चार महीनामा विकास खर्च ७ प्रतिशत मात्रै, सरकारको आम्दानी पनि खस्कियो
यो वर्ष पनि विकासलक्षित पूँजीगत खर्च गर्न सरकार असफल भएको देखिएको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो चार महीना (साउन-कात्तिक)मा संघीय सरकारको पूँजीगत खर्च वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ६.९१ प्रतिशत मात्रै भएको देखिएको हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार, ३० कात्तिकसम्म सरकारले २६ अर्ब ३० करोड मात्रै पूँजीगत खर्च गरेको छ।
सरकारले यो आर्थिक वर्षका लागि पूँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ८० अर्ब बजेट छुट्याएको छ। पूँजीगत खर्च न्यून हुनुले देशभरि विकास निर्माणका काम सुस्त भएको सङ्केत गर्छ। विकास निर्माणका कामले अपेक्षित गति नपाउँदा बजारमा निर्माण सामग्री सहित वस्तु र सेवाको माग घट्छ, रोजगारी पनि विस्तार हुँदैन। यसले अर्थतन्त्रको विस्तार हुने सम्भावनालाई घटाउँछ।
यो वर्ष सरकारले १७ खर्ब ९४ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य सहित बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। यसमध्ये पहिलो चार महीना बित्दा करीब २० प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ५१ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा पूँजीगत खर्चको न्यूनता प्रमुख नीतिगत मुद्दा बन्दै आएको छ। सरकारका अधिकारीहरूले हरेक वर्ष पूँजीगत खर्च बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्। तर, हरेक वर्ष पूँजीगत खर्च कम हुने र भएको खर्चमध्ये पनि अधिकांश रकम आर्थिक वर्षको अन्तिम महीनाहरूमा खर्च हुने प्रवृत्ति दोहोरिंदै आएको छ।
सरकारका मन्त्री तथा जिम्मेवार अधिकारीको ध्यान विकास निर्माणका कार्यको द्रुततामा भन्दा राजनीतिक दाउपेचमा हुने गरेका कारण पूँजीगत खर्च कम भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। यो वर्ष झन् आम निर्वाचन परेकाले सरकारका मन्त्रीहरू मन्त्रालयमा छैनन्, मत माग्न आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा डुलिरहेका छन्।
खर्चमा भन्दा पनि सरकारको आम्दानीको सुस्तता चिन्ताजनक देखिएको छ। पहिलो चौमासिक (साउन-कात्तिक)मा सरकारको राजस्व आम्दानी दुई खर्ब ६८ अर्बमा सीमित भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको १९ प्रतिशत हाराहारी हो। यो वर्ष सरकारले जम्मा १४ खर्ब तीन अर्ब राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको छ। गत वर्षको यही अवधिमा राजस्व सङ्कलन तीन खर्ब ३४ अर्ब थियो। जबकि, यो वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा पनि बढी राजस्व उठाउने भनिएको छ। तर, राजस्व सङ्कलन भने उल्टै २० प्रतिशतले घटेको छ।
संघीय बजेटले यो वर्ष राजस्व मार्फत १२ खर्ब ४० अर्ब राजस्व उठाउने घोषणा गरेको छ। यो गत वर्षको तुलनामा झण्डै २१ प्रतिशत धेरै हो। गत आर्थिक वर्षमै लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठेको पृष्ठभूमिमा यो वर्ष आर्थिक सुस्तताका कारण राजस्व थप खस्किने अनुमान गरिएको छ। सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन नसके बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारी ढुकुटीमा रकमको अभाव हुनेछ।
पछिल्ला महीनामा आयात खस्किएको तथा देशभित्रको आर्थिक क्रियाकलापमा मन्दी आएका कारण सरकारको राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएको छ। भन्सार बिन्दुहरूमा उच्च चुहावट बढेको, राजनीतिक संरक्षणमा चोरी पैठारी बढेको कारण पनि भन्सारबाट सङ्कलन हुने राजस्वमा कमी आएको आरोप लागेको छ।
गत आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म सरकारले तीन खर्ब पाँच अर्ब कर राजस्व सङ्कलन गरेकोमा यस वर्षको कात्तिकसम्म दुई खर्ब ४६ अर्ब मात्र उठेको छ। यसले कर सङ्कलन नै कमजोर भएको वा छली बढेको देखाउँछ।
