जिल्लास्तरबाट पाइने विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा अब पालिकाबाटै, स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ- ‘युगान्तकारी कदम’
सोमबार देशभरका ३९६ स्थानीय तहहरूमा ५, १० र १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास हुँदैछ। यससँगै सातै प्रदेशमा सरूवा रोग अस्पतालको पनि शिलान्यास हुन लागेको छ।
यी अस्पतालहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन अझै दुई वर्ष लाग्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। ३९६ पालिकाहरूमा स्थापना हुने ती अस्पतालको निर्माण र सञ्चालनको काम स्थानीय तहले गर्नेछन्। सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नै ३९६ पालिकामा ५, १०, १५ शय्याको अस्पताल र सातै वटा प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन गर्ने विषय परेको थियो।
यसैअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले अस्पताल निर्माण र उपकरणको व्यस्थापन गर्न रू. ५७ अर्ब ९७ करोड ११ लाख ९० हजार बराबरको स्रोतको सुनिश्चितता गरेको। यो वर्षका लागि अर्थबाट ६ अर्ब १२ करोड २६ लाख रूपैयाँको व्यवस्था भएपछि निर्माण कार्यका लागि सोमबार देशभर शिलान्यासको काम हुन लागेको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ५ शय्या ५२ अस्पताल, १० शय्याका १०९ र १५ शय्याका २३५ अस्पताल निर्माण हुन लागेका हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना शाखा प्रमुख डा. गुणनीधि शर्माका अनुसार ५ शय्याको अस्पतालमा एक जना एमबीबीएस चिकित्सक, १० शय्याको अस्पतालमा २ जना एमबीबीएस चिकित्सक र १५ शय्याको अस्पतालमा दुई एमबीबीएस र एक जना विशेषज्ञ गरि तीन जना चिकित्सक हुनेछन्।
डा. शर्माले केन्द्रिकृत राज्य प्रणाली हुँदा जिल्ला अस्पतालमार्फत् दिइने सेवा अब पालिकास्तरमा स्थापना हुने १५ शय्याको अस्पतालमार्फत दिइने बताए। १५ शय्याको अस्पतालमा सर्जरी र इर्मेजेन्सी सेवा उपलब्ध हुनेछन्। सुत्केरीको पेट चिरेर बच्चा निकाल्न सकिने सुविधादेखि एपेन्डीसाइटीस, हर्निया, हाइर्डोसिल लगायतको शल्यक्रियादेखि भाँच्चिएको हड्डी जोड्न मिल्नेसम्मका सेवाहरू दिइने नीति योजना शाखा प्रमुख डा. शर्माले बताए।
अन्य पाँच र १० शय्याको अस्पतालमार्फत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मुलुकभर ७५३ पालिकाहरूमध्ये यो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत ३९६ पालिकाका लागि मात्र बजेट छुट्याइए पनि बाँकी पालिकाहरूमा आउने आर्थिक वर्षमा बजेट छुट्याइने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए।
“अब जिल्लास्तरको सेवा पालिकास्तरमा पुगेको छ,” डा. गौतमले भने, “यसले उपचारमा सहज पहुँच पुर्याउनुका साथै सानो स्वास्थ्य समस्याले ज्यान जाने बाध्यता हटेर जान्छ।”
उनले ३९६ पालिकामा एकै पटक आधारभूत अस्पताल बनाउने कामलाई ‘युगान्तकारी कदम’ भनेका छन्। यसअघि मुलुकमा २०४८ सालमा रामवरण यादव स्वास्थ्यमन्त्री भएका बेला हरेक गाविसमा उप-स्वास्थ्य चौकी बनाउने कामको थालनी भएको थियो। ती उप-स्वास्थ्य चौकीलाई २०७१ मा स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी भएका बेला स्वास्थ्य चौकीमा स्तरोन्नती गरियो। अहिलेसम्म हरेक वडामा स्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्य चौकी नभएका ठाउँमा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छन्।
अब वडास्तरमा भएका स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नती गरेर ५, १० वा १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न लागिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले छात्रबृत्तिमा अध्ययन पूरा गरेका चिकित्सकहरूलाई पालिकास्तरमा स्थापना हुन लागेका आधारभूत अस्पतालमा खटाइने बताए।
“ती पालिकाहरूमा पूर्ण रूपमा स्थायी अस्पताल सञ्चालनमा नआउन्जेल अहिलेदेखि नै अस्थायी रूपमा पाँच वेडको अस्पताल बनाएर सेवा दिने काम भइरहेको छ,” उनले भने, “त्यहाँ अहिले अहेव, नर्स लगायतका जनशक्ति कार्यरत छन्।”
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वसदस्य डा. सुशिल कोइरालाका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा दिनका लागि यो राम्रो काम हो। यसले स्थानीयस्तरमा स्वास्थ्य सेवाका लागि निजीको भर पर्नुपर्ने अवस्था पनि हटाउँछ।
“यी अस्पताल अब स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने भएकाले राम्रो प्रतिफल दिन सक्छन् कि भनेर आशा जगाएको छ,” डा. कोइराला भन्छन्, “यसलाई स्थानीय तहले अपनत्व महशुस गरेर सञ्चालन गरे सफल हुनेछ।”
उनका अनुसार यदि स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि चाहिने जनशक्ति र उपकरणको राम्रो व्यवस्थापन राम्ररी नगर्ने हो फेरि पुरानै अस्पतालमा डाक्टर नबस्ने समस्या देखिन थाल्छ। डा. कोइरालाले स्थानीय तहमा स्थापना हुने अस्पतालमा सकेसम्म सोही ठाउँकै जनशक्ति खटाउनु पर्ने र सेवा सञ्चालनबारे नियमित अनुगमन हुनुपर्ने बताउँछन्। “यसो भयो भने मात्र दीर्घकालीन र प्रभावकारी सेवा दिन सकिन्छ”, उनी भन्छन्।