दोस्रो ‘राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस’ मा भर्चुअल छलफल
दोस्रो ‘राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस’ भर्चुअल छलफल गरी मनाइएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको आयोजनामा मनाइएको दिवसको नारा ‘लैंगिक हिंसा र विभेदको अन्त्य, आर्थिक रुपान्तरण अबको गन्तव्य’ तय गरिएको थियो ।
भर्चुअल छलफलमा बोल्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले महिला हिंसा अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै त्यसका लागि पुरुषहरुलाई सचेत बनाउन अभियान नै संचालन गर्ने घोषणा गरेका छन् । मन्त्री गुरुङले महिलाहरुलाई आर्थिक सशक्तिकरणको माध्यमबाट पनि हिंसा अन्त्य हुने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हरेक स्थानीय तहमा ‘महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र’ स्थापना गर्ने तय भएको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री एनपी साउदले गाउँगाउँमा महिला हिंसा हुन नदिन सरकारको गम्भिर हुनुपर्ने भन्दै भएका कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।
करिब ३ सयजना सहभागी भएको सो भर्चुअल बैठकमा संघीय संसदका सांसदहरु, प्रदेशका मन्त्रीहरु, लैंगिक विज्ञ तथा महिला अधिकारकर्मीहरुको सहभागिता थियो ।
लैंगिक विज्ञ एवं नेपालमा महिला विकास कार्यक्रमकी संस्थापक चाँदनी जोशीले संविधान र कानुन महिलाको दृष्टिकोणबाट प्रगतिशील रहेकाले त्यसलाई पूर्णत कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्ने बताइन् ।
मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाले महिला हिंसाको घटना न्यूनीकरणको अभियानमा पुरुष सहभागितालाई सरकारले अभियानकै रुपमा लैजाने बताइन् ।
गत वर्षदेखि १६ जेठमा नेपाल सरकारले यो दिवस मनाउन थालेको हो ।
२०६३ सालमा १६ गतेकै दिन तत्कालीन पुनस्थापित संसदका सदस्य, एमाले नेता तथा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रस्तावक र कांग्रेसका कमला पन्त र एनपी साउँद तथा जनमोर्चाका सांसद नवराज सुवेदी समर्थक रहेर संसदमा पेश गरिएको महिलाका महत्वपूर्ण ४ वटा अधिकार समेटिएको 'सार्वजनिक महत्वको विशेष प्रस्ताव' पारित भएको थियो ।
सोही दिनको सम्झनामा यो दिवस मनाउने गत वर्ष मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो ।
सो प्रस्तावमा हरेक सन्तानले आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता लिन पाउने अधिकार, छोरासरह छोरीको पनि पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार, राज्यको सबै तह र संरचनामा एक तिहाई महिलाको अनिवार्य सुनिश्चितता गराउने र महिलामाथि हुने सबै किसिमका हिंसा अन्त्यका लागि कानूनी व्यवस्था गर्ने भन्ने थियो ।