एमाले विभाजनको असर निजामती कर्मचारीमा देखियो, दुई वटा कमिटी गठन
नेकपा एमालेमा भएको विभाजनको प्रभाव निजामती कर्मचारी संगठनमा पनि परेको छ।
विगतमा माधवकुमार नेपाल पक्षमा रहेका कर्मचारीले अध्यक्ष केदार देवकोटा सहितका पदाधिकारीलाई हटाएर छुट्टै केन्द्रीय कार्यसमिति घोषणा गरेका छन्।
संगठनका महासचिव रेवन्त गौतम सहितका पदाधिकारीले ओली पक्षमा रहेका निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटा सहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखनाथ कोइराला, उपाध्यक्षहरू ललिक महर्जन, रेणुका केसी, रामचन्द्र जोशी, नौतम पोखरेल, भवानी दाहाल र सहकोषाध्यक्ष गणेश आचार्यलाई निष्कासन गरेर नयाँ कमिटीको घोषणा गरेका हुन्।
उनीहरूले रेवन्त गौतमलाई अध्यक्ष, मोहन गिरीलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन गरेका छन्। त्यसैगरी, उपाध्यक्षमा सीता गुरुङ, वेदप्रसाद खतिवडा, हरिकाजी राई, हरिदत्त जोशी, जयकान्त झा, राजकुमार दास, नृपराज जोशी, भीमबहादुर विष्ट र दयाराम खत्रीलाई चयन गरिएको छ।
महासचिवमा शरण गुरुङ, सचिवमा प्रकाश राई, मधु मिजार, ओम कठायत र सहकोषाध्यक्षमा दिनेश लम्साल चयन भएका छन्।
गौतम निजामती कर्मचारी संगठनको नेपालगञ्जमा सम्पन्न अधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिव हुन्। तर, केदार देवकोटा समूहले महासचिव गौतमलाई हटाएर माओवादी निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनबाट आएका प्रभाष साहलाई महासचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो।
त्यसैगरी, देवकोटाको अध्यक्षतामा २ असोजमा बसेको संगठनको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले आधिकारिक ट्रेड यूनियनको अध्यक्षबाट भोला पोखरेललाई फिर्ता बोलाएर केदार देवकोटालाई पठाउने निर्णय गरेको थियो।
रेवन्त गौतम अध्यक्ष रहेको अर्को कमिटीले अध्यक्षमा मोहन घिमिरेलाई पठाउने निर्णय गरेको छ। आधिकारिक ट्रेड यूनियनको अध्यक्ष रहेका पुण्य ढकाल उपसचिवमा बढुवा भएपछि उपाध्यक्ष भोला पोखरेल कार्यवाहक अध्यक्षका रूपमा कार्यरत छन्। हालको कार्यसमितिको म्याद २०७६ सालमा सकिएर नयाँ निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने भए पनि कोरोना महामारीका कारण निर्वाचन हुन सकेको छैन।
२४ असोज २०७७ मा आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिए पनि तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादका कारण निर्वाचन स्थगित भएको थियो।
म्याद सकिएपछि सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार हालको कार्यसमितिले काम गर्दै आएको छ।
विगतमा माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहबाट प्रतिनिधित्व गरेका आधिकारिक ट्रेड यूनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोला पोखरेल अहिले दुई वटै समूहमा देखिएका छैनन्। पोखरेल केन्द्रीय समितिको दुई तिहाइले मात्र फिर्ता बोलाउन निर्णय गर्न सक्ने बताउँछन्। “मलाई औपचारिक जानकारी छैन। उहाँहरूको के चाहना हो, त्यो पनि थाहा छैन,” पोखरेल भन्छन्, “दुई–दुई जना अध्यक्षको सिफारिश भनिएको छ। त्यो कानून अनुसार छानबिन होला।”