यस्तो छ भीम रावलको राजीनामा पत्र
नेकपा (एमाले) उपाध्यक्ष भीम रावलले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यदलको संयोजकबाट दिएको लिखित राजीनामा पत्रमा माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको खुलाएका छन्।
रावलले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा पत्र बुझाएका छन्। उनले बुझाएको राजीनामा पत्रमा अध्यक्ष ओलीकै कारण १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको जिकिर गरेका छन्।
रावलले भनेका छन्, “दश बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन गर्दै पार्टी एकता कायम गर्नका लागि केन्द्रीय कमिटीमा दुई जना अध्यक्षको व्यवस्था गर्ने सहमति समेत भएको थियो। यस विषयमा पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताका बीच कुराकानी हुनुका साथै साउन ६ गते अध्यक्षको निवास बालकोटमा पार्टी अध्यक्ष स्वयं, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटीका सदस्य सुवास नेम्वाङ र म समेतको उपस्थितिमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल केन्द्रीय कमिटीको अर्को अध्यक्षका रूपमा रहने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो।”
यसअघि उनले एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए। त्यसमा प्रतिक्रिया जनाउँदै अध्यक्ष ओलीले काम गर्न नसकेर राजीनामा दिएकाे बताएका थिए।
भीम रावलले १० कात्तिकमा बुझाएको राजीनामा :
कमरेड केपी शर्मा ओली
अध्यक्ष, केन्द्रीय कमिटी
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
केन्द्रीय कार्यालय
थापाथली, काठमाण्डौ।
विषयः राजीनामा
२०७८ साल कात्तिक ५ गते तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान, ललितपुरमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा १० बुँदे सहमति र अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानी)-१२ को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भएको छलफलका क्रममा मैले सहमतिका लागि गरिएका प्रयत्नहरू तथा १० बुँदे सहमतिको अवस्थाबारे यथार्थ चित्रण गर्दै लिखित रूपमा जानकारी गराएको थिएँ। तत्पश्चात् त्यस विषयमा विचार व्यक्त गर्नुहुने स्थायी कमिटीका सबै नेताहरूले सहमतिको शीघ्र कार्यान्वयन र समस्या समाधानमा जोड दिनुभएको थियो। तर, उक्त विषयमा पार्टी अध्यक्षबाट निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने सिलसिलामा स्थायी कमिटीका सदस्यहरूको धारणा र सुझाव तथा विगतका अनेकौं छलफल, सहमति र निर्णयको कार्यान्वयनप्रति सकारात्मक धारणा नराखी १० बुँदे सहमति र अपानी-१२ को औचित्य नै नरहेको अर्थ लाग्ने अभिव्यक्ति दिनुभएकाले त्यसप्रति मैले विमति जनाएको थिएँ। साथै, पार्टीले विभाजनको विषम स्थितिको सामना गरिरहेकाले सहमति र निर्णयको सम्मान गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिएर आफ्नो फरक मत बैठकमा दर्ज गरेको थिएँ।
दस बुँदे सहमति र अपानी–१२ को कार्यान्वयनमा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको समाधान गर्न गठित कार्यदलमा भएका छलफल र निर्णयको कतिपय ठाउँमा कार्यान्वयन नभइरहेको वेला पार्टी अध्यक्षबाट नै उक्त प्रकारको निष्कर्ष आएपछि प्रयोजनहीन हुने कार्यदलमा बसिरहनुको कुनै तात्पर्य नहुने महसूसू गरी मैले तत्काल स्थायी कमिटीको बैठकमा नै मौखिक रूपमा कार्यदलबाट राजीनामा दिएको घोषणा गर्दै राजीनामाको लिखत अविलम्ब पेश गर्ने जानकारी गराएको थिएँ। सोही अनुरूप निम्नलिखित कारण सहित यो राजीनामा पेश गरेको छु :
१) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा विगतका विभाजन र फुटका श्रृङ्खलाको अन्त्य गर्दै त्यसको पुनरावृत्ति नहुने उद्घोषका साथ २०७५ साल जेठ ३ गते नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बीच भएको एकीकरण षड्यन्त्रको भुमरीमा परेर २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट भङ्ग भएको थियो। पार्टी एकीकरण कायम राख्ने भए १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा सम्पर्क गर्न अदालतको फैसलामा भनिए अनुसार के कसो गर्ने भन्नेबारे पार्टीको बैठक नै भएन। विगतका विभाजन र फुटका श्रृङ्खला पुनः दोहोरिन नदिने वाचा समेत भङ्ग भयो।
नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछि कसरी अगाडि जाने भनी विधिवत् केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरी छलफल गरिएको भए के हुन्थ्यो भन्ने कुराको अहिले कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ। त्यसो नभई २०७७ साल फागुन २८ गते म लगायत केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको ठूलो सङ्ख्यालाई कुनै जानकारी नदिई बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना भएको र त्यस बैठकबाट नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भङ्ग गरी दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरिएको, पार्टी विधान संशोधन भएकोे र महासचिव बाहेक अरू पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको कुरा बाहिर आयो। ती सबै कार्यहरू पार्टी विधान र नियमावली सम्मत नभएकाले पुनर्जीवित पार्टीमा नौलो किसिमको अन्तरविरोध उत्पन्न भएको अकाट्य सत्य होे। यसको समाधानका लागि चैत्र २ गते धुम्बाराहीमा भएको वार्ता असफल भएपछि पार्टीमा दुई पक्ष हुने दुःखद अवस्था सिर्जना भयो।
२) उपर्युक्त स्थितिमा पार्टीमा अन्तरविरोध र संघर्ष चल्न थाल्यो। यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालका बीच अनेकौं पटक वार्ता भए। अन्ततः २०७८ साल जेठ १ गते दुई जना नेताहरूका बीच भएको वार्ता र सहमति तथा जेठ २ गते प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरबारमा पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता सहित दुवै पक्षका समेत गरी १२ जना नेताहरूका बीच भएको वार्ता पश्चात् समस्या समाधान गर्न स्थायी कमिटीका १० जना नेताहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भयो। दुई जना नेताहरूको बैठकमा माधवकुमार नेपालले ६ बुँदे सहमतिका बुँदा प्रस्तुत गर्नुभएको र पार्टीलाई २०७५ साल जेठ २ गते अगाडिको अवस्थामा सञ्चालन गरी एकताबद्ध भएर जाने सहमति भएको कुरा सार्वजनिक गरिएको थियो। यो निर्णय पार्टी एकताका लागि निश्चय नै महत्त्वपूर्ण र गम्भीर निर्णय थियो।
कार्यदलले २०७८ साल जेठ ४ गते नै पहिलो बैठक बसेर काम शुरू गर्यो। कार्यदलको पहिलो बैठकले “पार्टीमा देखिएका समस्याहरूलाई यथोचित रूपमा समाधान गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउन... पार्टीपङ्क्तिलाई सहयोग र सद्भावका लागि आग्रह गर्ने। पार्टीमा एकता र समझदारीलाई वृद्धि गर्न तथा एकआपसमा अविश्वास, असहयोग र अन्तरविरोध सिर्जना हुने काम कुराबाट अलग रहन पार्टीपङ्क्तिलाई आह्वान गर्ने” निर्णय गर्यो। तर, जेठ ७ गते आयोजित दोस्रो बैठकमा आइपुग्दा राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचनका बारेमा भएको मतभेदका कारण कुनै सार्थक छलफल नभई त्यसपछि बैठक अवरुद्ध भयो।
