अध्यादेश फिर्ता नहुँदासम्म जसपा सरकारमा नजाने
दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नहुँदासम्म जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ।
सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २ भदौमा ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’ जारी गरेकी थिइन्। जसमा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत सदस्य पुगेमा दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसका आधारमा जसपा विभाजन भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नेकपा (एमाले) विभाजन भएर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी गठन भएको छ। दुवै पार्टीलाई ९ भदौमा निर्वाचन आयोगले पनि मान्यता दिइसकेको छ।
नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले मान्यता पाएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताइएको थियो। तर, सरकार गठन भएको दुई महीना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
अहिले कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सरकारमा सहभागी छन् भने जसपाले पनि सरकारमा सहभागी हुने डेढ महीना अघि नै निर्णय गरेको थियो।
तर, दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म जसपा सरकारमा सहभागी नहुने भएको हो। जसपा केन्द्रीय सदस्य मोहम्मद इस्तियाक राईले अध्यादेश फिर्ता भएपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने बताए।
“अध्यादेश फिर्ता लिने पहिले नै सहमति बनेको थियो। अध्यादेश फिर्ता नहुँदासम्म सरकारमा जाने कुरै हुँदैन,” राईले हिमालखबरसँग भने।
सरकारमा जाँदा मन्त्री नपाएका केही सांसद रुष्ट हुन सक्ने र फेरि दल विभाजन हुन सक्ने जसपा नेताहरूलाई चिन्ता छ।
अहिले विभाजन भएर बनेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पाँच वर्षसम्म विभाजन हुन नपाउने भए पनि पुरानो दल भने पुनः विभाजन हुन सक्छ। त्यसैले जसपा अध्यादेश फिर्ता भएपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने निष्कर्षमा पुगेको हो।