अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका लागि समावेशी आवाज खोइ ?
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारबारे सबै तह र तप्काबाट समान ढंगले आवाज उठेको पाइँदैन। मानवअधिकार संरक्षणको पैरवी भइरहँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारलाई बिर्सन्छौं भने हामी आफैंले विभेदलाई संरक्षण गरिरहेको ठहर्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९८१ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता वर्ष’ घोषणा गरे लगत्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका सवालमा विश्वव्यापी बहसको शुरुवात भएको पाइन्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका लागि विश्वव्यापी काम गर्न सन् १९८२ मा अपाङ्गता सम्बन्धी १० वर्षे विश्व कार्ययोजना पारित भयो। त्यसपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई पनि अन्य नागरिक सरह समावेश गर्न सदस्य राष्ट्रहरूलाई उत्प्रेरित गर्न सन् १९८३ देखि १९९२ को अवधिलाई ‘विश्व अपाङ्गता दशक’ घोषणा गरियो।
उक्त दशकको अन्तिम वर्ष सन १९९२ मा राष्ट्रसंघले ३ डिसेम्बरलाई विश्वभर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको दिवसको रूपमा प्रत्येक वर्ष मनाउने निर्णय गर्यो। नेपालमा पनि सोही वर्षदेखि हरेक वर्ष अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरिएको छ।
नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा २०२० सालदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्स्थापनाको क्षेत्रमा कामको थालनी भएको पाइन्छ। २०३९ सालमा सरकारले अपाङ्गता सम्बन्धी नयाँ ऐन ‘अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन’ लागू गर्यो। यसैगरी २०५१ सालमा अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली र विशेष शिक्षा नीति लागू गरियो। ऐन र नीतिहरूको शुरूआतसँगै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, उपचार र पुनर्स्थापनामा केही लक्षित कार्यक्रमहरू पनि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट हुन थाले।
तथापि अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति हेरिने दृष्टिकोण र व्यवहार भने दयामुखी र उपकारमा आधारित थिए। यसर्थ विश्वव्यापी मानवअधिकारको माग भइरहेको अवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सन्दर्भमा अधिकारमुखी अवधारणाको विकास हुँदै आएको छ।
अपाङ्गतासम्बन्धी तथ्याङ्कहरुमा एकरुपता पाइँदैन। सरकारले जनगणनाबाट ल्याएको तथ्याङ्क अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कसँग तुलनायोग्य छैन। उदाहरणको लागि २०५८ सालको जनगणना अनुसार कुल जनसंख्याको ०.४७ प्रतिशत, २०६८ सालको जनगणना अनुसार १.९४, प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व ब्याङ्कले सन् २०११ मा प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन अनुसार विश्वको कुल जनसंख्याको १० देखि १५ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्। त्यसमा पनि अधिकांश (झण्डै ८० प्रतिशत) विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकमा भएको उल्लेख छ। प्रत्येक १० वर्षमा हुने जनगणना आगामी वर्षा २०७८ सालमा गर्न तयारी भइरहको वेला हामीले पनि अपाङ्गता महिलामैत्री जनगणना र आधिकारिक तथ्यांकका लागि पैरवी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
बौद्धिक, बहु अपांगता, मनोसामाजिक लगायतका अपाङ्गता भई अरुको सहायतामा बाँचिरहेका महिला हिंसा र विभेद भएको भन्नसमेत सक्ने अवस्थामा छैनन्। कतिपय त बलात्कारीको शिकार पनि हुनुपरेको छ। तर, अपाङ्गतामैत्री न्यायिक संरचना र सेवा नहुँदा न्याय पाउन त सकिरहेका छैनन् नै उल्टै परिवार र समाजबाट तिरस्कृत हुनुपर्ने अवस्था छ।
अपाङ्गताको समग्र सवाल नै मानव अधिकारमैत्री र समावेशी हुनसकिरहेको छैन। अपाङ्गताभित्रको विविधताको सम्बोधनमा चुनौती छ। अर्कातिर विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस महामारीको नकारात्मक प्रभावले अपांगता भएका व्यक्तिको जीवन झनै कष्टकर बन्दै गएको छ। अपांगताभित्र पनि महिलाको अवस्था झनै दयनीय छ। घरैभित्र विभेद त छँदैछ, समाज र राज्यले गर्ने विभेदकारी व्यवस्था पनि बाधक छ।
लैंगिक विभेद र पितृसत्तात्मक सोच तथा मूल्यमान्यता व्याप्त हुँदा अपांगता भएका महिलाहरु घरेलु हिंसा र अपहेलनामा परेका छन्। शारीरिक कमजोरीकै कारण विभिन्न खालका लान्छना लगाइन्छन्। अवसरबाट विमुख बनाइन्छन्। त्यसकारण सीमान्तकृत बनाउने क्रम बढेको छ।
त्यति मात्र नभई बौद्धिक, बहुअपांगता, मनोसामाजिक लगायतका अपाङ्गता भएर अरुको सहायतामा बाँचिरहेका महिला हिंसा र विभेद भएको भन्न समेत सक्ने अवस्थामा छैनन्। कतिपय त बलत्कारीको शिकार पनि हुनुपरेको छ। तर, अपाङ्गतामैत्री न्यायिक संरचना र सेवा नहुँदा न्याय पाउन त सकिरहेका छैनन् नै उल्टै परिवार र समाजबाट तिरस्कृत हुनुपर्ने अवस्था छ।
हामी यति वेला लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान पनि मनाइरहेका छौँ। तर, अपाङ्गता भएका महिलाका सवालमा अगुवा र सरकारको चासो नभएको देख्दा कानून एकातिर व्यवहार अर्कोतिर भएको स्पष्ट हुन्छ। अपांगता भएका महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद, हिंसा र अन्याय विरुद्ध आफू पनि बोल्न सक्ने र घरैभित्रबाट अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने बनाउने हाम्रो अभियानलाई सबैको साथ आवश्यक छ।
समावेशी अभियान र साझा सवाललाई समग्र मानवअधिकार आन्दोलन र महिला अधिकार आन्दोलनको प्राथमिकतामा पारिनुपर्छ। अरुसरह सम्मानित जीवन व्यतित गर्न अपाङ्गतामैत्री भौतिक वातावरण, समावेशी शिक्षा, सांकेतिक भाषामा सूचना र सञ्चार, ब्रेल तथा अडियो सामग्री, बौद्धिक अपाङ्गता, अटिजम, मनोसामाजिक अपाङ्गता, सेरेबल पल्सी अपाङ्गताका लागि सहयोगी सेवा, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री, हेमोफेलिया अपाङ्गताका लागि फ्याक्टर तथा दैनिक औषधि तथा आवश्यक सहायक सामग्रीको महत्व र उपलब्धताबारे सबैमा सचेतना जगाउनुपर्दछ।
-लेखक नेपाल अपांग महिला संघ अध्यक्ष हुन्।