राष्ट्रहितको अजेन्डामा किन गोलबद्ध हुन सकेनन् दलहरू?
राष्ट्रिय अजेन्डामा गोलबद्ध हुन नसक्नु तथा हाम्रो आफ्नै अलोकतान्त्रिक चरित्र र विधिको शासन विपरीतको कार्यबाट सिर्जित राजनीतिक अन्योलमा बाह्य शक्तिलाई दोष दिनुले न देशलाई गति दिन्छ, न लोकतन्त्र बलियो पार्छ।
जर्मनीमा पढ्दाको कुरा हो, नेपाल माओवादी हिंसात्मक विद्रोहको भुङ्ग्रोमा थियो। अब नेपाल असफल राष्ट्र हुने भयो भनेर हामी छलफल र चिन्ता गर्थ्यौं। हाम्रो चासोलाई सम्बोधन गर्दै राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक भन्थे, 'जबसम्म सुरक्षा निकायहरू र न्यायालय निष्पक्ष अनि बलिया हुन्छन्, तबसम्म राष्ट्र असफल हुँदैन। आर्थिक रूपमा जर्जर होला, दलका नेताहरू भ्रष्ट होलान्, तर फराकिलो सोच र लोकतान्त्रिक संस्कार अनुरूप राजनीति विकसित हुँदै गएमा यिनलाई सुधार्न सकिन्छ।'
हुन पनि, दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वले देशलाई असफलतातिर लगेन। तत्कालीन माओवादी विद्रोहीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन कर लाग्यो। भलै १० वर्षे द्वन्द्वले धेरै जनाको ज्यान गयो र नेपालीहरूको एक पुस्ताले आफ्नो सिर्जनशीलता र उद्यमशीलताको भरपुर उपयोग गरी राष्ट्र र आफ्नो आर्थिक समुन्नतिमा योगदान गर्न पाएन। हामी विकासको गतिमा पछाडि पर्यौं।
द्वन्द्व र संक्रमणकालपछि स्थिर राजनीतिक माहोल हुनेगरी देशमा निर्वाचन सम्पन्न भए र सरकार पनि बन्यो। तर, सरकारका अनुत्तरदायी र निरङ्कुश क्रियाकलापले जनताको आशामा तुषारापात भएको छ।
पछिल्लो समय राजनीति, समाज र मानिसहरूका आचरण समाजमा स्थापित मान्यता, दर्शन र विचारभन्दा निकै फरक देखिन थालेका छन्। विभिन्न तह र तप्काका नेपालीहरू देश र समाजलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुरामा छलफल र सोचविचार गर्नुभन्दा पनि भावनामा बगेर छोटो समयको नतिजा र लोकरिझ्याइँमा रमाएका देखिन्छन्।
नेपाली राजनीतिमा केही वर्षयता अचम्मका परिदृश्य देखिँदै छन्। राजनीति, समाज र मानिसहरूका आचरण समाजमा स्थापित मान्यता, दर्शन र विचारभन्दा निकै फरक देखिन थालेका छन्। विभिन्न तह र तप्काका नेपालीहरू देश र समाजलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुरामा छलफल र सोचविचार गर्नुभन्दा पनि भावनामा बगेर छोटो समयको नतिजा र लोकरिझ्याइँमा रमाएका देखिन्छन्। राष्ट्र र समाजका अति आवश्यक संरचनाहरूलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्नु त अपरिहार्य नै हो। तर विडम्बना के छ भने, यी संरचनाको आधारभूत दर्शन र संस्कारकै अवमूल्यन हुने गरी थुप्रै घटना भएका छन्। जसलाई सरसर्ती चर्चा गरौं:
• परिपक्व राजनीतिज्ञहरूले अन्य राष्ट्रसँगको समस्यालाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ता अक्षुण्ण राख्न कूटनीतिक समाधानका उपाय अवलम्बन गर्छन्। राष्ट्रिय अजेन्डा र विकासका मुद्दाले प्रमुखता पाउँछन्। तर, हामीकहाँ छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको समस्या र सम्बन्धलाई असंयमित भई उचालेर राजनीतिक मुद्दा बनाई चुनाव जित्ने उपाय धेरैले अपनाउन थालेका छन्। भूपरिवेष्टित देशको विशिष्ट अवस्थालाई मनन नगरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई चुनावी अजेन्डा बनाउनु घातक हुनसक्छ।
समाजको डिस्कोर्स देशको वर्तमान समस्या बेरोजगारी, लगानी अभाव, जनशक्ति पलायन, कानून र मानवअधिकारको व्यापक उल्लंघन, विपद्को बढ्दो असर लगायत विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर, अहिले लोकरिझ्याइँका नारा, नेताका व्यक्तिगत स्वार्थ र अल्पकालीन फाइदाका अजेन्डाले स्थान पाइरहेका छन्।
