चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनको संशोधनबाट माग आंशिक सम्बोधन: उद्योग परिसंघ
उद्योगी व्यवसायीको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको संशोधनले आफ्ना माग आंशिक रुपमा सम्बोधन भएको जनाएको छ।
आइतबार विज्ञप्ति निकालेर परिसंघले मार्गदर्शनको संशोधनले निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उकास्न सहयोग गर्ने जनाएको छ। “नेपाल राष्ट्र ब्यांकले गत कात्तिक १ देखि लागू गरेको चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ मा लचकता देखाउँदै संशोधन गर्नुले वर्तमान अर्थतन्त्रको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उकास्न केही मात्रामा भए पनि सकारात्मक सञ्चार प्रवाह गरेको हामीले महशुस गरेका छौं,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
पुराना ऋणीको हकमा चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन दुई वर्ष पर सार्नुपर्ने परिसंघले माग गर्दै आएको थियो। यसका लागि परिसंघले उच्च राजनीतिक नेतृत्वसम्म लबिइङ गर्दै आएको थियो।
केन्द्रीय ब्यांकले गत साता मार्गदर्शनको संशोधन गर्दै सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका व्यवसायीलाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने समय अढाई वर्षसम्म थपिदिएको थियो। सरकार परिवर्तनसँगै केन्द्रीय ब्यांकले मागर्दशनमा व्यवसायीको मागअनुसारको संशोधन गर्न लचकता देखाएको हो।
परिसंघले संशोधित मार्गदर्शनबाट यसअघि ५० लाखसम्म चालू पुँजी कर्जाको सीमा नलाग्ने रकम बढाएर एक करोडसम्म पु¥याउनु सकारात्मक भएको जनाएको छ। यसले साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीलाई राहत पुग्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पुराना चालू पूँजी कर्जाहरूको हकमा कर्जा सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको ऋणलाई २०८२ असार मसान्तसम्म कर्जा सीमाभित्र ल्याउने समय उपलब्ध गराइनु सकारात्मक भएको परिसंघको धारणा छ। परिसंघले यस्तो कर्जा अर्धवार्षिक किस्तामा भुक्तानीको अनिर्वाय व्यवस्था गर्नुभन्दा अधिक समय दिई कर्जा मिलान गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।
मार्गदर्शनमा भएका व्यवस्थाबारे ग्राहक, ब्यांक तथा वित्तीय संस्था र केन्द्रीय ब्यांकबीच बुझाइमा एकरुपता हुन अत्यावश्यक भएकाले यसका लागि राष्ट्र ब्यांकले तालिम तथा परामर्शका साथै सहजीकरणका लागि विज्ञसँग पहुँचसहितको हेल्प डेस्क÷कल सेन्टरको व्यवस्था गर्न परिसंघले माग गरेको छ। मार्गदर्शन संशोधनले उद्योगी व्यवसायीका समस्यालाई पूर्णरुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको पनि परिसंघले जनाएको छ। मार्गदर्शनमा उल्लेखित २५ प्रतिशत चालू पूँजी कर्जाको सीमा बढाएर ४० प्रतिशत गर्न आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, प्रत्येक त्रैमासको अन्तिम महीनामा चालू पूँजी कर्जाको सीमा बृद्धि गर्न नपाइने तथा नयाँ चालू पूँजी कर्जा स्वीकृत नहुने व्यवस्थाले उद्योग व्यवसायको वास्तविक आवश्यकतालाई नजर अन्दाज गरेकाले यसलाई पुनर्विचार गर्न माग गरिएको छ। साथै, आर्थिक वर्षको कुनै एक समय कम्तिमा लगातार सात दिन कर्जा खाता शून्य बक्यौता कायम गर्नुपर्ने प्रावधान व्यवहारिक नभएकाले संशोधन गरिनुपर्ने परिसंघको माग छ।
परिसंघले अर्थतन्त्रमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव, निष्क्रिय कर्जामा भइरहेको तीव्र वृद्धि, उच्च ब्याजदर लगायतका कारणले लगानी महँगो हुँदा नयाँ लगानीका योजना स्थगन भइरहेको जनाउँदै उद्योगी व्यवसायीको आत्मबल निक्कै खस्किएको बताएको छ। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत तरलता प्रवाह बढाउने, ब्याजदर कम्तिमा २ प्रतिशत बिन्दुले घटाउने तथा उद्योग क्षेत्रमा जाने कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशतभन्दा अधिक प्रिमियम जोड्न नपाउने गरी नीतिगत सुधार गर्न परिसंघले माग गरेको छ।