विकासको गति झनै सुस्त, चार महीना बित्दा पूँजीगत खर्च जम्मा ५ प्रतिशत
यो वर्ष पनि सरकार विकास लक्षित पूँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन चुकेको छ।
आर्थिक वर्ष शुरू भएको पहिलो चार महीना बितिसक्दा पूँजीगत खर्च ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पुगेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार, कात्तिक मसान्तसम्ममा पूँजीगत खर्च जम्मा ४.७३ प्रतिशतमा सीमित छ।
लक्ष्य अनुसार, खर्च गर्न बाँकी आठ महीनामा विनियोजनको ९५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्नेछ। यो वर्ष रु.४ खर्ब ३९ अर्ब बजेट विकास लक्षित पूँजीगत कामका लागि छुट्याएको थियो। तर, सरकार परिवर्तनपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको बजेटमा पूँजीगत कामका लागि रु.३ खर्ब ७८ करोड (संघमा) विनियोजन गरिएको छ।
आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीना बितिसक्दा विनियोजितमध्ये रु.२० अर्ब ७९ करोड मात्रै खर्च भएको छ। यो गत आर्थिक वर्षभन्दा पनि न्यून हो।
गत वर्ष कात्तिकसम्ममा विनियोजनको ८.३४ प्रतिशत खर्च भएको थियो। महालेखाका अनुसार, पहिलो चार महीनामा कूल बजेट विनियोजनको १७.६१ प्रतिशत खर्च भएको छ। तर, खर्च भएको अधिकांश रकम तलब-भत्ता सहितका साधारण खर्च हुन्।
यो वर्ष रु.१६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो। रु.१० खर्ब ३ अर्ब चालू बजेट विनियोजनमध्ये कात्तिक मसान्तसम्ममा रु.२ खर्ब ३३ अर्ब अर्थात् २३.२६ प्रतिशत खर्च भएको छ।
पूँजीगत खर्च न्यून हुनुले विकासका कामको गति निकै सुस्त रहेको सङ्केत गर्छ। विकास निर्माणका गतिविधि न्यून हुँदा अर्थतन्त्रको विस्तार सुस्त हुन्छ र रोजगारी सिर्जनाको अवसर कमजोर हुन्छ।
सडक, पुलपुलेसा, सिंचाइ, जलविद्युत् लगायत विकास निर्माणका आयोजना लगातार थलिंदै आएका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले विकास निर्माणका कामलाई गति दिन पूँजीगत खर्च बढाउन निर्देशन दिंदै आएका छन्। तर, पूँजीगत खर्च भने झन् ओरालो लागेको छ।