त्यहीबीचमा पार्टीमा कुनै छलफल नभई प्रधानमन्त्रीले २०७८ साल वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो र पार्टीभित्रको चर्को अन्तरद्वन्द्वका कारण विश्वासको मत दिने वेला पार्टीका २८ जना सांसदहरूको अनुपस्थिति तथा २०७८ जेठ ६ गते प्रतिनिधि सभाको दोस्रो पटकको विघटन तथा त्यसको समर्थन र विरोध एवं वागमती प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यको एउटा रिक्त स्थानका लागि भएको निर्वाचनको सन्दर्भमा भएको द्वन्द्वले अन्तरविरोध झनै चर्कियो।
अन्तरविरोध र द्वन्द्वको फलस्वरूप नेकपा (एमाले)का विभिन्न तहका अधिवेशनहरूबाट निर्वाचित कमिटीहरू तथा २०७५ साल जेठ २ गते अघिको पार्टी प्रबन्ध विपरीत दुवै पक्षबाट समानान्तर सङ्गठनहरूको निर्माण गर्ने क्रम शुरू भयोे। तरपनि २०७८ साल जेठ २३ गते पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट एक वक्तव्य मार्फत ६ बुँदे प्रस्ताव सहित पार्टीलाई सम्पूर्ण रूपमा जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थामा फर्काउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै एकताका लागि आह्वान भयो। त्यसपछि दुवैतर्फका स्थायी कमिटीका आठ जना नेताहरूबीच जेठ ९ गतेदेखि नै पार्टी एकताका लागि अनौपचारिक वार्ता आरम्भ भयो।
त्यस्तो वार्ता असारको दोस्रो हप्तासम्म निरन्तर जारी रह्यो। यद्यपि जेठ १० गते म लगायत स्थायी कमिटीका ११ जना नेताहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने र १२ जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको सार्वजनिक भएकाले कार्यदलको औपचारिक बैठक अवरुद्ध भयो। यद्यपि २०७८ साल असार २० गते अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले मलाई प्रधानमन्त्री निवासमा कुराकानीका लागि बोलाउनुभयो। लामो कुराकानीपछि तुरुन्त कार्यदललाई क्रियाशील तुल्याई औपचारिक वार्ता आरम्भ गर्ने र त्यसमा उहाँको पूर्ण सहयोग रहने वचन दिनुभयो। यसबारे तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग पनि परामर्श भई उहाँको सहमति प्राप्त भयो। त्यसपछि असार २१ गतेदेखि नै हामीले औपचारिक वार्ता शुरू गर्यौं। गहन र घण्टौंका बहस, छलफल र नेताहरूसँगको परामर्शपछि असार २७ गते १० बुँदे सहमति भयो। उक्त सहमतिमा यस्ता कुरा उल्लिखित छन्:
पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेतासँग परामर्श गरेर तुरुन्त स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएर सहमतिको अनुमोदन गर्ने, अन्तरविरोधहरूलाई पार्टीभित्रै विधिसम्मत किसिमले समाधान गर्ने, सहमतिको कार्यान्वनयमा उत्पन्न हुनसक्ने समस्या समाधान गर्न तथा सदस्यता नवीकरण र महाधिवेशन एवं विभिन्न तहका अधिवेशनबारे सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्ने, पार्टी र जनसङ्गठनका सबै कमिटी र निकायहरू २०७५ साल जेठ २ गते पूर्वको अवस्थामा क्रियाशील हुने (जेठ ३ गते केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गरिएकाहरू समेत), फागुन २३ गते पार्टी पुनर्जीवित भएपछि पार्टीको वैधानिक व्यवस्था र एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र सङ्गठनात्मक निर्णयहरू बदर गर्ने, पार्टी एकीकरण अगाडि नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा रहनुभएका तर दुई पार्टी अलग भएपछि नेकपा (एमाले)मै रहनुहुनेहरू स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको हकमा सोही कमिटीमा रहने र अन्य व्यक्तिहरूको हकमा सम्बन्धित कमिटीमा सङ्गठित गर्ने, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको १० प्रतिशत केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य मनोनयन गर्ने, पार्टी, संसदीय दल र जनसङ्गठनहरूलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गर्ने, प्रतिनिधि सभाको विघटन र सरकारबारे पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णय गर्ने, तत्काल स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन पार्टी अध्यक्ष र महासचिवलाई अनुरोध गर्ने र निर्णयहरूको अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र महाधिवेशन गर्ने।
