ठूला राजनीतिक दलले नै गरे चुनावमा बालबालिकाको प्रयोग
प्रतिनिधि सभा तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलहरूले बालबालिका र विद्यालयको प्रयोग गरेको पाइएको छ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सीजप)ले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार, प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग भएको छ। निर्वाचनका क्रममा बालबालिका प्रयोग गरिएका २१६ वटा घटना दर्ता भएका छन् भने चुनाव प्रचारका लागि २५ वटा विद्यालय प्रयोग भएका छन्।
सीजपको तथ्याङ्क अनुसार, राजनीतिक दलले विद्यालयको सम्पत्ति, स्कूल बस प्रयोग गरेका थिए। त्यस्तै, शिक्षकलाई पनि चुनावका क्रममा प्रयोग गरेका थिए।
बालबालिका प्रयोग भएका २१६ घटनामध्ये प्रचारप्रसार तथा र्यालीमा सहभागी गराएका १४४, घरदैलोमा १२, आमसभामा १८, प्रचारप्रसार सामग्रीमा १३ र कलाकारका रूपमा प्रयोग गरिएका २८ छन्।
दलगत रूपमा निर्वाचन प्रचारमा बालबालिकाको प्रयोगका घटना केलाउँदा सबैभन्दा बढी ठूला दलबाट नै प्रयोग भएको पाइएको छ।
नेकपा (एमाले)ले ७१ वटा, लोकतान्त्रिक-वाम गठबन्धन दलले ५२, नेपाली कांग्रेसले २२ वटा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले १३ वटा, स्वतन्त्र उम्मेदवारले १३ वटा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १२ वटा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले आठ वटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सात, जनता समाजवादी पार्टीले तीन वटा घटनामा बालबालिकाको प्रयोग गरेका छन्। यसै गरी विवेकशील साझा, नेपाल सुशासन र जनमत पार्टीले एक-एक वटा घटनामा बालबालिकाको प्रयोग गरेको पाइएको छ।
त्यस्तै, विद्यालयको प्रयोगका घटना सत्तारूढ गठबन्धनबाट १५ र एमालेबाट १० वटा छन्।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६ को उपदफा (२) (छ) अनुसार राजनीतिक प्रयोजनका लागि बालबालिकालाई संगठित गर्ने वा हडताल, बन्द, चक्काजाम, धर्ना वा जुलूसमा प्रयोग गर्ने कार्यलाई बालबालिका विरुद्धको कसूर मानिएको छ। यस्तो कसूर गर्ने जोसुकैलाई दफा ७२ को उपदफा (३) खण्ड (ख) बमोजिम ७५ हजार जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैदको सजाय तोकिएको छ।
विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६८ ले विद्यालयलाई दलगत राजनीति तथा अन्य हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने उद्देश्य लिएको छ।
त्यस्तै, निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ को (छ) र दफा १३ को (ट)मा बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारप्रसार, आमसभा जुलूसमा प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने, दफा ४ (ग) तथा दफा १० मा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा विद्यालय र शिक्षक प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था उल्लेख छ। तर, हालसम्म कुनै पनि दल तथा उम्मेदवारलाई कारबाही गरिएको छैन।
सीजपका सचिवालय प्रमुख आत्माराम थापाका अनुसार, निर्वाचन र्याली तथा प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग भएका घटना थाहा पाउने बित्तिकै निर्वाचन आयोग र मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दर्ता गरिएको थियो। तर, यस विषयमा कुनै पनि कारबाही भने हुन सकेन। “निर्वाचन आयोगले दल तथा उम्मेदवारसँग स्पष्टीकरण माग्नेसम्मको काम गरेको छ, तर प्रचलित कानून अनुसार कुनै पनि दललाई जरिवाना तथा उम्मेदवारी खारेज गरेको छैन,” थापाले भने।
सीजपका अनुसार, स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा धेरै बालबालिकाको प्रयोग भएको छ। गत वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा १५५ बालबालिका प्रयोगका घटना आएका थिए।
यद्यपि, २०७४ सालको चुनावमा भन्दा यो पटक चुनाव प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको कम प्रयोग भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। “पहिलेको चुनावमा ६ सयभन्दा बढी घटना आएका थिए। यसको तुलनामा अलि कम भएको प्रयोग भएको देखिन्छ,” थापाले भने, “यसको अर्थ बालबालिकालाई प्रयोग गर्न पाइन्छ भन्ने होइन, विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र बनाउन अत्यन्त जरुरी छ।”