पूँजीगत खर्च नहुने दीर्घरोग झन् गम्भीर, पाँच महीनामा १० प्रतिशत मात्र खर्च
विकास लक्षित पूँजीगत खर्च नहुने दीर्घरोग झन् गम्भीर हुँदै गएको छ। यो आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महीना बितिसक्दा वर्षभरिलाई छुट्याइएको पूँजीगत रकमको करीब १० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, मंसीर मसान्तसम्ममा रू. ३५ अर्ब ९४ करोड मात्रै खर्च भएको छ। यो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सरकारले रु. ३ खर्ब ५३ अर्ब पूँजीगत बजेट छुट्याएको थियो।
पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुले सरकारको विकास आयोजनाहरू निर्माणको गति असाध्यै सुस्त भएको अर्थ्याउँछ। पूँजीगत खर्च नहुनुले विकास आयोजनाको गतिमा शिथिलता मात्रै होइन्, रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको उत्पादक क्षमताको विस्तार पनि हुन नसकेको संकेत गर्छ। कोरोना भाइरस महामारीले सिर्जना गरेको अप्ठ्यारो सहज हुँदै गएपनि विकास परियोजनाहरूको निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन।
अघिल्ला वर्षहरू जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि कयौं ठूला र अन्य मझौला एवं साना भौतिक परियोजनाहरूको निर्माणको गति सुस्त छ। सडक, खानेपानी, सिँचाई, जलविद्युत जस्ता क्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरव नाम दिइएका परियोजनाहरूकै निर्माण गति शिथिल छ। जसले गर्दा कयौं आयोजनाको निर्माण शुरू भएको दशकौं बितिसक्दा पनि अझै निर्माण सकिएको छैन।
जस्तै, मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण थालिएको १३ वर्ष बितिसकेको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण थालेको दुई दशक भइसकेको छ। सिक्टा सिँचाई, रानीजमरा कुलरिया सिँचाई, भेरी बबई डाइभर्सन जस्ता आयोजनाको निर्माण थालिएको पनि एक दशक नाघिसकेको छ।
बितको एक दशकमा सरकारले कुनै वर्ष पनि लक्ष्यअनुसारको पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। औसतमा हरेक वर्ष एक चौथाई यस्तो रकम खेर जाने गरेको छ। आम निर्वाचनमार्फत् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बहुमतको स्थिर सरकार बनेपछि पूँजीगत खर्चको दीर्घरोग निको हुने अनुमान गरिएपनि त्यसो हुन सकेन। अर्थतन्त्रका विज्ञ मानिएका पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा समेत यो समस्याको निदान गरी समाधानको उपाय सुझाउन असमर्थ रहे।
मंसीर मसान्तसम्ममा सरकारको कुल खर्च रू. ३ खर्ब २८ अर्ब भएको छ। यो वर्षभरिका लागि छुट्याइएको कुल रकमको एक चौथाईभन्दा पनि कम हो। तलबभत्ता इत्यादिमा धेरै जाने चालु खर्च भने कुल विनियोजनको ३० प्रतिशत खर्च भएको छ।
कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले यो वर्षको बजेटले महामारीपछिको अर्थतन्त्र र नागरिकका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेकाले पुरक बजेट आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको ६ महीनाको समीक्षापछि मात्रै पुरक बजेट बारे सोच्न सकिने बताएका छन्।