स्वास्थ्य बीमामा निजीलाई पोस्न खोजेको एमालेको आरोप
सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई निजी कम्पनी मार्फत लगेर सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई समाप्त पार्न खोजेको नेकपा (एमाले)ले आरोप लगाएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा स्वास्थ्य बीमालाई निजी कम्पनी मार्फत सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने नीति ल्याएको थियो। यो नीति स्वास्थ्य बीमाको स्वायत्तको विरुद्ध र निजीलाई पोस्ने नियतले ल्याइएको एमालेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बताए।
यसअघि एमालेले स्वास्थ्यमा गरेका जनउत्तरदायी काम र नीतिलाई निरन्तरता नदिईकन सरकारले जनतालाई मारमा पार्ने खेल खेलेको भट्टराईको आरोप छ। कर्मचारीको कोभिड–१९ भत्ता, कोरोना बीमाको भुक्तानी, स्वास्थ्यको कर्मचारीको वृत्तिविकास जस्ता कार्यक्रमलाई देउवा सरकारले निरन्तरता नदिएको भट्टराईको भनाइ छ।
शुक्रबार एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भट्टराईले भने, “केपी शर्मा ओली सरकारले गरेका राम्रो कामलाई कमजोर व्यवस्थापन र नेतृत्वको कारण देउवा सरकारले निरन्तरता दिन सकेन।”
अझैसम्म सबै नागरिकले कोरोना विरुद्धको खोप नपाएको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे। “स्वास्थ्य मन्त्रालयको कमजोर नेतृत्व र व्यवस्थापनको कारण पर्याप्त खोप हुँदाहुँदै पनि नागरिकले खोप पाएनन्,” भट्टराईले भने।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७८ चैत मसान्तसम्म शतप्रतिशत खोप लगाउने घोषणा गरेका थिए। तर, कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला, खोटाङ, रौतहट, बझाङ, सिरहा, धनुषा, सिन्धुली, मोरङ, उदयपुर, पाँचथर लगायत जिल्लामा अझै ४० प्रतिशत नागरिकले खोप पाएका छैनन्।
सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। तर, सरकारले सात प्रतिशत मात्र बजेट बढाएर कर्मचारीको तलब भने १५ प्रतिशतले बढाएको छ। यो नीतिले स्वास्थ्य क्षेत्रको सबलीकरण र पूर्वाधार निर्माणको काम नहुने एमालेको ठहर छ।
त्यस्तै, ओली सरकारले ३९६ वटा स्थानीय सरकारको अस्पताल निर्माणका लागि ५७ अर्ब बजेट सुनिश्चित गरेको उनले उल्लेख गरे। तर, देउवा सरकारले उक्त बजेट कटौती गरेको एमालेको आरोप छ। “आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जनताको अधिकार भन्ने संविधानको व्यवस्थालाई यो सरकारले बेवास्ता गरेको छ,” भट्टराईले भने।
स्वास्थ्योपचार हुने खर्चको ४० प्रतिशत हिस्सा औषधिजन्य वस्तुमा हुन्छ। तर, औषधिको मूल्य निर्धारण, न्यायोचित र वैज्ञानिक किसिमले गरिएको छैन। सरकारले यस्ता नीतिगत काम नगर्नाले नागरिकलाई असर गरेको एमालेले औंल्याएको छ।
त्यस्तै, महिलाले प्रयोग गर्ने सेनिटरी प्याडका सन्दर्भमा सरकारले लिएको नीतिले राष्ट्रिय उद्योगलाई धराशायी बनाएको एमालेको ठहर छ। “सरकारी नेतृत्व नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको यो ज्वलन्त प्रमाण पनि हो,” उनले भने।