३) दश जना कार्यदलका सदस्य र एक जना आमन्त्रित सदस्यद्वारा हस्ताक्षरित दश बुँदे सहमति भोलि पल्ट अर्थात् असार २८ गते नै औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई बुझाइएको थियो। यसरी बुझाउनेमा स्थायी कमिटी एवं कार्यदलका सदस्य सुवास नेम्वाङ र म थियौं। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पार्टी अध्यक्षलाई सहमतिको प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा दुई जना नेताहरूको बीचमा कुराकानीका लागि सोही दिन दिनको ३ बजे बैठक गर्ने तय समेत भएको थियो। तर उक्त दिन सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धी मुद्दामा फैसला भएकाले कुराकानी हुने वातावरण बन्न सकेन। त्यसपछिका दुई दिन भएका कामकुराबाट उक्त प्रकारले दुईजना नेताहरूको बीचमा हुने भनिएको कुराकानी तत्काल हुन नसक्ने स्थिति सिर्जना भयो। तर पनि, यसका लागि म लगायत कार्यदलका सदस्यहरूबाट निरन्तर प्रयत्न भई नै रह्यो।
४) दश बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन गर्दै पार्टी एकता कायम गर्नका लागि केन्द्रीय कमिटीमा दुई जना अध्यक्षको व्यवस्था गर्ने सहमति समेत भएको थियो। यस विषयमा पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताका बीच कुराकानी हुुनुका साथै साउन ६ गते अध्यक्षको निवास बालकोटमा पार्टी अध्यक्ष स्वयं, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटीका सदस्य सुवास नेम्वाङ र म समेतको उपस्थितिमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल केन्द्रीय कमिटीको अर्को अध्यक्षका रूपमा रहने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिबारे माधवकुमार नेपाललाई जानकारी गराउने तथा भोलिपल्टै दुई जना नेताहरूको बीचमा कुराकानीका लागि स्थान निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी मलाई नै दिइएको थियो। सोही अनुसार मैले उक्त निर्णयबारे माधवकुमार नेपाललाई जानकारी गराउनुका साथै कुराकानीका लागि स्थानको बारेमा कुरा गरेको थिएँ। तर, भोलिपल्ट पुष्पलाल स्मृति दिवस परेकाले दुवै जना नेताहरू कार्यक्रममा व्यस्त रहने स्थिति हुँदा कुराकानी हुन सकेन। त्यसपछि सार्वजनिक रूपमा भएका कटु शब्दवाणहरूको आदानप्रदानका कारण स्थिति बिथोलियो। तर, त्यसपछि पनि पूर्व सहमतिको कार्यान्वयन गर्न र दुई जना नेताहरूका बीच कुराकानीको वातावरण बनाउन म समेतका स्थायी कमिटीका नेताहरूबाट भरमग्दुर प्रयास भएको तथ्य पार्टी अध्यक्ष कमरेडलाई अवगत नै छ। पार्टी एकताका लागि त्यतिसम्म सहमति र प्रयास भएको कुरा यतिखेर स्मरण गरिनुपर्छ। उपर्युक्त प्रयास र सहमतिको अवमूल्यन गरिएमा राजनीतिक नैतिकताको दृष्टिबाट समेत अनुचित हुन्छ।
