‘गठबन्धनको नाममा कांग्रेसको बलजफ्ती स्वीकार्य हुँदैन’
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले गठबन्धनका नाममा नेपाली कांग्रेसले बलजफ्ती गरेको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिनिधि सभाले शुक्रबार पारित गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको विषयलाई लिएर उनले कांग्रेसले बलजफ्ती गरेको आरोप लगाएका हुन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा लेखेका छन्, “नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनको नाममा निरन्तरको बलजफ्ती हामीलाई सधैं स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने कुरा समयमै ध्यान बुझोस्।”
उनले माओवादीले पनि गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। “हाम्रो पार्टीले गठबन्धन सरकारको नाममा सबै राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सम्झौता हुन सक्तैन भनेर गम्भीरतापूर्वक सोच्नै पर्ने भएको छ,” श्रेष्ठले भनेका छन्, “गठबन्धन सरकार र भोट हाम्रो साध्य होइन।”
नारायणकाजी श्रेष्ठकाे धारणा :
हिजो प्रतिनिधि सभाले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्यो। संविधान जारी भएको सात वर्षपछि नागरिकता विधेयक पारित भएको छ। यो ऐनको रूपमा अघि बढेपछि नेपाली नागरिक बाबुआमाका सन्तानहरूले संविधान अनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी नागरिकताविहीन हुनुको पीडाबाट मुक्ति पाउनेछन्। यो व्यवस्था छिटै हुनुपर्थ्यो। अब हुने भएको छ। यो सकारात्मक छ।
तर, यो विधेयक पारित गर्दा जुन प्रक्रिया अपनाइयो र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा जे व्यवस्था गरियो, त्यो दुवै कोणबाट गलत छ। नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाले राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो। समितिले समितिभित्र र बाहिर पनि गम्भीर एवं व्यापक बहस गर्यो।
त्यसमा सहमति हुन नसकेपछि बहुमतले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता महिलाको हकमा सात वर्षपछि दिने र तत्कालै सबै व्यावहारिक काममा कुनै समस्या नपर्ने गरी परिचयपत्र दिने प्रावधान राख्यो। सात वर्षको प्रावधान हाम्रा नेपाली महिला छोरी, दिदी, बहिनीहरूले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेकोमा छिमेकी देशहरूले सात वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने गरेको व्यवस्था समेतलाई ध्यान दिएर राखिएको थियो।
नेपाली नागरिक महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेकोमा सम्बन्धित पुरुषलाई भने वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था नै गरिएको छैन। यो अलग्गै विषय हो।
नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय सकभर राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा निर्णय होस् भन्ने मनसायले तत्काल प्रतिनिधि सभामा प्रक्रियामा लगिएको थिएन। यो ऐन निर्माणमा ढिला भएको कारणबाट छिटो प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने स्थिति नै थियो। त्यसका निम्ति सरकारले या त संसद्भित्र सहमति कायम गरेर त्यसको आधारमा अघि बढाउनुपर्थ्यो या सम्बन्धित समितिले दुई वर्ष लगाएर पठाएको प्रतिवेदन नै छलफल एवं निर्णय प्रक्रियामा लैजानुपर्दथ्यो।
त्यसो नगरी सरकारले बहुमतको निर्णय सहित पठाइएको प्रतिवेदन तथा विधेयकलाई फिर्ता लिएर अल्पमतको विचार लागू गर्नेगरी कानूनी व्यवस्था गर्न नयाँ विधेयक अघि बढायो। अन्तर्वस्तुको कोणबाट अहिलेको प्रावधान उपयुक्त छैन भन्ने समितिको निष्कर्षको पक्षमा भएको राष्ट्रिय बहस त छँदै छ, लोकतान्त्रिक एवं संसदीय मूल्य तथा परिपाटीको कोणबाट पनि यो कार्य नितान्त गलत छ।
सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा कानूनी व्यवस्था अनुसार मिल्ने भएमा समितिमा मतभेद रहेको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी विषयलाई तत्काल केही समयका लागि थाती राखी अहिले समस्याका रूपमा रहेको नेपाली नागरिक बाबुआमाको सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्थाका लागि विधेयक अघि बढाउनुपर्थ्यो। अन्यथा, समितिको प्रतिवेदनलाई नै प्रक्रियामा अघि बढाउनुको विकल्प थिएन।
कुनै समितिले बहुमतले पारित गरेको विषय सरकारलाई मन परेन भने सरकारले उक्त विधेयक संसद्बाट फिर्ता लिएर अल्पमतमा रहेको आफ्नो विचार अनुसारको विधेयक अघि बढाउने प्रवृत्ति हावी भए लोकतन्त्र र संसद्को विधि कसरी कार्यान्वयन होला? यो गम्भीर विषय हो। तर, तत्कालीन स्वार्थहरूले हामीलाई कति निरङ्कुश बनाउँदै लगेको छ भन्ने सन्दर्भमा यो ज्वलन्त उदाहरण हो।
मैले आफ्नो यो दृष्टिकोण राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दा पहिले नै प्रस्तुत गरेको थिएँ र सम्बन्धित सबैलाई अपील पनि गरेको थिएँ। तर, त्यसो हुन सकेन।
हाम्रो पार्टीले एमसीसीलाई राष्ट्रिय हित अनुरूप ठान्दैन, तर गठबन्धन सरकारको कारणले पार्टीभित्र मतभेदबीच बाध्यात्मक रूपमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन गर्यो। अहिले फेरि नागरिकताको विषयमा समितिको धारणा नै हाम्रो धारणा हुँदाहुँदै पनि सरकारको विधेयकलाई पारित गर्ने निर्णय भयो। एसपीपीबारे अस्वीकारको पत्र सरकारले पठाएको छैन। के हामी गठबन्धनको नाममा पत्र नपठाउने कार्य सरकारले गरिरह्यो भने त्यसलाई पनि बाध्यात्मक समर्थन गर्न सक्छौं त?
नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनको नाममा निरन्तरको बलजफ्ती हामीलाई सधैं स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने कुरा समयमै ध्यान बुझोस्। हाम्रो पार्टीले गठबन्धन सरकारको नाममा सबै राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सम्झौता हुन सक्तैन भनेर गम्भीरतापूर्वक सोच्नै पर्ने भएको छ। गठबन्धन सरकार र भोट हाम्रो साध्य होइन।