लुम्बिनी प्रदेश सभाका चार सांसदको मुद्दामा २१ असारदेखि सुनुवाइ हुने
सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेश सभाका चार जना सांसदमाथि भएको कारबाहीमा २१ असारदेखि पूर्ण सुनुवाइ गर्ने भएको छ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले ‘मुद्दाको संवेदनशीलतालाई विचार गर्दै’ २१ असारदेखि पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएको हो। पार्टी निर्देशन विपरीत मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकारमा सहभागी भएको भन्दै जसपाले सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई कारबाही गरेको थियो। त्यसविरुद्ध चार जनाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
१ जेठमा दर्ता भएको निवेदनमाथि ३ जेठमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशलाई निरन्तता दिने वा नदिने भन्नेबार निर्णय गर्न सर्वोच्चमा आज पेशी तोकिएको थियो। त्यस विषयमा कुनै निर्णय नै नदिई सर्वोच्चले २१ असारदेखि पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्ने आदेश गरेको हो। त्यतिन्जेलसम्म चारै जना मन्त्रीको सांसद पद भने जोगिएको छ।
उनीहरूमाथि पार्टी ह्वीप विपरीत नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा मतदान गरेको भन्दै जसपाले फेरि कारबाहीको प्रक्रिया शुरू गरिसकेको छ।