५) पार्टीलाई विभाजनबाट बचाएर एकता कायम राख्नका लागि गरिएका उपर्युक्त गम्भीर, कष्टसाध्य र इमानदार प्रयत्न तथा महत्त्वपूर्ण सहमतिको अवमूल्यन हुने र अझ त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने तहका कुनै पनि कुरा नेकपा (एमाले) लाई एकताबद्ध बनाएर देश र जनताको हितमा काम गरिरहने मार्गमा तगारो ठहरिन्छन् भन्ने कुरा स्वयंसिद्ध छ। मतभेद र अन्तरविरोधका कारण माथि चर्चा गरिए झैं पार्टी र जनसङ्गठनका देशव्यापी रूपमा समानान्तर सङ्गठनहरू बनेको यथार्थप्रति गम्भीर नभई दश बुँदे सहमति केवल माधवकुमार नेपाललाई नेकपा (एमाले)मा थाम्नका लागि मात्र गरिएको थियो भन्ने तर्क गलत र तथ्यसम्मत हुँदैन। पार्टी एकताका लागि भएका माथि उल्लिखित गम्भीर प्रयास र सहमति अनुरूप नै विभाजनलाई अस्वीकार गर्दै पार्टीमा रहेर सही विचार, सिद्धान्त, नीति र पद्धतिको पृष्ठपोषण गर्नुपर्छ भन्ने अडान राखिएको हो। अलग पार्टी खोल्नका लागि भदौ १० गते कतिपय केन्द्रीय कमिटी र संघीय संसदका सदस्यहरू निर्वाचनमा आयोगमा सनाखतका लागि उपस्थित हुने कुरा सार्वजनिक भएपछि भदौ ७ गते पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा उहाँ लगायत कमरेडहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त, शंकर पोखरेल समेतका नेताहरूका बीच गहन र लामो छलफल भई १० बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन गरी अघि बढ्ने सहमति भएको थियो।
उक्त छलफलमा पार्टी अध्यक्षले भन्नुभएको थियो, “कमी–कमजोरी भए, ती छोडिदिऔं। धाँजा फाटेका टालौं। एकजुट भएर लागौं। पार्टीमा एकमना एकता कायम गरौं। परस्पर सम्मान गरौं। पार्टी दर्ता गर्ने काममा जानुभएन, धेरै–धेरै धन्यवाद। आफू जोगिनुभयो, पार्टीलाई धेरै क्षतिबाट जोगाउनुभयो। मैले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा अनुमोदन गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कुनै धुकचुक छैन। यो कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन। यसको कार्यान्वयनले सनाखतपछि गति लिन्छ। यता रहेकोमा पक्षपात हुँदैन। हिजोको कुराको आधारमा कसैलाई लखेट्ने र पाखा गर्ने काम हुँदैन। आग्रहहीन ढङ्गले काम गर्नुपर्छ। यति भइसकेपछि समस्या कहीं पनि देख्दिनँ। भोलि बैठक बसेर निर्णय गरौं।”
अध्यक्षको कुरामा सहमति जनाउँदै अरू नेताहरूबाट १० बुँदे सहमतिको निस्सङ्कोच कार्यान्वयन हुने र पक्षपात नहुने कुरा भएकोप्रति समर्थन जनाइएको थियो र पार्टीलाई विभाजनको क्षतिबाट जोगाउने कुरा भएको थियो। यस सन्दर्भमा महासचिव कमरेड ईश्वर पोखरेलको विचार यस्तो थियो, “अध्यक्ष कमरेडको भनाइलाई सबै कमरेडहरूले सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ। त्यही अनुसार जाने हो। दश बुँदे कार्यान्वयन गर्न कमिटीले विधिवत् अन (ग्रहण) गरिसकेको छ। पार्टीको पक्षमा र विभाजनको विपक्षमा उभिनेहरूलाई एकताबद्ध गर्ने भनेपछि कुरा सिद्धियो। आधार त्यही हो।”
अन्त्यमा पार्टी अध्यक्षले भीम रावल, ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेललाई उक्त सहमतिको कार्यान्वयनका लागि स्थायी कमिटीमा पेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव तयार गर्न जिम्मेवारी दिनुभयो। भदौ ८ गते हामी तीन जनाले महासचिव कमरेड ईश्वर पोखरेलको निवासमा बैठक गरेर प्रस्ताव तयार गर्यौं। सोही दिन पार्टी अध्यक्षको निवास बालकोटमा गएर उहाँलाई प्रस्तावबारे जानकारी गराई उहाँको सहमति प्राप्त भयो। सोही दिन सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकबाट उक्त प्रस्ताव पारित भयो। भदौ १० गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले त्यसको पुनःपुष्टि गर्यो। सोही अनुरूप अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीद्वारा हस्ताक्षरित अन्तरपार्टी निर्देशन–१२, भदौ १३ गते जारी भयो।
उक्त अपानीको शुरूमा नै भनिएको छ, “नेकपा (एमाले)भित्र प्रकट भएको पार्टी विरोधी गतिविधि, गुटबन्दी र विभाजनकारी क्रियाकलापको अन्त्य गरी पार्टीलाई एकताबद्ध ढङ्गले अघि बढाउने प्रयत्न स्वरूप गठित कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा उल्लिखित सुझावहरूको कार्यान्वयन समेतको सन्दर्भमा आयोजना भएका यी बैठकहरूको विशेष महत्त्व छ।
