राजस्व सङ्कलन एक तिहाइ मात्रै, सरकारको आम्दानी गत वर्षभन्दा पनि कम
यो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीना बित्दा सरकारको आम्दानीमा गम्भीर सङ्कुचन आएको देखिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पुस मसान्तसम्मको तथ्याङ्कले यो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको एक तिहाइ मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको देखाएको छ। पुस ३० सम्म सरकारको खातामा रु.चार खर्ब ५९ अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको छ। यो सरकारले वर्षभरिमा राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको रकमको करीब ३३ प्रतिशत हो।
बितेको वर्षको तुलनामा यो वर्ष कम राजस्व उठेको छ। बितेको आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा रु.पाँच खर्ब ४२ अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको थियो। यो वार्षिक लक्ष्यको ४६ प्रतिशत हाराहारीको सङ्कलन थियो।
गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको पुससम्म राजस्व करीब १५ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ। जबकि, चालू आर्थिक वर्षको बजेटले गत वर्षको भन्दा करीब २१ प्रतिशत बढी राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो।
यो वर्ष रु.१४ खर्ब तीन अर्ब राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिएको छ। पुससम्म यसमध्ये रु.६ खर्ब ५१ अर्ब राजस्व सङ्कलन हुने अपेक्षा सरकारी अधिकारीहरूले गरेका थिए। तर, अनुमानभन्दा झण्डै रु.एक खर्ब ९२ अर्ब कम राजस्व सङ्कलन भएको छ।
सरकारको प्रमुख आम्दानी राजस्व सङ्कलन न्यून हुनुले सरकार नियमित खर्च, दायित्व र विकास निर्माणको काम अघि बढाउन अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने जोखिम बढेको छ।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अनुसार, मंसीर मसान्तसम्म सरकारका विभिन्न खातामा रु.एक खर्ब ८२ अर्ब रकम मौज्दात छ। तर, यो संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन वटै तहका सरकारको खातामा भएको रकम हो। गत असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात रु.दुई खर्ब २७ अर्ब ६९ करोड थियो। यसले सरकारको खातामा भएको रकम लगातार घटिरहेको देखाउँछ।
देशभित्रको आर्थिक क्रियाकलापको सुस्तता तथा वस्तु र सेवाको माग घटेपछि सरकारको आम्दानी खुम्चिएको हो। माग घटेपछि गत वर्षको भन्दा आयात करीब २१ प्रतिशतले खुम्चिएको छ।
यो वर्ष लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन नहुने पक्का जस्तै भए पनि गत वर्षको जति राजस्व सङ्कलन समेत हुन नसक्ने जोखिम बढेको छ। पछिल्ला चार दशकमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा राजस्व सङ्कलन कुनै वर्ष पनि कम भएको थिएन। यो वर्ष गत वर्षको जति राजस्व सङ्कलन हुन सकेन भने ऐतिहासिक घटना हुनेछ।
सरकारको राजस्व सङ्कलनसँगै खर्च पनि कमजोर छ। खासगरी, विकास लक्षित पूँजीगत खर्च न्यून छ। पुस मसान्तसम्म रु.५३ अर्ब ४५ करोड पूँजीगत खर्च भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको १४ प्रतिशत हो। यो वर्ष बजेटले पूँजीगत शीर्षकमा रु.तीन खर्ब ८० अर्ब विनियोजन गरेको थियो।
सरकारले नियमित प्रकृतिका तलबभत्ता, दायित्व, प्रशासनिक काम इत्यादिमा खर्च गर्ने चालू शीर्षकमा रु.चार खर्ब ५५ अर्ब खर्च गरेको छ। यो झण्डै सरकारले अहिलेसम्म उठाएको राजस्वकै हाराहारीको रकम हो। अर्थात्, सरकारको राजस्व आम्दानीले नियमित चालू खर्च मात्रै थेगेको देखिएको छ। विकास निर्माण र विदेशी ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानीका लागि ऋण काढ्नुपरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।