‘दाहाल नेतृत्वको माओवादी यसकारण असंवैधानिक छ’
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै पार्टी संविधान र प्रचलित अन्य कानून अनुसार चल्नुपर्दछ। तर, नेकपा (माओवादी केन्द्र) कानून बमोजिम चलेको छैन। त्यही कुरा निर्वाचन आयोगमा पुगेर जानकारी दियौं। त्यो विषयमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लगायतसँग छलफल गर्याैं।
२०६४ सालमा नेकपा (माओवादी) निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको होे। २०६५ सालमा एकीकृत नेकपा माओवादी बन्यो। २०६९ सालमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बन्यो। २०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो। सर्वोच्च अदालतको २३ फागुन २०७७ को फैसलाले साविक एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतायो। त्यसपछि माओवादी केन्द्रबाट आएका हामी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पार्टीमा आबद्ध भयौं।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले एमालेतिर लागेको भन्दै नेताहरूलाई धमाधम कारबाही गर्यो। संघीय संसद्कै रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरीशंकर चौधरी र प्रभु साहलाई कारबाही गरियो। प्रदेश सभाका सांसद र स्थानीय सरकारका सयौं जनप्रतिनिधि माथि पनि कारबाहीको डन्डा चलाइयो।
जब कि जनताबाट निर्वाचित उहाँहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार माओवादी केन्द्रलाई छैन। किनभने नेकपा (माओवादी केन्द्र) आफैं अवैधानिक छ। संविधान र प्रचलित अन्य कानून अनुसार चलेको छैन। २०६९ माघदेखि माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन भएको छैन। त्यतिवेला निर्वाचन आयोगमा २०७३ भित्र महाधिवेशन गर्छौं भनेर जानकारी दिइएको थियो। नौ–नौ वर्ष महाधिवेशन नगरी पार्टी चलाउन पाइने कुनै कानून छैन।
२०७३ सालमै क्रान्तिकारी पार्टी, गौरवशाली पार्टी, स्वतन्त्र पार्टी लगायत १० वटा पार्टीसँग एकीकरण गरेको घोषणा गरियो। त्यसपछि बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्दजीहरू माओवादीबाट बाहिरिनुभयो। बीचमा धेरै गैरमाओवादीहरू माओवादीमा आए। हो, त्यसरी आएका गैरमाओवादीहरूले महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएका वैधानिक नेतृत्वलाई कारबाहीको डन्डा चलाएका छन्। जब कि उनीहरू आफैं अवैधानिक हुन्।
निर्वाचन आयोगले विभिन्न पार्टीहरूलाई पटक–पटक विधान अनुसार चल्न सचेत गराउँदै आएको छ। वेलैमा महाधिवेशन हुनुपर्ने, समावेशिताको सिद्धान्त पालना हुनुपर्ने भनेर उसले सजग गराउँदै आएको छ। यो सन्दर्भमा माओवादी केन्द्र कानून अनुसार चलेको छैन।
हाम्रा तर्फबाट स्वतन्त्र अधिवक्ताले निवेदन पेश गरेका छौं। माओवादी केन्द्र अवैधानिक ढंगले चलेको छ। त्यो जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएका हौं। आयोगले कानून अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ भन्नेमा विश्वस्त छौं।