उक्त बैठकहरूले गरेका निर्णयहरू निकालेका निष्कर्षहरू मातहत कमिटी र पार्टी सदस्यहरू समक्ष जानकारी एवं कार्यान्वयनका लागि यो अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गरिएको छ।” अपानीको पृष्ठ २ (क) मा १० बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनका लागि यस्तो भनिएको छ, “पार्टीको पक्षमा रहेर क्रियाशील हुने केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय, प्रदेश समन्वय कमिटी, जिल्ला कमिटी लगायत सबै तहका स्थानीय पार्टी कमिटी र जनसङ्गठनका सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई पार्टी एकता र जीवन्ततालाई ध्यान दिंदै एकीकरणको महान् कार्य र भावनामा चोट नपर्ने गरी एकीकरण पूर्वको स्थिति अर्थात् जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किएको यथार्थलाई समेत ध्यानमा राखी कार्य गर्न निर्देशन दिने।”
सोही अपानीको पृष्ठ ३ (ख) मा भनिएको छ, “नेकपा (एमाले) मा विद्यमान समस्या समाधान सम्बन्धी दश बुँदे प्रस्तावमा आधारित निर्णयहरू कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको समाधान गर्न, केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य मनोनयन गर्न, केन्द्रीय निकाय तथा विभागहरूलाई पूर्णता दिने विषयमा आवश्यक गृहकार्य गर्न कमरेडहरू भीमबहादुर रावल, ईश्वर पोखरेल, विष्णुप्रसाद पौडेल, धनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्टलाई जिम्मेवारी दिने। (सन्दर्भका लागि दश बुँदे प्रस्ताव यही अपानीका साथ संलग्न गरिएको छ)।” केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अनुरूप भएको यस्तो निर्देशनको पालना नहुने हो भने पार्टीको संस्थागत निर्णय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्नसक्नेतर्फ विचार पुर्याउनु बुद्धिमानी हुन्छ।
६) उपर्युक्त किसिमले भएका गहन श्रृङ्खलाबद्ध छलफल, पार्टीको निर्णय र निर्देशनले १० बृुँदे सहमति कुनै एक–दुई जना व्यक्तिका लागि कुनै एक–दुई जनाले मात्र गरेको नभई समग्रतामा पार्टीलाई विभाजन हुनबाट जोगाउन र विभाजनबाट हुनसक्ने क्षति न्यून गर्नका लागि सामूहिक रूपमा गरिएको पुष्टि हुन्छ। यस्तो सहमति र त्यसको आधारमा केन्द्रीय कमिटीमा निर्णय भई जारी गरिएको अपानी–१२ को कार्यान्वयन नगरिनु वा त्यसको अवमूल्यन गरिनु भनेको पार्टी एकताका लागि भएका माथि उल्लिखित गहन छलफल, निष्कर्ष, सहमति र निर्णयको उल्लङ्घन ठहरिन्छ। त्यसो गरिने हो भने पार्टीलाई गम्भीर क्षति पुग्नसक्छ। यसरी पार्टीलाई क्षति पुर्याउने र अन्ततः राष्ट्रिय राजनीतिमा नै प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न हुने काम कुरा कहीं कतैबाट हुनुहुँदैन। यसतर्फ सबभन्दा गम्भीर र जिम्मेवार पार्टी अध्यक्ष कमरेडले हुनु सामान्य सङ्गठनात्मक प्रणाली हो। त्यसकारण मैले स्थायी कमिटीको बैठकमा स्थायी कमिटीका अरू नेताहरू झैं १० बुँदे सहमतिका लागि जारी अपानी–१२ को पालनामा जोड दिएको थिएँ।
७) पार्टीको निर्णय र सहमतिको कार्यान्वयन गर्दा कुनै पनि किसिमले दोहोरो मापदण्ड अपनाउन मिल्दैन भन्ने स्थापित मान्यता हो। २०७५ साल जेठ २ गते अघिको स्थितिमा पार्टी र जनसङ्गठनलाई फर्काउने र पार्टी एकीकरण हुँदा त्यहाँ हुनुभएका र नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछि यही पार्टीमा रहनुभएका कमरेडहरूलाई १० बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर २ र ४ मा उल्लेख भए बमोजिम गर्नेमा कुनै विमति हुन सक्दैन। तर, कहीं एकीकरणको वेला जसको जे जिम्मेवारी थियो, सोही गर्ने भन्ने र कहीं त्यसलाई नमान्ने कुरा पार्टी पद्धतिको दृष्टिकोणबाट नै गलत हुन्छ। उदाहरणका लागि म स्वयं नेकपा (एमाले), सुदूरपश्चिम प्रदेश समन्वय कमिटी (जसलाई अपानी–१२ले स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ)को संयोजक थिएँ। पछि पार्टी एकीकरण भएको वेला त्यस प्रदेशको इन्चार्ज थिएँ।
