विदेश घुम्न जाने नेपालीबाट कर उठाउन सुझाव
राजस्व परामर्श समितिले पर्यटकका रूपमा विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीसँग मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लिन सुझाव दिएको छ।
नेपाल सरकारलाई राजस्वका क्षेत्रमा सुझाव तथा सिफारिश गर्न गठित समितिले राजस्व नीति र कर सुधार सम्बन्धी नयाँ प्रतिवेदन बुझाउँदै यस्तो सुझाव दिएको हो। अहिले नेपालबाट पर्यटकका रूपमा विदेश जानेलाई ब्यांकले लिने सेवा शुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था छ।
समितिले शुल्क विना निर्बाध विदेश भ्रमण गर्न जान दिंदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि चाप परिरहेका जनाउँदै पर्यटककका रूपमा वैदेशिक भ्रमणमा जान लागेका व्यक्तिसँग विदेशी मुद्रा साट्दाकै बखत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) उठाउन सिफारिश गरेको हो।
व्यक्तिले पाउने लाभांश, ब्याज, आकस्मिक आम्दानी आदिमा प्रगतिशील कर लगाउन सुझाव दिएको छ। जस अनुसार, वार्षिक रु.दुई लाख ५० हजारसम्म ब्याज आम्दानीमा पाँच प्रतिशत र सोभन्दा माथि १० प्रतिशत कर लगाउन सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, नेपालस्थित विदेशी निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई करको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ। नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका कार्यालयहरू, विकास साझेदार कूटनीतिक नियोग तथा अन्य विदेशी संस्थामा कार्यरत स्थानीय कर्मचारी र त्यस्ता संस्थालाई परामर्श उपलब्ध गराउने परामर्शदाता संस्था र व्यक्तिले पाउने पारिश्रमिक आयमा कर लगाउन समितिले सुझाव दिएको हो। संयुक्त राष्ट्रसंघका कार्यालय लगायत विदेशी नियोगहरूमा काम गर्ने स्थानीय स्थायी कर्मचारीले कर नतिरेको भेटिएपछि यस्तो सुझाव दिइएको हो।
यी नियोगबाट स्वचालित प्रणालीमा कर प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सिफारिश गरेको छ। समितिले नेपालमा काम गर्ने विदेशी नागरिकले पाउने पारिश्रमिकमा पनि कर लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
यसै गरी, करयोग्य उच्च आय भएका चिकित्सक, इन्जिनीयर, वकील, लेखा परीक्षक, कलाकार लगायतका पेशाकर्मी करको दायरामा बाध्यकारी रूपमा ल्याउन पनि सरकारलाई सिफारिश गरिएको छ। अहिले कैयौं पेशाकर्मी करको दायरा बाहिर रहेको समितिको ठहर छ।
करको दायरामा आउनेले पनि वास्तविक आय अनुसार कर नबुझाएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यी पेशामा संलग्न व्यक्तिको प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा सम्बन्धित नियामक निकायमा अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
समितिले निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थाको भुक्तानीको बिलिङ प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन कम्प्युटराइज्ड बिलिङ सफ्टवेयर बनाई त्यसको अभिलेख आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीमा जोड्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सवारी साधन खरीद तथा नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न सुझाइएको छ।
समितिले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कर नीति तय गर्ने सन्दर्भमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। आगामी वर्षको बजेटमा समितिले दिएका केही सुझाव कार्यान्वयन गरिएको भए पनि अधिकांश सुझाव कार्यान्वयन गरिएको छैन।