कोरोना संक्रमितको उपचारबाट सरकार पन्छिएपछि सूचना जारी गर्दै अस्पताल, धरौटी रकमसहित तोक्न थाले शुल्क
सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार सरकारले नव्यहोर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि अस्पतालहरुले संक्रमितको उपचारका लागि शुल्क तोक्न थालेका छन्।
२ कात्तिकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले १९ असोजमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय सुनाउँदै विपन्न, अशक्त, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी लगायत बाहेक अन्यको कोरोनाभाइरसको परीक्षण र उपचारमा सरकारले खर्च नगर्ने जानकारी गराएका थिए।
यी व्यक्तिहरुले पनि बीमा नगरेको भए मात्रै परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गरिने र अन्यले आफैंले खर्च व्यहोर्नुपर्ने प्रवक्ता गौतमले निर्णय सुनाएका थिए।
मन्त्रालयको उक्त निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै कतिपय अस्पतालहरुले कोरोना संक्रमितको उपचारको शुल्क तोकेर सूचना जारी गरिसकेका छन्। कतिपय अस्पताल भने शुल्क तोक्ने तयारीमा जुटेका छन्।
काभ्रेको धुलिखेल अस्पतालले सरकारले निर्णय सार्वजनिक गरेको भोलिपल्टै ३ कात्तिकमा सूचना जारी गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय अनुसार कोरानाको शुल्क स्वयं बिरामीले व्यहोर्नुपर्ने भन्दै सूचना जारी गरेको छ।
अस्पतालले उपचारको वर्गीकरण गरी धरौटी रकम समेत तोकेर सूचना जारी गरेपछि अहिले सामाजिक सञ्जालमा आलोचना र विरोध भइरहेको छ।
धुलिखेल अस्पतालका प्रशासकीय निर्देशक डा. रमेश मकाजु स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको निर्णय अनुसार आफूहरुले शुल्क तोकेको बताए। उनका अनुसार, उपचारका क्रममा परिचालन हुने जनशक्ति र व्यवस्थापकीय खर्च जोडेर संक्रमितको उपचार खर्च तोकिएको हो।
धुलिखेल अस्पतालले कोरोनाको सामान्य लक्षण देखिएका बिरामीका लागि दैनिक ३ हजार ५००, मध्यम जटिल बिरामीका लागि ७ हजार ५०० र जटिल बिरामीका लागि दैनिक १५ हजार शुल्क तोकेको छ। सामान्य लक्षण भएकालाई ५० हजार, मध्यम जटिल बिरामीका लागि १ लाख र जटिल बिरामीका लागि २ लाख धरौटी रकम तोकिएको छ।
अस्पतालले भने सरकारले तोके अनुसार उक्त शुल्क तोकेको दाबी गरेको छ।
दैनिक उपचार शुल्क र धरौटी रकम बाहेक कोरोना संक्रमित बिरामीको निदानका लागि थप जाँच गर्नुपरेमा, अक्सिजन चलाउनुपरेमा, भेन्टिलेटर चलाउनुपरेमा र औषधि दिनुपरेमा थप शुल्क बेहोर्नुपर्ने धुलिखेल अस्पतालद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ।
धुलिखेल अस्पतालका प्रशासकीय निर्देशक डा. रमेश मकाजु स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको निर्णय अनुसार आफूहरुले शुल्क तोकेको बताए। उनका अनुसार, उपचारका क्रममा परिचालन हुने जनशक्ति र व्यवस्थापकीय खर्च जोडेर संक्रमितको उपचार खर्च तोकिएको हो।
डा. मकाजुले भने, "अस्पतालले जारी गरेको सूचनालाई सामाजिक सञ्जालमा अतिरञ्जित गरिएको छ, तर हामी पैसा नहुने गरीब र विपन्न नागरिकको कोरोना संक्रमणको उपचार गर्नुपरेमा शुल्क र धरौटी लिदैनौं।"
डा. मकाजुले कतिपय बिरामीले उपचार खर्च नतिरी घर जान खोज्ने समस्या देखिएकाले धरौटी रकम तोकिएको समेत बताए। उनले पैसा नहुने बिरामीले खर्च तिर्न नसके पनि हुनेले दिनुपर्ने भएकाले उनीहरुका लागि सूचना जारी गरिएको बताए।
धुलिखेल अस्पतालले मात्र होइन, काठमाडौंको मीनभवनस्थित सिभिल अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचार शुल्क तोकेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अनुगमनका क्रममा फेला पारेको आयोगका सूचना अधिकारी तथा निर्देशक टीकाराम पोखरेलले बताए।
पोखरेलले अधिकांश अस्पतालहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयपछि शुल्क तोक्न थालेको र यसबारे अनुगमन भइरहेको बताए। उनले भने, "आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने विषय संविधानकै मौलिक हकमा उल्लेख छ, त्यसैले महामारीको बेला सरकारले उपचार गर्दिनँ भनेर शुल्क तोक्न मिल्दैन।”
अस्पतालहरुले कोरोना संक्रमितहरुको शुल्क तोक्न थालेपछि आयोगले यसबारे स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउने तयारी गरेको छ।