एमाले एक नरहे पौडेल र राईको मुख्यमन्त्री पद गुम्नसक्ने
नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षको विवाद जारी रहेमा केन्द्रसहित सबै प्रदेशमा गैर–एमालेको सरकार बन्नसक्ने देखिन्छ।
तीन वर्ष चार महीना गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री रहेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ‘राजनीतिक नेताको कुण्ठाले एमाले सरकार विस्थापित बनाएको’ टिप्पणी गरे। नेकपा (माओवादी केन्द्र)को समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्ट गुरुङले तत्कालीन नेकपाको विवादतर्फ लक्षित गर्दै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।
३ जेठ २०७५ मा नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकता कायम रहेको भए गुरुङ पाँचै वर्ष गण्डकीको मुख्यमन्त्री रहन सक्थे। २०७४ सालको निर्वाचनपछि केन्द्रसहित ६ प्रदेशमा नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। त्यसमध्ये कार्यकाल बाँकी छँदै पदच्युत हुने मुख्यमन्त्री गुरुङ नै हुन्।
प्रदेश–१ को ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ जनाको समर्थन चाहिन्छ। प्रदेश सभामा एमाले एक्लैको ५१ सांसद छन्। प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्ने पनि त्यही बहुमतको आधारमा हो। तर, ओली र नेपाल पक्षबीच सहमति नबन्दा नेपाल पक्षले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिने देखिन्छ।
परिदृश्य कस्तो छ भने, प्रदेश–१ र बागमती प्रदेशमा पनि गण्डकी प्रदेशकै जस्तो अवस्था नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन। प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको भविष्य एमालेको विवादसँग जोडिएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीचको विवादले निरन्तरता पाएमा राई र पौडेलको सन्दर्भमा पनि गण्डकीकै नियति दोहोरिने देखिन्छ।
प्रदेश–१ को ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ जनाको समर्थन चाहिन्छ। प्रदेश सभामा एमाले एक्लैको ५१ सांसद छन्। प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्ने पनि त्यही बहुमतको आधारमा हो। तर, ओली र नेपाल पक्षबीच सहमति नबन्दा नेपाल पक्षले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिने देखिन्छ।
प्रदेश–१ मा नेता नेपाल पक्षका १८ सांसद छन्। पार्टी संस्थापनसँग नबस्दा उनीहरूले जसलाई समर्थन गर्यो उसैको बहुमत पुग्ने देखिन्छ।
बागमती प्रदेशमा भने माधव नेपाल पक्षले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गराउन संस्थापन पक्षलाई साथ दिने भएको छ। तर, केन्द्रको विवादले यो प्रदेशको समीकरण पनि फेरबदल हुनसक्ने देखिन्छ।
११० सदस्य भएको बागमती प्रदेश सभामा एमालेका ५८ सांसद छन्। जसमध्ये माधव नेपाल पक्षका २१ जना छन्। ६ जेठमा भएको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा उनीहरूमध्ये केही सांसदले सूर्य चिह्नबाट उम्मेदवारी दिएका रामबहादुर थापाको विरुद्धमा भोट हाले। त्यही भोटको मद्दतले विपक्षी गठबन्धनको समेत साथ पाएका खिमलाल देवकोटा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भए। माधव नेपाल पक्षले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिएमा मुख्यमन्त्री पौडेल अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ।
बागमती प्रदेशमा भने माधव नेपाल पक्षले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गराउन संस्थापन पक्षलाई साथ दिने भएको छ। तर, केन्द्रको विवादले यो प्रदेशको समीकरण पनि फेरबदल हुनसक्ने देखिन्छ।
२७ जेठमा सर्वोच्च अदालतले पार्टी ह्वीप (निर्देशन) विपरीत कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका माधव नेपाल पक्षका चार सांसदलाई पुनर्बहाली गर्नुले ‘फ्लोर क्रस’ गरिहाले पनि सांसदहरूलाई एमाले संस्थापन पक्षले तत्काल पदमुक्त गर्नसक्ने देखिँदैन। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार केन्द्रीय कमिटीले कारबाही गर्नुपर्नेमा महाधिवेशन आयोजक कमिटीले कारबाहीको निर्णय गरेको भन्दै सर्वोच्चले चारै जनाको सांसद पद कायम राख्ने आदेश दिएको हो। यस अनुसार, प्रदेश सभामा हुने मतदानमा पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरे पनि हाल एमालेको केन्द्रीय कमिटी नभएकाले सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्नसक्ने अवस्था छैन।
गण्डकीमा कांग्रेस
कांग्रेसको समर्थनमा उम्मेदवारी दिएका बाबुराम भट्टराईविरुद्ध वाम गठबन्धनबाट उठेका नारायणकाजी श्रेष्ठको चुनावी सभालाई गोरखामा सम्बोधन गर्ने क्रममा २९ कात्तिक २०७४ मा एमालेका अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए, “वामपन्थीको आँधी तूफानले रूख खोक्रो भइसकेको छ, अब बूढो रूख ढल्छ, देउवा नै कांग्रेसका अन्तिम प्रधानमन्त्री हुन्।”
गण्डकी प्रदेशमा जम्मा १५ सांसद जितेको कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाइसकेको छ भने प्रदेश–२ र कर्णालीमा पनि कांग्रेस सत्तामा गइसकेको छ। जब कि ३९ सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा एमालेका २० सांसद हुँदा पनि ऊ सरकारमा छैन।
ओलीले भने जस्तै नेकपाले २०७४ सालको चुनावपछि केन्द्रसहित ६ वटा प्रदेशमा सरकार बनायो।
त्यसपछि झापाको बिर्तामोडमा आयोजित कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कम्युनिष्ट पार्टीले पचासौं वर्ष शासन गर्ने उद्घोष गरे। उनै दाहालले ७ जेठमा कम्युनिष्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकार ढलाएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरे। दाहालसहित १४६ सांसदले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिरहेका छन्।
गण्डकी प्रदेशमा जम्मा १५ सांसद जितेको कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाइसकेको छ भने प्रदेश–२ र कर्णालीमा पनि कांग्रेस सत्तामा गइसकेको छ। जब कि ३९ सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा एमालेका २० सांसद हुँदा पनि ऊ सरकारमा छैन। एकल बहुमत हुँदाहुँदै एमालेको नेतृत्वमा सरकार नहुनुको कारण हो, ओली र नेपाल पक्षबीचको विवाद।
उता, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व १३ सांसद भएको माओवादीका त्रिलोचन भट्टले गरेका छन्। यो प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका २५ सांसद छन्। ओली र नेपाल पक्षको विभाजनका कारण गैर–एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेको हो।
माधव नेपाल पक्षका दुई सांसदले साथ नदिने हो भने शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन।