पहिलो त्रैमासमा विकासलक्षित पूँजीगत खर्च ४ प्रतिशत, राजस्व पनि घट्यो
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक (साउन–असोज) मा विकास लक्षित पूँजीगत खर्च ४.२६ प्रतिशत मात्रै भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, असोज मसान्तसम्ममा सरकारको पूँजीगत खर्च रू. १५ अर्ब ५ करोडमा सीमित छ।
आर्थिक वर्षको शुरूका महीनाहरू पूर्वाधार परियोजनाको कामै नथाल्ने अभ्यासका कारण हरेक वर्ष पूँजीगत रकम अन्तिम महीनाहरूमा मात्रै धेरै खर्च हुँदै आएको छ। त्यसमाथि, यो वर्ष त काम नहुनुमा कोभिड-१९ ले दोष पाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले पूँजीगत खर्चका लागि रू. ३ खर्ब ५३ अर्ब छुट्याएको छ। पहिलो त्रैमासिकमा कामै हुन नसकेकाले यो वर्ष पनि वर्षान्तमा छरछार पारेर खर्च गर्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउनेछ। अझै एक महीना दशैं-तिहार जस्ता चाडपर्व रहेकाले पूर्वाधार निर्माणको काम हुँदैन।
महालेखाको तथ्यांकअनुसार, पहिलो त्रैमासिकमा सरकारको कुल खर्च १३.६४ प्रतिशत छ। यो वर्षका लागि सरकारले रू. १४ खर्ब ७४ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ३० असोजसम्ममा रू. २ खर्ब १ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ। यसमध्ये नियमित प्रकृतिका तलबभत्ता, स्थानीय तहको अनुदान आदिमा खर्च हुने चालु रकम रू. १ खर्ब ८३ अर्ब खर्च भएको छ।
गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको पहिलो त्रैमासमा चालु खर्च करीब रू. २६ अर्ब बढेको छ। चालु खर्चको स्थानीय तहलाई दिइएको वित्तीय हस्तान्तरणसहितका कतिपय रकम विकासलक्षित पूँजीगत कामका लागि पनि खर्च हुन्छ।
सरकारको खर्च मात्रै न्यून भएको होइन्, आम्दानी पनि लक्ष्यअनुसार नभएको देखिएको छ। असोज मसान्तसम्ममा सरकारको आम्दानी रू. १ खर्ब ९९ अर्ब ९३ करोड छ। यसमध्ये राजस्व आम्दानी १ खर्ब ७२ अर्ब छ। कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको अप्ठ्यारोका कारण आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त भएपछि सरकारको राजस्व आम्दानी खुम्चिएको हो। गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासका तुलनामा यो वर्ष राजस्व करीब रू. १७ अर्ब घटेको छ।
लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सरकारले बाँकी नौ महीनामा रू. ८ खर्ब ३९ अर्ब राजस्व संकलन गर्नुपर्छ। आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन भएर अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान आगामी महीनाहरूमा पनि हुने सम्भावना कम देखिएका कारण सरकार यो वर्ष लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न असफल हुने जोखिम छ। लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसके सरकार आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिलाउनै नसक्ने जोखिममा पर्नसक्छ।
असोज मसान्तसम्ममा सरकारले रू. ३३ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ। यो वर्ष रू. २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको योजना छ। गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महीनामा मात्रै आन्तरिक ऋण लिएपनि सरकारले यो वर्ष भने शुरूआतबाटै ऋण उठाउन थालेको हो।