• खुलमखुला मनी (पैसा) र मसल (बाहुबल) शक्तिको आडमा र प्रशासन यन्त्रको चरम दुरुपयोग गरी निर्वाचन जित्ने संस्कार नै बनिसकेको छ। त्यस्ता कार्य गर्नेलाई कानूनी रूपमा छूट दिने र सामाजिक रूपमा स्वीकार गर्ने परिपाटी विकास भइरहेको छ, जुन लोकतन्त्रका लागि राम्रो सूचक होइन। निर्वाचन निकै महँगो भइरहेको जानकारी सबैलाई छ, जसलाई राजनीतिक दल र समाजले सहजै स्विकारेको जस्तो देखिएको छ। राजनीतिमा दर्शन, सिद्धान्त, समाज विकासका अजेन्डाभन्दा समूह, गुट र प्रतिशोधका गतिविधि हाबी भएका छन्।
• समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था विशेषगरी पिछडिएको वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने हिसाबले राखिएको हो। तर, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नाममा प्रभुत्वशाली वर्गले नै लाभ लिइरहेका छन्। समानुपातिक आफैंमा नराम्रो नभए पनि दलहरूमा मौलाएको विकृत अभ्यासका कारण समानुपातिक पदमा नेताका परिवार र आफन्तलाई पठाउने घिनलाग्दो प्रयोग हुनेगरेको छ। यसरी समेटिएका व्यक्तिहरूबारे हुने गरेका टिप्पणीलाई नकार्दै त्यस्तो विकृत अभ्यासलाई राजनीतिक दल र समाजले सजिलै पचाइदिएका छन्।
समाजमा अफवाह र मनगढन्ते कुराले बढी प्राथमिकता पाउने तथा राजनीतिक व्यक्ति र बुद्धिजीवीले पनि त्यस्तै स्रोत र ज्ञानका आधारमा विचार बनाउने प्रवृत्ति झन् मौलाएको छ। यसबाट गम्भीर मुद्दाहरू ओझेलमा पर्ने र हाम्रो अनुसन्धान सतही हुने डर बढी छ।
• आज समाजको संकथन देशको वर्तमान समस्या बेरोजगारी, लगानी अभाव, जनशक्ति पलायन, कानून र मानवअधिकारको व्यापक उल्लंघन, विपद्को बढ्दो असर लगायत विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर, अहिले लोकरिझ्याइँका नारा, नेताका व्यक्तिगत स्वार्थ र अल्पकालीन फाइदाका अजेन्डाले स्थान पाइरहेका छन्। विपरीत विचार र तर्कलाई मनन गरी मन नपरेमा आफ्नो विचार र तर्कले खण्डन गर्ने र आफ्नो विचारलाई पुष्टि गर्नेभन्दा व्यक्तिगत आलोचना र गालीगलौजतिर बढी ध्यान दिने खालका बहसले समाजमा स्थान लिन थालेका छन्। समाजले पनि त्यसैलाई स्विकार्दै जाने प्रवृत्ति विकास हुँदै छ।
• समाजमा अफवाह र मनगढन्ते कुराले बढी प्राथमिकता पाउने तथा राजनीतिक व्यक्ति र बुद्धिजीवीले पनि त्यस्तै स्रोत र ज्ञानका आधारमा विचार बनाउने प्रवृत्ति झन् मौलाएको छ। यसबाट गम्भीर मुद्दाहरू ओझेलमा पर्ने र हाम्रो अनुसन्धान सतही हुने डर बढी छ।
वर्तमान सरकारबाट नेपाली जनताको लामो र कठोर संघर्ष तथा आन्दोलनबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा कानूनको शासनमाथि नै घात गर्ने काम भइरहेको छ। यसले संविधान, कानून र विधिविधान नमान्ने मानसिकता बढाउन मलजल गरेको छ र राजनीतिमा जसले जे गरे पनि छूट छ भन्ने सन्देश समाजमा दिन खोजिएको छ।
• सुरक्षा निकायका कमजोरी सच्याउन लोकतन्त्रमा उनीहरूका कमजोरी पनि उजागर गर्नैपर्छ। तर, सुरक्षा निकाय सम्बन्धी संवेदनशील समाचार पस्किँदा त्यसले संस्थालाई कस्तो असर गर्छ र संस्था कमजोर भएमा समाजले भोग्नुपर्ने मूल्य कति ठूलो होला भन्ने हेक्का राख्न छाडिएको छ।
• वर्तमान सरकारबाट नेपाली जनताको लामो र कठोर संघर्ष तथा आन्दोलनबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा कानूनको शासनमाथि नै घात गर्ने काम भइरहेको छ। संविधानलाई अवमूल्यन गर्ने र संसद् छलेर अध्यादेशबाट बजेट घोषणा गर्ने मात्र नभई अध्यादेशबाटै शासन चलाउने संस्कार बसाल्न खोजिएको छ। यसले संविधान, कानून र विधिविधान नमान्ने मानसिकताको विकास गर्न मलजल गरेको छ र राजनीतिमा जसले जे गरे पनि छूट छ भन्ने सन्देश समाजमा दिन खोजिएको छ। जसलाई राजनीतिक रूपमा ध्रुवीकृत समाजले सजिलै पचाउन थालेको छ।
