जन्मदर्ता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न माग
जन्मदर्ता सम्बन्धी देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिका सदस्यसँग साथसाथले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले जन्मदर्ता गर्न समस्या भइरहेको बताएका छन्। ऐन-नियममा भएका अनेक झन्झटले गर्दा बालबालिका जन्मदर्ताबाट वञ्चित हुनुपरेको उनीहरूको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा साथसाथकी रिसर्च पर्सन एवं अधिवक्ता सुष्मा गौतमले नेपालमा हाल नौ लाख बालबालिका आमासँगै रहेको जनाउँदै आमा सूचक बन्न जाँदा विभिन्न झमेला झेल्नुपरेको बताइन्। बाबुआमा विदेशी भए पनि जन्मदर्ता गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था भए पनि आफ्नै देशमा रहेका बालबालिका समेत जन्मदर्ताबाट वञ्चित भइरहेको उनले बताइन्।
त्यस्तै, साथसाथकी रिसोर्स एक्जुकेटिभ कविता राज शाहले बालबालिकाको पहिलो अधिकार जन्मदर्ता भएको उल्लेख गर्दै जन्मदर्तालाई सहज बनाउनुपर्ने बताइन्। संविधानले जन्मिएको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखे पनि सडक बालबालिका, परिवार त्याग गरेका बालकालिका कानूनी पहिचानबाट वञ्चित हुनुपरेको उनले बताइन्।
संस्थाको सम्पर्कमा आएका बालबालिकामध्ये ८० जना बालबालिकाको अझै पनि जन्मदर्ता गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो। जन्मदर्ता नहुँदा कानूनी पहिचान नहुने र जसले गर्दा सामाजिक, आर्थिक र मनोसामाजिक रूपमा असर गर्ने गरेको उनले बताइन्।
संसदीय समितिका सचिव एकराज गिरीले नागरिकता र जन्मदर्ता संवेदनशील र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय रहेको जनाउँदै यससँग सम्बन्धित कानून कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए। बालबालिकाको जन्मदर्ता नहुँदा त्यसले राज्यलाई नै असर गर्ने उनको भनाइ थियो।
सांसद अमृता थापा मगरले संविधानमा व्यवस्था भएका विभिन्न समस्याका कारण बालबालिका जन्मदर्ताबाट वञ्चित हुनुपरेको बताइन्। त्यस्तै, समितिकी सभापति निरुदेवी पालले विगतदेखि नै जन्मदर्ताका विषय समितिमा प्रश्न उठ्दै आएको बताइन्। उनले जन्मदर्ता सम्बन्धी विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आफूहरू तयार रहेको समेत बताइन्।