मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक, शेयर कर्जाको सीमा यथावत् (पूर्ण पाठ)
नेपाल राष्ट्र ब्यांकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ।
शुक्रबार बिहान सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा शेयर धितो कर्जाको सीमा यथावत् राखिएको हो।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र ब्यांकले शेयर धितोमा कडाइ गर्दै व्यक्तिगत शेयर धितोको सीमा चार करोड र संस्थागतको सीमा १२ करोड तोकेको थियो।
चालू आव २०७८/७९ को पहिलो तीन महीनामा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा ७.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो।
वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७८ असोजमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा ३१.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। समग्रतामा कर्जाको वृद्धिदर निक्षेप वृद्धिको तुलनामा उच्च रहेको राष्ट्र ब्यांकले जनाएको छ।
समीक्षा अवधिमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तारसँगै वित्तीय पहुँच पनि बढेको छ। असोज मसान्तसम्म ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या ११ हजार ३९ पुगेको छ। गत असारसम्म यो संख्या १० हजार ६८३ थियो।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामा कोभिड–१९ को कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने रु.१५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, ऋणी स्वयं रोजगार हुने उद्देश्यले सवारी साधन खरीद गर्न प्रवाह हुने रु.२५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यम तथा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने रु.२० लाखसम्मको कर्जा र कृषि व्यवसायीलाई रु.२० लाखसम्म परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने पनि विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुनेछ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षाले आयातमा कडाइ गर्न खाजेको छ। समीक्षामा विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान अवस्था ख्याल गर्दै तोकिएका वस्तुको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
‘डकुमेन्ट एगेन्स्ट पेमेन्ट’ र ‘डकुमेन्ट एगेन्स्ट एसेप्टेन्स’ को विद्यमान सीमा पनि पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र ब्यांकले जनाएको छ।
त्यस्तै, ड्राफ्ट/टीटीको माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्नका लागि सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।