• सरकार र सरकारका विरोधी दुवैबाट न्यायपालिकासहित विभिन्न संवैधानिक संस्थाहरूलाई धम्क्याउने, उनीहरूको भूमिकाको अवमूल्यन गर्ने, हस्तक्षेप गर्ने लगायत राजनीतिक र लोकतान्त्रिक चरित्र विपरीतका कार्यहरू लगातार हुँदै आएका छन्। यसले समाजमा ती संस्थाहरूको गरिमा, विश्वसनीयता र साख खस्किने हुँदा त्यसको असर दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्र र कानूनी शासनका पक्षधरहरूलाई नै पर्नेछ। अर्कोतिर, राजनीतिक दलहरूले ती संस्थाहरूलाई सबल, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउनेभन्दा आफ्नो स्वार्थमा काम गर्नेहरूलाई त्यस्ता संस्थामा स्थापित गर्न जोडबल गर्ने गरेका छन्।
सरकार र सरकारका विरोधी दुवैबाट न्यायपालिकासहित विभिन्न संवैधानिक संस्थाहरूलाई धम्क्याउने, उनीहरूको भूमिकाको अवमूल्यन गर्ने, हस्तक्षेप गर्नेलगायत राजनीतिक र लोकतान्त्रिक चरित्र विपरीतका कार्यहरू लगातार हुँदै आएका छन्। यसले समाजमा ती संस्थाहरूको गरिमा, विश्वसनीयता र साख खस्किने हुँदा त्यसको असर दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्र र कानूनी शासनका पक्षधरहरूलाई नै पर्नेछ।
• नेपाली जनता कोभिड-१९ महामारीसहितका विपद्बाट आक्रान्त भइरहेका वेला सरकार नागरिकको जीवनरक्षामा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा सुशासन र राजनीतिक संस्कार विपरीतका काममा रमाएको छ। यस्तो संकटको वेला संवेदनशील हुनुको साटो सरकारी साधन-स्रोतको व्यापक दुरुपयोग र अनियमित कार्यलाई प्रश्रय दिइएको छ। साथै, सरकारलाई महामारीमा केन्द्रित गर्न दबाब बढाउनुपर्ने अन्य राजनीतिक दलहरू पनि राजनीतिक जोडघटाउमै मग्न छन्। यसले समाजमा राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा बढ्ने निश्चित छ जसले अन्ततोगत्वा लोकतन्त्रलाई नै हानि पुर्याउनेछ।
• देशको नेतृत्व सम्हालिसकेका पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूबाट पछिल्लो समय आएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लिखित 'बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस्' भन्ने वाक्यांशले हाम्रो आत्मविश्वास कति कमजोर रहेछ भन्ने दर्शाउँछ। आज देशमा देखिएको राजनीतिक अन्योल राजनीतिक दलकै व्यवहार, चरित्र र निरङ्कुश शैलीका कारण उत्पन्न भएका हुन्। हामी आफैंले संघर्ष गरेर लेखेको संविधान राजनीतिक दल र नेतृत्वबाट पटक पटक उल्लङ्घन भएको छ। यसले गर्दा राजनीतिक अन्योल पैदा भएको छ भने जनतामा निराशा छाएको छ। जनताबाट निर्वाचित सरकारले गरेका संविधान विरोधी कार्यहरूलाई समाधान गर्ने उपाय दलहरूसँग हुँदाहुँदै निरीह भएर अमुक बाह्य शक्ति वा कसैलाई प्रमाणविना दोष थोपर्नुभन्दा सबैले आफैंलाई नियाल्नु राम्रो हुन्छ।
देशको शासन सत्ता र संविधानको अपव्याख्या गरी सिर्जना गरिएको अन्योल चिर्ने कार्य गतिशील राजनीतिक दलको जिम्मेवारी हो। आन्तरिक मामिलामा बाह्य शक्तिले चलखेल गर्न लाग्यो भन्नु राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय राजनीति आफ्नो नियन्त्रण बाहिर गयो भन्नु हो, जुन गम्भीर विषय हो। राजनीतिक भविष्य आफैंले न्यायालयले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएर बाह्य शक्तिको हवाला दिनु राम्रो संकेत होइन। आन्तरिक मामिलामा बाह्य शक्तिलाई दोष दिँदा जनतामा भयको माहोल सिर्जना हुनसक्छ। त्यसैले उच्च नेतृत्वहरूले भन्न खोजेको के हो, जनतालाई स्पष्ट पारिदिनुपर्छ।
