यस्तो हुनसक्छ विपद् व्यवस्थापनको समावेशी पक्ष
विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व ब्याङ्कले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन अनुसार हाल विश्वका करीब १५ प्रतिशत मानिसलाई कुनै न कुनै रुपमा अपाङ्गता छ। जसमध्ये औसत तीन प्रतिशतलाई नियमित कार्य सम्पादन गर्न चरम बाधा छ।
विश्वभर मानवीय सहायताका लागि कार्यरत संस्था अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस सोसाइटीको अगुवाइमा केही हप्ता पहिले प्रकाशित विश्व विपद् प्रतिवेदन (वर्ल्ड डिजास्टर रिपोर्ट २०२०) अनुसार विगत एक दशकमा करीब १.७ अर्ब मानिस जलवायु तथा मौसम सम्बन्धी विपद्बाट प्रभावित छन्। न्यून तथा न्यून मध्यम आय भएका देशका चार लाखभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका छन्।
प्रतिवेदनले जलवायु संकटमा कसरी मानवीय प्रभाव कम गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षमाथि विश्लेषण गरेको छ। हुन त यति वेला विश्व मञ्च नै कोभिड–१९ को रोकथाम र यसले पारेका अर्थ-सामाजिक प्रभावसँग जुध्न दिनरात लागिरहेको छ। विश्वका सात अर्बभन्दा बढी मानिसलाई कुनै न कुनै रुपमा प्रभाव पारेको विश्व महामारीबीच जलवायु र यसले पार्ने परिवर्तनका विभिन्न पक्षहरु दीर्घकालीन रुपमा अझै भयानक भएको अध्येताहरुको दाबी छ।
जलवायु परिवर्तनको समस्या सम्बोधनको पहिलो पक्ष पृथ्वीको तापक्रम परिवर्तनको गतिलाई रोक्ने हो। र, अर्को उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष यसबाट पर्ने प्रभावबाट कसरी विश्वभरका जोखिमयुक्त समुदायको गाँस, बास र कपासलाई सुरक्षित गर्ने हो।
पृथ्वीको स्वतस्फूर्त चल्ने नियमहरुमाथि मानिसको बलमिच्याइँ बढी नै छ। यो तथ्यलाई प्रकृति र समाजको अन्तरसम्बन्धबारे चासो राख्ने एक सामान्य मान्छेले पनि सजिलै बुझ्न सक्छ। विश्वव्यापी अध्ययनहरुले देखाइसकेको यो तीतो यथार्थबारे सोच्न, योजना बनाउन र स्थानीयस्तरमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न धेरै ढिला भइरहेको छ।
विगत १० बर्षमा ८३ प्रतिशत विपद्हरु जस्तै बाढी, तुफानहरु मौसम तथा हावापानीको कारणले भएका छन्, जसको गति हालैका दिनहरुमा डरलाग्दो तवरले बढिरहेको छ। यहीकारण लाखौं मानिस हताहत भइसकेका छन्। अबको बढ्दो चुनौती ती अकालमा हुने मृत्युको दर घटाउने र विपद्का कारण अङ्गभङ्ग वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्नु पनि हो।
विगत १० वर्षमा ८३ प्रतिशत विपद्हरु जस्तै बाढी, तुफानहरु मौसम तथा हावापानीको कारणले भएका छन्, जसको गति हालैका दिनहरुमा डरलाग्दो तवरले बढिरहेको छ। यहीकारण लाखौं मानिस हताहत भइसकेका छन्। अबको बढ्दो चुनौती ती अकालमा हुने मृत्युको दर घटाउने र विपद्का कारण अङ्गभङ्ग वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्नु पनि हो।
संसारभरका जलवायुसम्बद्ध वैज्ञानिकहरुको समूह ‘इन्टरगभर्मेन्टल प्यानल अन् क्लाइमेट चेन्ज’को सन् २०१८ को प्रक्षेपण अनुसार जलवायु परिवर्तनको अतिभष्मकारी प्रभावबाट बच्न विश्व तापक्रम १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडभन्दा बढी हुन हुँदैन। यसका लागि हाल भइरहेका प्रयासभन्दा केयौं गुणा बढी स्रोत (पैसा, समय, मानिसका आनीबानी र व्यवहार परिवर्तन) लगानीको अपेक्षा छ। प्राकृतिक प्रकोपको निदान या यसको प्रभावसँग जुध्न सक्ने क्षमताको विकास गर्न नेपाल जस्तो प्राकृतिक स्रोतको धनी मुलुकको लागि सर्वसुलभ विकल्प भनेकै प्रकृति र यसको उचित संरक्षणसहित स्रोतको व्यवस्थापन तथा उपभोग हो।
विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व ब्याङ्कले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन अनुसार हाल संसारभरका करीब १५ प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै रुपमा अपाङ्गताको अवस्थामा छन्। जसमध्ये औसत तीन प्रतिशतलाई नियमित कार्य सम्पादन गर्न चरम बाधाको अवस्था छ। विश्वका अनुमानित ३८ करोड ६० लाख काम गर्न योग्य मानिसमा केही न केही अपांगताको अवस्था रहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको तथ्यांकमा छ। केही देशमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी अपांगता भएका व्यक्ति बेरोजगार छन्।
विपद्का समयमा वा विपद्पश्चात अपांगता भएका व्यक्तिहरुको नियमित दिनचर्यामा सहयोग पुर्याउनु निकै महत्वपूर्ण छ। प्राकृतिक स्रोत र साधनको प्रचुर सम्भावना भएको नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा यस्ता समस्या समाधानको लागि के–कस्ता उपाय गर्न सकिन्छ भन्ने थोरै चर्चा यहाँ गरिएको छ।
सामूहिक तथा सामाजिक पहल
सामूहिक रुपमा गरिने विकासमध्ये नेपालको सामुदायिक वनको विकास र यसका सुशासन सम्बन्धी अग्रगामी नीतिगत प्रावधान विश्वमै उदाहरणीय छन्। हाल देशको एक तिहाइभन्दा बढी उपभोग गरने वन क्षेत्र स्थानीय समुदायले सहभागितामूलक व्यवस्थापन पद्धतिअन्तर्गत संरक्षण, व्यवस्थापन र उपभोग गरिरहेका छन्। विद्यमान वन ऐनले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आर्जन गरेको कुल आयको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम वन विकास एवं कार्यमा खर्च गरेर बाँकी कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी गरीबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तीकरण तथा उद्यम विकासमा खर्च गर्ने प्रावधान छ।
बाँकी रहेको रकमबाट प्राथमिकीकरण गर्दा विपद् व्यवस्थापनको काममा र सामुदायिक वन उपभोक्तामध्येबाट अति विपन्नको आय आर्जन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको रोजगारी तथा वैकल्पिक आयआर्जनको काममा लगाउन सके स्थानीय रुपमा अपाङ्गता-समावेशी विकासको बाटोमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ। यसका लागि हालको सामुदायिक वन मार्गदर्शनलाई सामान्य परिमार्जन गरेर बाटो फुकाउन सकिन्छ। प्राकृतिक विपद्बाट पीडित गरीब तथा विपन्न घरधुरी र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको छुट्टै उपसमूह बनाई वन क्षेत्रमा आधारित साना उद्यम सञ्चालन गरी आयआर्जन र रोजगारीका लागि कबुलियती वनको रुपमा विद्यमान कानूनले तोकेको वन क्षेत्र हस्तान्तरण गर्न पनि सकिन्छ।
संयुक्त पहल
सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासका लागि अहिले उपयुक्त समय हो। विश्वव्यापी रुपमा यो पहल शुरु भइसकेको छ। उदाहरणको लागि केही हप्ताअघि संसारकै धनी व्यक्ति अमेजन कम्पनीका मालिक जेफ बेजोसले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न १६ वटा संस्थालाई करीब ८०० मिलियन अमेरिकन डलर (करीब ९० अर्ब रुपैयाँ) प्याकेजको सहयोग घोषणा गरेका छन्। उक्त रकम वातावरण संरक्षणको लागि विश्वभर रहेका वैज्ञानिक, अधिकारकर्मी, गैरसरकारी संघ तथा संगठनलाई १० बिलियन डलर सहयोग गर्ने बेजोसको प्रतिबद्धताको एक अंश हो।
जलवायु परिवर्तनको सम्बोधनका लागि सन् २०१५ को पेरिस सम्झौता अनुसार निजी क्षेत्रका विश्वविख्यात कम्पनीहरु अमेजन, भेराइजन, इन्फोसिसहरुले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार 'जिरो कार्वन' उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुर्याइरहेका छन्। नेपालका निजी क्षेत्रहरुले दिगो विकासको लागि गरिने स्रोतहरुको निश्चित भाग जलवायु परिवर्तनका कारणले सिर्जित सामाजिक तथा आर्थिक समस्या समाधान गर्न लगानी गर्न सक्छन् । जसका लागि सामुदायिक विकासमा कार्यरत संस्थाहरु जस्तै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मार्फत अति विपन्न तथा वन स्रोतमा धेरै निर्भर र अपांग घरधुरी छनोट गरी स्थानीय अवस्था अनुसार सम्भावित विपद्हरुलाई ध्यानमा राखी अपाङ्गहरुको क्षमता अभिवृद्धि तथा जलवायु अनुकूलित वैकल्पिक आयआर्जनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा समतामूलक समाज विकासमा टेवा पुग्छ।
हरित तथा समावेशी पुनर्स्थापनाका लागि नवीनतम अभ्यासहरुको खोजी गरी विकासको मूल प्रवाहमा आउन नसकेका तप्कालाई समेट्न धेरै ढिला भइसकेको छ। दिगो विकासको पूर्वाधारहरु निर्माण गरिरहँदा भुल्न नहुने पक्षहरुमध्ये एक हो, समाजमा रहेका विविध अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरु। नेपालको सरकारी सेवामा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको लागि पाँच प्रतिशत कोटा छुट्टयाइएको छ भने अन्य क्षेत्रमा नगन्य मात्र छ।
पूर्वानुमान विपरीत आउन सक्ने हावापानी र मौसमी कारणले हुने प्रकोप जस्तै बाढी, पहिरो बाहेक आगामी दिनमा हुनसक्ने वन्यजन्तुको आक्रमणलगायत कारणबाट जो–कोही पूर्ण वा आंशिक अपांगताको अवस्थामा पुग्न सक्ने संभावना हुन्छ। यसका लागि स्थानीय तहमा स्थापित सामुदायिक विकास कार्यमा संलग्न संस्थाहरुलाई अझ समावेशी बनाउनु अपरिहार्य छ। उदाहरणको लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलगायतका समूहहरुका सामूहिक प्रयास पनि फलदायी र दिगो हुन सक्छ।
अबको बाटो
हालसम्म उपलव्ध तथ्यहरुको आधारमा हेर्दा मानव जातिको दीर्घकालीन हितको लागि जलवायु परिवर्तनको सवालमा हामीले आफ्ना सोच, बानी, व्यवहार परिवर्तन गर्नै पर्छ। हरेक व्यक्ति तथा परिवार, संस्था, समाज अनि देशले विश्वव्यापी सोच राखेर स्थानीय तवरमा न्यून कार्बन उत्सर्जन उन्मुख कार्य गर्दा वातावरण र प्रकृतिको स्वचालित प्रणालीलाई क्षति पुग्दैन। यसले दीर्घकालीन रुपमा जलवायु परिवर्तनको समस्या हल गर्न सहयोग पुग्छ।
यससँगै अति जरुरी सहयोग आवश्यक पर्ने जस्तै अपांगता भएका मानिसका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न व्यक्तिको सही पहिचान तथा विभक्तीकृत तथ्यांक राखी बहुसरोकारवाला छलफलबाट सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसमा स्थानीय सरकार र ब्यांकहरु तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो भूमिका हुन्छ। कोभिड–१९ पश्चातको विकासको पुनरागमनमा जलवायु परिवर्तनको सवाललाई प्राथमिकता दिनु र हरित तथा समावेशी विकासलाई महत्व दिनु अत्यन्त जरुरी ठानिएको छ। दिगो विकासको लक्ष प्राप्तिमा समावेशी विकासको मूल मर्म यही नै ठहर्छ।
-गोतामे डव्लु डव्लु एफ नेपाल र पोखरेल एविलिस फाउन्डेसन नेपालमा कार्यरत छन्।