विद्युत् प्रसारण लाइनको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रस्ताव
सरकारले देशैभरि विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कार्यदल बनाउने भएको छ।
विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका र भविष्यमा देखापर्ने समस्या समाधान गर्न संघ र स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी संघमा गठन गरिने उच्चस्तरीय कार्यदलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय एवं भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सहितको प्रतिनिधित्व रहनेछ।
त्यसैगरी, स्थानीय तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकाय, स्थानीय तह समेतको सहभागितामा स्थानीय तहको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बुधबार बसेको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री खगराज अधिकारी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शरत्सिंह भण्डारी, वन तथा वातावरणमन्त्री नारदमुनि राना, नेपाल सरकारका सचिवहरू तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पदाधिकारी लगायतको उच्चस्तरीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यका अनुसार, दुवै कार्यदलले प्रसारण लाइन निर्माणमा जहाँ–जहाँ समस्या देखिएका छन्, त्यहाँ समाधान गर्ने र गराउने व्यवस्था मिलाउनेछन्।
यस्तै, प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा नापी गर्न छूट भएका जग्गा नापी कार्य साउनभित्र सम्पन्न गर्ने, वन कार्यालयमा पेश भएका पूरक ईआईए असारभित्र गर्ने र अन्य ईआईए र आईईई स्वीकृतिको कार्य साउनभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बैठकमा वन क्षेत्रको हक–भोगको विषयमा देखिएका असहजता हटाउन समन्वय गर्ने कार्य तत्काल गर्ने, नेपालगन्ज–कोहलपुर–दैलेख प्रसारण लाइनको नेपाली सेनाको ब्यारेक रहेका स्थानमा देखिएका समस्या समाधान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एवं नेपाली सेनाको प्रतिनिधि रहेको टोलीले दुई महीनाभित्र गर्ने निर्णय भएको छ।
जग्गा अधिग्रहण र क्षतिपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न जग्गा प्राप्ति ऐनमा संशोधनको प्रक्रिया एक महीनाभित्र गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गरिने जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाउन स्थानीय तहले सहजीकरण गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ।
अहिले नवलपरासी, रुपन्देही, पाल्पा, पर्वतको फलेबास, बाग्लुङ, रामेछापको मन्थली, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौंको शंखरापुर, भक्तपुरको चागुँनारायण, गोरखाको पालुङटार, डडेल्धुरा, दार्चुला, उदयपुर, सोलुखुम्बु, कास्की, संखुवासभा, धनकुटा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, चितवन, मकवानपुर, सर्लाही, सिरहाका विभिन्न ठाउँमा विद्युत् प्रसारण आयोजनामा समस्या देखिएको छ। यी क्षेत्रमा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको अवरोधले देशको विद्युत् प्रणालीको सुधारमै ठूलो चुनौती थपेको छ।