नेपालका राजनीतिक दल र केही विद्वान्ले देशमा उत्पन्न भएका र हुने समस्याका लागि जहिले पनि 'बाह्य शक्ति'लाई देखाएर आफ्नो अक्षमता लुकाउने र नेपाली जनतामा राजनीतिक व्यक्ति र संस्थाहरूको क्षमतालाई अवमूल्यन गर्ने क्रम झन् पछि झन् बढेको छ। यसले नेपालको सार्वभौमिकतालाई कमजोर तुल्याउनेछ।
• नेपाली जनता इतिहासदेखि नै राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनता जोगाउन सदैव सक्षम छन्। इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा आइपरेका हरेक समस्या आपसमा मिलेर समाधान गरेका छन् र गर्न तयार छन्। तर, हामी आफैंले अलोकतान्त्रिक भएर सिर्जना गरेको राजनीतिक अन्योलमा देशमा सशक्त नागरिक समाज, गतिशील राजनीतिक दल, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाइराख्ने ठूलो जमात हुँदाहुँदै बाह्य शक्तिले हाम्रो समस्यालाई जटिल पार्छ भन्नु हामीले आफूलाई कमजोर ठान्नु हो। हाम्रो आन्तरिक समस्या हामीले गर्दा नै सिर्जना भएका हुन् र यसको समाधान पनि हामी आफैं गर्न सक्षम छौं र हुनुपर्छ। आन्तरिक मामिलामा अमुक 'बाह्य शक्ति' उल्लेख गरेर नेपालीहरू आफू शासन गर्न र समस्या समाधान गर्न सक्षम छैनन् भन्ने गलत सन्देश जान्छ।
• नेपालका राजनीतिक दल र केही विद्वान्ले देशमा उत्पन्न भएका र हुने समस्याका लागि जहिले पनि 'बाह्य शक्ति'लाई देखाएर आफ्नो अक्षमता लुकाउने र नेपाली जनतामा राजनीतिक व्यक्ति र संस्थाहरूको क्षमतालाई अवमूल्यन गर्ने क्रम झन् पछि झन् बढेको छ। यसले नेपालको सार्वभौमिकतालाई कमजोर तुल्याउनेछ। हामीले आफ्नो जटिलताको दोष अरूमा खोज्नुभन्दा हाम्रा छिमेकीहरूसँगको सिमाना, लगानी र व्यापार सहजीकरण लगायत मुद्दाको समाधान आपसी सहकार्य र संवादबाट खोज्न सक्नु नै सक्षमता र आत्मविश्वासको उदाहरण हो।
पछिल्ला दिनमा देशको राजनीतिक भविष्य राजनीतिक दलहरूमा भन्दा न्यायालयको हातमा पुगेको छ। यो राजनीतिक दलहरूको लागि लाजमर्दो अवस्था हो। यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा रहेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई खलबल्याउनेछ।
• देश, सार्वभौमिकता र संविधान जोगाउन सबै मिल्नुको विकल्प छैन। तर, चुनाव जित्न, सत्ता हात पार्न र टिकाउन राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अजेन्डा नमिल्दा पनि जोसुकैसँग गठबन्धन गर्ने अपवित्र राजनीति संस्कार नेपालमा विकास हुँदै गएको छ। यसले भविष्यमा राजनीतिक दलको विचार र सिद्धान्तप्रति जनताको अविश्वास पैदा हुने र दलहरू नै अप्रिय हुनसक्छन्। फलत: लोकतान्त्रिक प्रणाली नै कमजोर हुन्छ र देशमा सधैं अस्थिरता रहन्छ।
• पछिल्ला दिनमा देशको राजनीतिक भविष्य राजनीतिक दलहरूमा भन्दा न्यायालयको हातमा पुगेको छ। यो राजनीतिक दलहरूका लागि लाजमर्दो अवस्था हो। यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा रहेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई खलबल्याउनेछ, जुन राजनीतिक दलहरूका लागि पनि सुखद होइन।
त्यसैले राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सबै सरोकारवालाले सत्ता स्वार्थ, क्षणिक लोकरिझ्याइँ र आफ्नो व्यक्तिगत अजेन्डामा नफसी सबैले कानूनी शासन, सुझबुझको कूटनीति र परिपक्व अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई आत्मसात् गर्दै नेपालको संविधान, संघीयता, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै बलियो आत्मबलसहित अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।