कानून संशोधन नभएसम्म संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रसँग सहकार्य नगर्ने मानवअधिकारवादी संस्थाहरूको घोषणा
द्वन्द्वपीडित संगठन र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले कानून संशोधन नगरेसम्म संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगहरूसँग सहकार्य नगर्ने घोषणा गरेका छन्।
मंगलबार ४९ राष्ट्रिय र आठ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गरी सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम कानून संशोधन गर्न माग गरेका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका आयुक्तहरूको म्याद यही असारमा सकिँदै छ।
व्यापक सार्वजनिक परामर्श गरी कानून संशोधन गर्न माग गर्दै उनीहरूले त्यसो नगरी फेरि आयुक्तहरूको म्याद मात्र थप्ने कार्य भएमा आफूहरूलाई अस्वीकार्य हुने घोषणा गरेका हुन्।
“सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको कार्यावधि थप्ने प्रक्रिया कहिले पनि नटुंगिएको विषयमा हामी गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछौँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रचलित कानूनले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई क्षमादान दिने एवं गम्भीर ज्यादतीका घटनामा समेत पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने यसको कानूनी पक्ष तथा वैधतामाथि पीडित, नागरिक समाज र सर्वोच्च अदालतले समेत प्रश्न उठाएका छन्।”
आयोगहरूलाई यथास्थितिमा निरन्तरता दिएर न्यायमा पीडितहरूको पहुँचलाई रोकिएको, न्याय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गरेर पीडितहरूलाई निराश बनाइएको र दण्डहीनतालाई थप सुदृढ गरिएको ती संस्थाहरूको आरोप छ।
संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूले ६ वर्षभन्दा बढीको अवधि उपलब्धि विना बिताइसकेका छन्, उनीहरूले एउटा पनि उजुरी किनारा लगाएका छैनन्। द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सम्बोधन गर्न भनेर गठन भएका आयोगहरूले न्यायमा पीडितहरूको पहुँचमा बाधा पुर्याइरहेको ती मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले बताएका छन्।
“द्वन्द्वकालमा गरिएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान तथा अभियोजन संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूको क्षेत्राधिकारमा पर्ने तर्क गर्दै राज्यले यी घटनालाई नियमित न्याय प्रणाली अन्तर्गत प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति दिइरहेको छैन। तर, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका कुनै पनि आरोपमा अनुसन्धान गर्न असमर्थ हुने गरी यी संयन्त्रहरू गठन गरिएका छन्,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यी आयोगहरूले अभियोजन, परिपूरण तथा अपराध नदोहोरिने विषयमा प्रत्याभूति दिलाउने कुनै काम नै गरेका छैनन्।”
आयोगहरू गठनका लागि बनाइएको ऐनलाई संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुनमा नै आदेश दिएको थियो। द्वन्द्वपीडितहरूले पनि त्यस विषयमा वर्षौंंदेखि निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन्। यद्यपि सरकारले ऐन संशोधन नगरीकनै यी संयन्त्रहरूको कार्यावधि थपिरहेको छ।
५७ वटा संस्थाहरूले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अघि बढाउन मुख्यतः चार वटा माग अगाडि सारेका छन्। “ऐन संशोधनपश्चात् मात्र पारदर्शी रूपमा आयुक्तहरूको छनोट गर्ने, व्यापक सार्वजनिक परामर्शपश्चात् ऐन संशोधन गर्ने, परामर्श तथा संशोधनका लागि समयरेखा बनाएर सार्वजनिक गर्ने तथा त्यसलाई पालन गर्ने र ऐन संशोधनपश्चात् गठन गरिएका नयाँ संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूको कार्यसञ्चालनमा निष्पक्षता तथा स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन आह्वान गर्ने काम गर्न हामी माग गर्दैछौं,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल संशोधन गरिएको ऐन अन्तर्गत आयोग गठन नहुन्जेलसम्म संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रलाई समर्थन र सहकार्य नगर्न पनि ती संस्थाहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई आह्वान गरेका छन्।