मेरो हकमा ती दुवै प्रावधान लागू नहुने तर्क कसरी र केका आधारमा गर्न मिल्छ? त्यसो गर्ने हो भने पार्टी अध्यक्ष कमरेडले पटक पटक, विशेषतः पार्टीका बैठकहरू र भदौ ७ गते आफ्नै निवासमा, “पक्षपात गरिनेछैन” भनी सबैका सामु गर्नुभएको वाचा विपरीत हुन्छ। त्यस्तो गर्दा पार्टीमा पुनः अविश्वास र मतभेद सिर्जना हुने मात्र होइन, नेतृत्वले भन्ने र दिने वचनको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ। भएका सहमति, गरिएका वाचा र निर्णयहरू अनुरूप काम नहुँदा त्यसले पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्नसक्ने दूरगामी कुप्रभावको हेक्का राख्नु जिम्मेवार नेताहरूको कर्तव्य हो।
८) दश बुँदे सहमति र अपानी–१२ अनुसार कार्यदलमा पटक पटक गम्भीर छलफल र सहमति पनि गरिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा समेत १० बुँदे सहमति र अपानी–१२ को कार्यान्वयनका लागि सहजकर्ताका बीच बैठक र छलफल भए। कार्यदलका तीनवटा औपचारिक र एक अनौपचारिक बैठक भए। कार्यदलको बैठकमा अपानी–१२ को कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू समाधान हुनपर्छ र १० बुँदे सहमति लागू हुनुपर्छ भन्ने निर्णय पनि भए। तर, ती निर्णयको कार्यान्वयन भएन। सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा सहजकर्ता स्तरमा पनि पटक–पटक बैठक र छलफल भए। तर, समस्याको समाधान भएन। समस्याको समाधानका लागि सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग अनौपचारिक राय–परामर्श गरी समाधान खोज्ने सहमति पनि कार्यदलमा भयो। तर, त्यसको कार्यान्वयन नहुने स्थिति कायमै रह्यो।
हालसम्म पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अपानी–१२ को कार्यान्वयन भएको छैन। एक नम्बर प्रदेशका ताप्लेजुङ, सुनसरी, दुई नम्बर प्रदेशका सर्लाही र बारा, वागमती प्रदेशका चितवन तथा काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत कीर्तिपुर नगर कमिटी लगायतका स्थान, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज लगायतका जनसङ्गठनहरूमा अपानी–१२ को कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको भनी कहींबाट मौखिक र कहींबाट लिखित गुनासा प्राप्त भएका छन्। यस समस्याको अपानी–१२ बमोजिम तुरुन्त सम्बोधन हुनुपर्ने हो। यस्ता समस्याको समाधानका लागि मैले कार्यदलमा भएका छलफल र सहमति समेतका आधारमा स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि निम्नलिखित सुझावहरू प्रस्तावित गरेको थिएँ :
- पार्टी एकीकरणको वेला कमिटीको सदस्य पदमा रहनुभएका पूर्व नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग सम्बद्ध कमरेडहरूलाई सोही स्तरको कमिटीको सदस्य बनाउने र एकीकरणको समयमा पदाधिकारीमा रहनुभएका र पछि नेकपा (एमाले)मै रहनुभएका कमरेडहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला कमिटीको सहमति अनुसार पदाधिकारीको जिम्मेवारी दिने, पार्टीमा अन्तरविरोध चर्किएको वेला पक्षधरताको आधारमा बनेका समानान्तर कमिटीहरूमा रहेका तर अधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीमा नरहेका कमरेडहरूको हकमा निजहरूको योग्यता, क्षमता, वरीयता र सक्रियता हेरी सम्बन्धित जिल्लाका नेताहरूबीच छलफल गरी पार्टी कमिटीमा राख्ने।
