के सरकारले भूमि सम्बन्धी आयोग खारेज गरेको हो?
सरकारले केही गरी अहिलेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजी गरे पनि ऐन बमोजिम भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न अर्को आयोग, समिति वा कार्यदल गठन गर्नैपर्ने कानूनी बाध्यता छ।
गत शनिबार (२ साउन) मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरिएका समाचारहरू सार्वजनिक भए। करीब एक वर्षअघि गठित आयोग एक्कासि खारेज गरिएको सुनेपछि आयोगका पदाधिकारीहरू नै अलमलमा परे।
तर, सरकारी अधिकारीहरूले आयोग खारेज भएको विषयमा अहिलेसम्म जानकारी नपाएको बताएका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले आयोग खारेजीका विषयमा मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नभएको बताए। उनले मन्त्रालयबाट आयोग खारेजीका लागि कुनै प्रस्ताव पनि नगएको र मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो निर्णय गरेको जानकारी समेत नआएको बताए।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले आयोग खारेजीका विषयमा मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नभएको बताए। उनले मन्त्रालयबाट आयोग खारेजीका लागि कुनै प्रस्ताव पनि नगएको र मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो निर्णय गरेको जानकारी समेत नआएको बताए।
सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पूर्ववर्ती सरकारले विभिन्न ११ मुलुकमा राजदूत नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिश मात्रै खारेज भएको बताएका थिए।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले पनि आयोग खारेजीका विषयमा आफूहरूलाई कुनै जानकारी नआएको बताए। उनले आयोग खारेज भएमा भूमिहीनका समस्या निरन्तर बल्झिइरहने बताए। “आयोग नै खारेज भयो भन्ने समाचारहरू पढियो, तर आयोगका विषयमा कुनै नयाँ निर्णय गरेको जानकारी छैन,” उनले भने।
अपूरो काम
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा व्यवस्था भए अनुसार, भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकालाई व्यवस्थापन गर्न १ वैशाख २०७७ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना निकालेर सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको कार्यावधि तीन वर्ष तोकिएको छ। गठन आदेशमा सरकारले आवश्यक ठानेमा जुनसुकै समयमा आयोग विघटन गर्नसक्ने उल्लेख छ। आयोग विघटन भएमा नियुक्त भएका सम्पूर्ण पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त हुन्छन्।
ऐनले भूमिहीन दलितका लागि एक पटकका लागि तोकिए बमोजिम तीन वर्षभित्र जमीन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। आयोग खारेज गरिए ऐनले तोकिएको प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अनुसार, हालसम्म भूमि सम्बन्धी बढी समस्या भएका ३१९ स्थानीय तहको लगत संकलन सकिइसकेको छ। गत असार मसान्तसम्ममा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासी २ लाख ४७ हजार ९६० र अव्यवस्थित बसोबासी ९ लाख ३२ हजार ८०१ समेत ११ लाख ८० हजार ७६१ परिवारको लगत संकलन भएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले अहिले देशैभर स्थानीय सरकारहरू मार्फत भूमिहीन, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ। स्थानीय सरकार र आयोगको जिम्मेवारी स्पष्ट हुने गरी ७४३ स्थानीय तहसँग समझदारी भई लगत संकलन भइरहेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार, भूमि सम्बन्धी बढी समस्या भएका ३१९ स्थानीय तहको लगत संकलन सकिइसकेको छ। गत असार मसान्तसम्ममा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासी २ लाख ४७ हजार ९६० र अव्यवस्थित बसोबासी ९ लाख ३२ हजार ८०१ समेत ११ लाख ८० हजार ७६१ परिवारको लगत संकलन भएको आयोगले जनाएको छ। ती स्थानीय तहले संकलित तथ्यांक सही भए–नभएको रुजु गरिरहेका छन्।
आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि आयोगले भूमिहीन, सुकुमबासी परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया शुरू गर्छ। अहिले ११४ स्थानीय तहमा जग्गा नापनक्शाको कार्य शुरू भई पहिलो चरणमा भूमिहीन दलित र सुकुमबासी परिवारका लागि जग्गा वितरण कार्यको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए। उनले तोकिएको अवधि तीन वर्षमा अधिकांश क्षेत्रमा भूमिहीन, दलित र सुकुमबासी परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने बताए।
आयोगले विगतका आयोग, समिति वा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाहरूको विषयमा पनि छानबिन अगाडि बढाएको छ। यसरी वितरण भएका जग्गाका विषयमा प्राप्त भएका ४३ हजार ८५५ निवेदनको छानबिन प्रक्रिया शुरू गरिएको आयोगले जनाएको छ।
सरकारले केही गरी अहिलेको आयोग खारेज गरे पनि ऐन बमोजिम भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न अर्को आयोग, समिति वा कार्यदल गठन गर्नैपर्ने कानूनी बाध्यता छ। २०७६ माघमा ऐनमा संशोधन मार्फत संविधानको आवासको अधिकार अन्तर्गत तीन वर्षभित्र भूमिहीन दलितलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।