कोभिड प्रभावित व्यवसायीद्वारा कर र जरीवाना छुट माग, सुनुवाइ नभए एक सातापछि सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी
कोभिडबाट अति र आंशिक प्रभावित क्षेत्रलाई सरकारले कर तथा सरकारी सेवा सुविधामा विभेद गरेको निजी क्षेत्रको आरोप छ। सरकारले वेवास्ता गर्दा निजी क्षेत्रको लगानी धराशायी भएकोले पेशा, व्यवसाय जोगाउन कोभिड प्रभावित व्यावसायिक क्षेत्र एकजुट भएर सरकारलाई दबाब दिने घोषणा गरेका छन्।
कोभिड प्रभावित निजी क्षेत्रको व्यवसायलाई राज्यले वेवास्ता गरेको भन्दै निजी क्षेत्रका व्यवसायिक संस्थाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसायलाई सरकारले १० महीनासम्म वास्ता गरेको छैन।
जसका कारण पूर्ण तथा आंशिक रूपमा प्रभावित यो क्षेत्र धराशायी भएको भन्दै सरकारले एक साताभित्र आफ्ना माग सम्बोधन नगरे सशक्त आन्दोलनको गर्ने महामारी पीडित सर्वपक्षीय पेशा व्यवसायी संघर्ष समितिले तयारी गरेको छ।
संघर्ष समितिमा आवद्ध विभिन्न १० वटा क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्थाले सरकारसमक्ष उचित राहत, प्रोत्साहन र सहजीकरणसहितको माग अगाडि सारेका छन्।
संघर्ष समितिमा आवद्ध सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, पर्यटन क्षेत्रमा आवद्ध विभिन्न ११ वटा संस्था, विद्यालय क्षेत्रमा आवद्ध संस्थाहरू (प्याब्सन, एनप्याब्सन र अभिभावक संघ नेपाल), नेपाल राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी महासंघ र फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघ छन्।
संघर्ष समितिमा आवद्ध विभिन्न १० वटा क्षेसँग सम्बन्धित संघ संस्थाले सरकारसमक्ष उचित राहत, प्रोत्साहन र सहजीकरणसहितको माग अगाडि सारेका छन्। महामारीले थला पारेको व्यवसायको लागि राज्यले लिने कर छुट, जरीवाना मिनाहा गर्ने र राहत दिनुपर्ने माग समितिले प्राथमिकताका साथ अगाडि सारेको छ।
संघर्ष समितिमा आवद्ध नेपाल निर्माण सामाग्री व्यापार संघ, नेपाल आयूर्वेद संघ, अतिरिक्त हुलाक संघ, सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र काष्ठकला संघले आफ्ना जायज माग सरकारले सम्बोधन नगरे संयुक्त संघर्ष गर्ने घोषणा गरेको छन्। समितिले शनिबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेरै सरकारसँग विभिन्न ७ बुँदे मागपत्र पेश गर्ने भएका छन्।
संघर्ष समितिमा आवद्ध संस्था नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष रामहरि शर्माका अनुसार, महामारीले थला पारेको व्यवसायको लागि राज्यले लिने कर छुट, जरीवाना मिनाहा गर्ने र राहत दिनुपर्ने माग प्राथमिकताका साथ अगाडि सारिएको छ।
शर्मा भन्छन्, ‘‘११ चैतदेखि नेपालका सबै पर्यटक सवारी साधान थन्किएका छन्। ती सवारी साधानले करीब एक वर्षदेखि सञ्चालनमै नरहेको र कुनै आम्दानी नगरेको समयमा पनि सरकारले कर असुलिरहेको छ।’’ जसका कारण व्यवसाय नै धारासायी हुन पुगेकाले यो क्षेत्रबाट राज्यले लिने कर तथा जरीवाना छुट हुनपर्ने शर्मा बताउँछन्।
कोभिडका कारण बन्द रहेको सम्पूर्ण पेशा व्यवसायमा लगाइने राज्यका सबै कर र जरिवाना मिनाहा गर्नुपर्ने, कोभिड प्रभावित व्यवसायमा आश्रित सम्पूर्ण कर्मचारीलाई राज्यले न्यूनतम ५० प्रतिशत तलबको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका छन्।
आम्दानी नगरेको र व्यवसाय नै सञ्चालन नभएको अवस्थामा राज्यले उचित सम्बोधन नगरेको र उल्टै व्यवसायीलाई चिढ्याउने काम गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन खोजिएको संघर्ष समितिमा आवद्ध व्यवसायी बताउँछन्।
संघर्ष समितिले कोभिडले सिर्जना गरेको जटिल परिस्थितिका कारण धराशायी बनेका सम्पूर्ण पेशा व्यवसायको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि राहत प्याकेज माग गरेका छन्।
कोभिडका कारण बन्द रहेको सम्पूर्ण पेशा व्यवसायमा लगाइने राज्यका सबै कर र जरिवाना मिनाहा गर्नुपर्ने बताएका छन्। कोभिड प्रभावित व्यवसायमा आश्रित सम्पूर्ण कर्मचारीलाई राज्यले न्यूनतम ५० प्रतिशत तलबको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका छन्।
निजी लगानीमा सञ्चालित सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात, पर्यटन व्यवसाय, शैक्षिक संस्था, पार्टी प्यालेससहतिको व्यवसाय अति प्रभावितमा परेका छन्। यी क्षेत्रलाई ऋणको ब्याज, घरभाडा, जरिवाना छुटसहितको व्यवस्था राज्यले मिलाउनुपर्ने माग पनि संघर्ष समितिको छ।
व्यवसायीहरूको सम्पूर्ण ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज छुट दिनुपर्ने, पेशा र व्यवसायको निरन्तरताका लागि सरल सहज तरिकाबाट सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
संघर्ष समितिले सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको लगानीलाई राष्ट्रिय पूँजी तथा लगानीको रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने माग सरकारी तथा सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायसमक्ष पेशसमेत गरेका छन्।
सरकारले संघर्ष समितिले अगाडि सारेका माग पूरा नगरे कर अवज्ञा, यातायातका साधन सडकमा प्रदर्शन, राष्ट ब्यांक, वित्तीय संस्था र सिहदरबार घेराउनसहितकाे आन्दाेलन गर्ने घाेषणा गरेका छन्।