नेपाल पाँच वर्षपछि विकासशील राष्ट्रमा उक्लिने
नेपाल पाँच वर्षपछि सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रको सूचीमा उक्लिने भएको छ।
नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी (सीडीपी)ले सिफारिश गरेको छ। स्तरोन्नतिको तयारीका लागि ५ वर्षको अवधि दिने निर्णय सीडीपीले गरेको हो।
सामान्यतयाः स्तरोन्नति तयारीका लागि ३ वर्षको अवधि दिइने भए पनि नेपालले ५ वर्षको अवधि पाएको छ। जसकारण नेपालले अहिले अति कम विकसित देशका हैसियतले पाइरहेको सुविधा आगामी पाँच वर्षसम्म निरन्तर पाउनेछ।
सीडीपीले २२–२६ फेब्रुअरीमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति तथा आर्थिक जोखिमका सूचकहरूको समीक्षापछि स्तरोन्नतिका लागि सिफारिश गरेको हो ।
सीडीपीको सिफारिशपछि राष्ट्रसंघीय आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् (इकोसोक) र राष्ट्रसंघको महासभाले स्वीकार गरेर अन्तिम निर्णय गरेपछि नेपाल विकासशील देश बन्ने औपचारिक ढोका खुल्नेछ। यद्यपि, औपचारिक रूपमा विकासशील देशको सूचीमा उक्लिन तीन वर्षपछि सन् २०२४ मा हुने सीडीपीको अर्को समीक्षामा तोकिएको मापदण्डमा समेत नेपाल उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायको नीतिअनुसार, हरेक तीन वर्षमा हुने समीक्षामा लगातार दुई पटक तोकिएका मापदण्डमा सफल देश मात्र विकासशील देशमा उक्लिन्छन्।
राष्ट्रसंघीय निकाय सीडीपीको तीन वर्षअघि (सन् २०१८)को बैठकमा नेपालले भूकम्पका कारण आफ्नो क्षमता बलियो भइनसकेकाले स्तरोन्नतिका लागि तयार नभएको जवाफ दिएको थियो। त्यसपछि, सीडीपीले नेपाललाई अति कम विकसित मुलुककै सूचीमा यथावत् राखेको थियो।
यद्यपि, त्यसअघि नै विकासशील देशका रूपमा नेपालको स्तरोन्नतिको योग्यता भने पुगिसकेको थियो। यसपटक भने नेपालले स्तरोन्नतिका लागि आफू तयार भएको जवाफ दिएको थियो।
नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय, आर्थिक जोखिम तथा मानव सम्पत्ति सूचकका तीन मापदण्डमध्ये दुईमा उत्तीर्ण हुने देश विकासशीलको सूचीमा उक्लिन पाउँछन् । यसमध्ये आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्ति सूचकमा नेपालले स्तरोन्नतिको मापदण्ड पूरा गरेको छ। यद्यपि, प्रतिव्यक्ति आयमा भने तोकिएको मापदण्ड पूरा भएको छैन।