अर्थ मन्त्रालयको बैठक भत्ता: ११ महीनामा साढे १० लाख, अन्तिम एक महीनामा १३ लाख
अर्थ मन्त्रालयले १९ चैतमा सवारी साधन, फर्निचर, मेसिनरी र औजार लगायतका वस्तु खरीद नगर्ने तथा तालीम गोष्ठी आदिको फजुल खर्च रोक्ने निर्णय गर्यो।
मन्त्रालयले २० चैतमा विभिन्न निकाय र मन्त्रालयका प्रमुखहरुलाई पत्र पठाएर कोरोनाभाइरस संक्रमणविरुद्ध लड्न रकम जोहो गर्नुपर्ने भएकाले यस्ता फजुल नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दियो।
तर, आफ्नै निर्णय अर्थ मन्त्रालय आफैंले उल्लंघन गरेको देखिएको छ। मन्त्रालयले गत असार महीनामा आफ्नै निर्णय विपरीत करीब रु. ३७ लाखका यस्ता सामग्री खरीद गरेको देखिएको छ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महीनामा बजेट सक्ने चटारोमा मन्त्रालयले रु. ९ लाख ८८ हजारको सवारी साधन (मोटरसाइकल), रु. १८ लाख ८५ हजारको मेसिनरी तथा औजार, करीब ५ लाखको फर्निचर, करीब रु. ३ लाखको सफ्टवेयर खरीद गरेको हो।
त्यस्तै, करीब रु. १० लाखको पूँजीगत सुधार तथा सार्वजनिक निर्माण शीर्षकमा खर्च गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सूचनाको हक बमोजिम सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिममा यो खर्च गरेको देखिएको हो।
सबैभन्दा आश्चर्यलाग्दो त, आर्थिक वर्षको ११ महीनासम्ममा कर्मचारीको बैठक भत्ताबापत रु. १० लाख ६४ हजार खर्च भएकोमा आर्थिक वर्षको अन्तिम महीनामा मात्र बैठक भत्ताबापत रु. १२ लाख ७९ हजार ५०० बाँडिएको छ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महीनामा बाँकी ११ महीनाभन्दा बढी बैठक भत्ता वितरण गरिनु शंकास्पद छ।
कर्मचारीले लिने अन्य भत्ता समेत आर्थिक वर्षको अन्तिम महीना असारमा रु. १ करोड ३ लाख बाँडिएको छ। जबकि, अघिल्ला ११ महीनामा यस्तो अन्य भत्ता रु. १ करोड ८ लाख बाँडिएको थियो।
अघिल्ला ११ महीनामा कर्मचारी तालीमका लागि एक रुपैयाँ पनि खर्च नगरेको अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम महीना असारमा भने कर्मचारी तालीमका लागि करिब रु. ५ लाख खर्च गरेको छ।
अझ, अघिल्ला महीनाहरुमा सवारी साधनको इन्धनका लागि मासिक औसत रु. ७ लाख ६६ हजार खर्च हुने गरेकोमा अन्तिम महीना असारमा भने दोब्बर खर्च भएको छ। असारमा सवारी साधनको इन्धनका लागि मात्रै रु. १४ लाख १६ हजार खर्च गरिएको छ।
त्यसैगरी, अघिल्ला महीनाहरुमा सवारी साधनको मर्मतका लागि मासिक औसत रु. ६ लाख ९१ हजार खर्च हुने गरेकोमा असार महीनामा भने मर्मतका लागि तीन गुणा बढी अर्थात् रु. १८ लाख ९२ हजार खर्च देखाइएको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिममा जथाभावी खर्च गर्नुले अर्थ मन्त्रालयमा खर्चको नाममा अनियमितता भएको हुनसक्ने आशंका छ।