।

डा केसीको विज्ञप्तिः
स्वास्थ्य र चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै हामी लामो समयदेखि लडि आएको र सुधारका विभिन्न कामहरुका लागि सरकारसित विभिन्न चरणमा सम्झौता भएको यहाँहरुलाई विदितै छ । 

चिकित्सा शिक्षाका नियामक निकायहरुमा दलीय भागवण्डाका आधारमा नभई वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ भनेर हामी लामो समय संघर्षरत छौं । हाम्रो त्यो माग कुनै व्यक्ति विशेषका लागि नभई पद्दति बसाल्नका लागि रहिआएको छ । पछिल्लो समय आइओएमको डिन नियुक्तिमा वरिष्ठताको आधार लागू भएपछि सम्भव भएका सुधारका कामहरु पनि हाम्रै सामू छन् । अब आएर सो आधार छाडेर दलीय वफादारी र भागवण्डाबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रयास भएको कुरा हाम्रो जानकारीमा आएको छ र त्यसप्रति हाम्रो कडा आपत्ति छ । 

हामीले विभिन्न मागहरुबारे विगतमा भइसकेका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न निरन्तर ताकेता गर्दा ससाना मागसमेत पूरा नगर्ने बरु पहिले भएका सम्झौताहरु उल्लंघन गर्ने यस्ता कामहरुका कारण हामीलाई बारम्बार विरोधमा उत्रन बाध्य पारिएको छ । त्यसैले भोलि मिति २०७३ कार्तिक २५ बिहीबारसम्म वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्न म यसै विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गर्दछु । साथै पूरा हुन बाँकी अन्य मागहरु पूरा गर्न २ हप्ताको अल्टिमेटम पनि दिन चाहन्छु । वरिष्ठता नभई दलीय भागवण्डाका आधारमा तथा माफियाको इशारामा डिन नियुक्त गरिएको खण्डमा तुरुन्त आमरण अनशन शुरु गर्ने जानकारी पनि दिन चाहन्छु । 

मागहरुः
१) वरिष्ठताका आधारमा तत्काल आइओएममा डिन नियुक्त गरियोस्, साथै नियुक्तिमा चलखेल गर्ने त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई बर्खास्त गरियोस्

२) एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमको शुल्क अघिल्लो साल कार्यान्वयनमा आए झैं (एमबीबीएसः उपत्यकाभित्र ३५ लाख, उपत्यकाबाहिर ३८.५ लाख, बीडीएसः २० लाख) यो वर्ष पनि कायम गर्न तत्काल विश्वविद्यालयहरुलाई निर्देशन दिइयोस्

३) चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउँदै बिस्तारित कार्यक्रम वा अन्य कुनै वहानामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिइयोस्

४) संसदबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्दा हामीले सुझाएका संशोधनहरु समेटेर तथा माथेमा प्रतिवेदन र विगतका सम्झौताहरु अनुकूल हुने गरी पारित गरियोस्

५) अदुअआ प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीमाथि महाभियोग प्रक्रिया निस्कर्षमा पुर्याएर उनलाई जवाफदेही बनाइयोस्  तथा मेडिकल शिक्षामा अझै बढ़ी अनियमिततामा संलग्न आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि समेत तत्काल छानविन अघि बढाइयोस्

६) जयराम गिरी समितिले दोषी ठहर्याएका आइओएमका पूर्व पदाधिकारीलाई तत्काल कारवाही गरियोस् । मेडिकल शिक्षामा भएका अनियमिततामाथि छानविन गर्न न्याययिक जाँचबुझ आयोग पुनः गठन गरेर त्यसको कार्यक्षेत्रमा निम्न कुरा थपियोस्: विभिन्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा परीक्षाका क्रममा भएका धाँधली एवम् अनियमितता, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले गरेका अनियमितता समेत । 

डा गोविन्द केसी 
त्रि वि शिक्षण अस्पताल, महराजगंज 
२०७३।७।२४ 

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस