अन्तर्वार्ता/विचार मंगलबार, जेठ २०, २०७७

के तेस्रो लिङ्गीले बजेट पाउन माइतीघर मण्डल नै घेर्नुपर्ने हो ?

हिमालखबर

के तेस्रो लिङ्गीले बजेट पाउन माइतीघर मण्डल नै घेर्नुपर्ने हो ?
तस्वीरः भूमिका श्रेष्ठको फेसबुकबाट

हामी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले पनि हरेक वर्ष सरकारलाई कर बुझाउँछौं। तर, सरकारले हामीलाई न कर छूट दिन्छ, न त बजेटमै कुनै व्यवस्था गर्छ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचानलाई हामीकहाँ अझै पनि घरपरिवार, समाज र मुलुकले स्विकारेको छैन। दुई दशकयता हामीले मौलिक हक, नागरिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा समान अधिकार आदिका लागि आवाज उठाइरहेका छौं। फरक यौनिकता र लैंगिक पहिचान भएको आधारमा हामीमाथि भेदभाव हुन हुँदैन भनेर हाम्रो लडाइँ जारी छ।

संविधानको धारा १२ (नागरिकताको हक), धारा १८ (समानताको हक) र धारा ४२ (सामाजिक न्या) मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दा समेटिएको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको मुद्दालाई संविधानमै समावेश गर्ने नेपाल तेस्रो मुलुकमा पर्छ। तर, संविधानमा लेखिएका विषय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिले नागरिकता लिन जाँदा मेडिकल रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने हास्यास्पद नियम छ। कुनै पनि देशमा नभएको यस्तो नियमबाट यो समुदाय आहत छन्।

२०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पनि सरकारले अहिलेसम्म बेवास्ता गरिरहेको छ। त्यस वर्षको ६ पुसमा सर्वोच्चले पहिचान अनुसारको नागरिकता उपलब्ध गराउन, विभेदकारी कानून खारेज गरी समान कानूनको संरचना बनाउन र वैवाहिक समानताको अधिकार दिन निर्देशन दिएको थियो।

यससम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित सात सदस्यीय समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ। तर, प्रतिवेदन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको कुनै कुनामा थन्क्याइएको छ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिले नागरिकता लिन जाँदा मेडिकल रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने हास्यास्पद नियम छ। कुनै पनि देशमा नभएको यस्तो नियमबाट यो समुदाय आहत छन्।

गएको १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट भाषण भयो। तर, यस पटक पनि हाम्रो समुदायका लागि बजेट छुट्याइएन। मलाई याद भएसम्म गणतन्त्र घोषणापछि बनेको पहिलो सरकारले डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि रु.२५ लाख बजेट छुट्याएको थियो। त्यसपछिको अर्को सरकारले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिंदै दोस्रो पटक रु.३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

अन्तरिम सरकारको पालादेखि भने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको बजेट कटौती गरियो। हाम्रो लागि बजेट माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमा पटकपटक धायौं, तर सुनुवाई भएन।

हामी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले पनि हरेक वर्ष सरकारलाई कर बुझाउँछौं। तर, सरकारले हामीलाई न कर छूट दिन्छ, न त बजेटमै कुनै व्यवस्था गर्छ। हामीले अधिकार माग्दा आफ्नो भागको आधा अधिकार काटेर दिनुपर्ने जस्तो संकुचित सोच सरकारले राखेको देखिन्छ। के हामीले बजेट पाउन माइतीघर मण्डल नै घेर्नुपर्ने हो त ?

(श्रेष्ठ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायकी अधिकारकर्मी हुन् ।)

प्रतिकृया दिनुहोस