- नेकपा (एमाले)मा लामो समयसम्म सदस्यका रूपमा रहनुभएका तर मतभेद र अन्तरविरोधका कारण हालसम्म सदस्यता नवीकरण हुन नसकेका कमरेडहरूको सदस्यता अविलम्ब नवीकरण गर्ने।
- पहिले माओवादी केन्द्रमा रहनुभएका तर पछि नेकपा (एमाले)मा रहनुहुने कमरेडहरूले पार्टी निर्णय बमोजिम तोकिएको शुल्क तिरेर तथा अरू सदस्य सरह आवश्यक विवरण र जानकारी दिएर सदस्यता नवीकरण गर्ने।
- गम्भीर मतभेदका कारण समस्या समाधान नभएका र हालैको अविरल वर्षा, बाढी, पहिरो र डुबानका कारण गम्भीर समस्या झेल्नुपरेका वडा र पालिकाहरूका हकमा अधिवेशन यही कात्तिक ६ र ९ गते नगरी ती वडा र पालिकाको अनुकूल समयमा गर्ने गरी नीतिगत निर्णय गर्ने।
- सुदूरपश्चिम प्रदेश समन्वय कमिटीको बैठक तत्काल बसी अपानी–१२ को कार्यान्वयनका लागि सबै जिल्लालाई निर्देशन दिने।
९) पार्टीको एकता कायम राख्दै विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले प्रभावकारी सञ्चालनका लागि स्थायी कमिटीमा म लगायत सबैजसो धारणा राख्ने नेताहरूद्वारा १० बुँदे सहमति र त्यसको कार्यान्वयनमा दिइएको जोडप्रति पार्टी अध्यक्षले सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नुको साटो त्यसको विपरीत निष्कर्षका रूपमा आफ्नो धारणा राख्नुभएकाले त्यस्तो धारणाप्रति सहमत हुनसक्ने अवस्था रहेन। मैले तत्काल आफ्नो फरक मत बैठकमा नै जानकारी गराएँको थिएँ। त्यस्तै १० बुँदे सहमति र त्यसको कार्यान्वयनका लागि जारी अपानी–१२ मा उल्लेखित केन्द्रीय कमिटीमा १० प्रतिशत सदस्यहरूको मनोनयनका लागि कार्यदलले गृहकार्य गर्ने भनी गरिएको निर्णय अनुरूप हुनुपर्छ भन्दा “महाधिवेशन नै एक महीनापछि हुने भएकाले त्यसरी मनोनयन गर्नुको औचित्य नहुने” तर्क दिने तर अमुक व्यक्तिलाई खुशी तुल्याउन कुनै दुई जनालाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय सुनाउने कुरा पार्टी पद्धति र मान्यता अनुकूल नहुने भएकाले त्यसप्रति पनि मैले फरक मत राखेको थिएँ।
पार्टीको सुसञ्चालनका लागि सङ्गठन सिद्धान्त, विधि र पद्धतिको अनुसरण गर्नुका साथै त्यस अनुरूपका सहमति र समझदारीको पनि सम्मान आवश्यक हुन्छ भन्ने सबैले जानेबुझेकै कुरा हो। यी मान्यताहरू नै खण्डित हुने स्थिति उत्पन्न भएमा तत्काल जतिसुकै शक्तिशाली लाग्ने व्यक्ति, व्यक्ति समूह र सङ्गठन पनि क्रमशः क्षय हुँदै कमजोर र असान्दर्भिक भएर गएका अनेकौं उदाहरण छन्। नेकपा (एमाले) को नियति र भविष्य त्यस्तो हुनु हन्न भन्ने मान्यताका साथ १० बुँदे सहमति र अपानी–१२ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी पार्टीमा स्वच्छ वातावरण र एकता कायम गरिनुपर्छ भन्नेमा मेरो जोड छ। यसतर्फ म पार्टी अध्यक्ष लगायत सम्बन्धित सबैको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु।
१०) उपर्युक्त वस्तुतथ्य र पृष्ठभूमिमा पार्टीको एकता र अग्रगतिका लागि भएको १० बुँदे सहमति र त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति जारी अपानी–१२ को, कार्यदलका सुझाव र सहमति सहित पालना गराउनेतर्फ स्वयं पार्टी अध्यक्षबाट नै अनिच्छा देखिने र बुझिने गरी सार्वजनिक रूपमा मात्र होइन, पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा नै अभिव्यक्त भएकाले कार्यदलमा रहिरहनुको औचित्य नदेखिंदा स्थायी कमिटीको बैठकमा गरेको घोषणा अनुरूप कार्यदलको संयोजक र सदस्यबाट यो राजीनामा पेश गरेको छु। हार्दिक अभिवादन सहित!
भीम रावल
संयोजक
दश बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यदल तथा उपाध्यक्ष, केन्द्रीय कमिटी।